By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 8, 2021 06:23 IST
मोदी सरकारच्या अनेक उणिवा चव्हाट्यावर आणण्याची संधी काँग्रेससाठी चालून आली आहे. गमावल्यास परत येईलच असे नाही.
काँग्रेस संधी गमावतेय का?
- अनंत गाडगीळ, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेतेकोरोनामुळे जगाचे आर्थिक व सामाजिक चित्र २०२० पासून पूर्णतः बदलत चालले आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीलाच कोरोनाने भारतात शिरकाव केला. तब्बल तीन महिन्यांनंतर केंद्र सरकारने पावले टाकायला सुरुवात केली. उदाहरण द्यायचे झाले तर गेल्या वर्षीच्या जानेवारी ते मार्च या काळात मुंबई विमानतळावर १२ ते १५ लाख आंतरराष्ट्रीय प्रवासी उतरले. युरोपात कोरोनाने हाहाकार माजवलेल्या इंग्लंड, इटलीसारख्या देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांऐवजी मुंबई विमानतळावर मात्र चीन, जपान, कोरिया या पूर्वेकडील देशांतून आलेल्या, तेसुद्धा केवळ १९ टक्केच प्रवाशांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. देशातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळं बंद करायला मोदी सरकारने चक्क तीन महिने लावले. समुद्रमार्गे वा शेजारील राष्ट्रांतून भूमार्गे आलेल्यांची संख्या तर २० लाखांच्या पुढे गेली. - या उणिवा आम्ही काँग्रेसजनांनी त्याच वेळी लोकांच्या नजरेत आणत हे वेळीच रोखले असते तर ?कोरोनाचा फैलाव सुरू होताच अनेक राष्ट्रांनीही ‘लॉकडाऊन’ घोषित केला. फरक एवढाच, की सिंगापूर, दुबई, न्यूझीलंड यासारख्या असंख्य देशांनी लॉकडाऊनपूर्वी ४ ते ७ दिवसांची पूर्वसूचना दिली. याउलट पंतप्रधानांनी लॉकडाऊनपूर्वी केवळ ४ तासांची सूचना दिली. याचे खुप दुष्परिणाम झाले. दरम्यान, सुदैवाने भारतातील दोन औषध कंपन्यांनी लस उत्पादनात यश मिळवले. एका माहितीनुसार भारत बायो व सिरम साधारणतः दिवसाला प्रत्येकी ७५ हजार ते १ लाख लसी निर्माण करतात. यातील किमान १० टक्के लस वाया जाणार हे गृहीत धरले जाते. सदर कंपन्यांनी परवानगी मिळण्यापूर्वीच काही टन लस तयार ठेवण्याची जोखीम पत्करली. हे खरे असेल तर अभिनंदनीय. फायझर, मॉडर्ना यांची लस ९५ टक्के प्रभावी ठरत आहे. त्यांना दारे खुली करा; पण या लसी भारतात आणू शकत नाही कारण त्यांच्या साठवणुकीसाठी लागणारी उणे ६० डिग्रीची शीतव्यवस्था भारतात नाही. नको तिथे आत्मनिर्भर असा केंद्राचा प्रकार आहे.लस हा एकूण विषयच केंद्राने स्वतःच्या ताब्यात ठेवला आहे. वास्तविक, तो राज्यांकडे सुपूर्त करायला पाहिजे होता. हा एक महामारीविरुद्धचा लढा आहे, पक्षाचा जाहीरनामा नव्हे! मग लस घेतल्यावर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो छापण्याचे प्रयोजनच काय? लस ही जणू पंतप्रधानांमुळेच मिळाली ही भावना अशिक्षित गरिबांच्या मनावर बिंबवण्याचा हा प्रयत्न आहे; पण हा सवाल आम्ही काँग्रेसजनांनी उपस्थित केला काय? शेजारच्या राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध राहणाच्या दृष्टीने भूतान, बांगलादेश, नेपाळ यासारख्या देशांना भारताने लस पुरविली याला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. तथापि, महाराष्ट्र, पंजाब, केरळ, दिल्ली व तामिळनाडू या कोरोनाने हाहाकार माजलेल्या राज्यांना तातडीने लसीचा भरपूर पुरवठा करून मग शेजारील राष्ट्रांना लस दिली असती तर ते अधिक योग्य ठरले असते. याशिवाय, सर्वाधिक बाधित जिल्ह्यांपुरता ६० वर्षांवरील व्यक्ती वा सहव्याधी असलेल्यांना प्राधान्याने लस हा नियम केंद्राने यापूर्वीच शिथिल करायला हवा होता. अन्यथा, या गतीने १२५ कोटी भारतीयांना लस मिळायला २०२३ उजाडणार का? कोरोनामुळे झालेले आर्थिक दुष्परिणाम याचाही उहापोह होणे आवश्यक आहे. कोरोना महामारी लवकर संपणार नाही व लोकडाऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर हळूहळू दुष्परिणाम करू लागल्याचे गेल्या वर्षीच्या मध्यावरच स्पष्ट झाले होते. मग देशाला आर्थिकदृष्ट्या सावरण्यासाठी केंद्राने काय ठोस पावले उचलली, हा सवाल किती काँग्रेसजनांनी केला? कोरोना महामारीमुळे आज देशातील सुमारे तीन कोटी मध्यमवर्गीयांना गरिबीत लोटत, बेकारीच्या निर्देशांकाने उच्चांक गाठला आहे. मॅकेन्सी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार २०३० पर्यंत देशातील १.८ कोटी मजुरांचे सध्याचे काम जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक आर्थिक अहवालानुसार २०२५ पर्यंत भारत हा बांगलादेशहूनही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होईल. यासारखी शोकांतिका नाही.लवकरच कोरोना रुग्णांच्या आकड्याऐवजी पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांचे आकडे टीव्हीवर दिसू लागतील. पाठोपाठ दोन्ही मिळून ४० हजार कोटींचे बजेट असलेल्या मुंबई - पुणे महापालिकांच्या निवडणुकांपूर्वीच राष्ट्र्पती राजवट आणण्याची तयारी सुरू झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कोरोनासंबंधी मोदी सरकारच्या अनेक उणिवा चव्हाट्यावर आणण्याची संधी काँग्रेसला चालून आली आहे. उशीर केल्यास, मराठीत म्हण आहेच - एकदा गमावलेली संधी परत येईलच असे नाही !anantvsgadgil@gmail.com