कोविंद यांचे अभिनंदन व अपेक्षा

राजेंद्रबाबू, राधाकृष्णन किंवा झाकीर हुसैन हे राष्ट्रपतिपदाच्या आदरणीय परंपरेचे वैभव देशाने घालविले आहे काय? फक्रुद्दीन अलींपासून अगदी अलीकडे त्या पदावर आलेल्या किती राष्ट्रपतींची नावे लोकांना ओळीने सांगता येतील? त्यातले काहीजण केवळ राजकीय डावपेचांमुळे त्या पदावर आले तर काही निवड पद्धतीतील गळतीच्या पद्धतीमुळे त्यावर येऊन बसले. या प्रकारामुळे राष्ट्रपतिपदाचे महत्त्व एवढे खालावले की आता त्या पदावर आहे कोण, येते कोण आणि त्यावरून पायउतार होणार कोण याची दखलही फारसे कुणी घेत नाही. अब्दुल कलाम किंवा प्रणव मुखर्जींसारखा एखादा राजकारणाचा जाणकार माणूस त्या पदावर आला की त्याचे महात्म्य काहीसे वाढते. एरव्ही ते पद लोकांच्या लेखी असूननसून सारखे किंवा सालाबादाप्रमाणे गणपतीची स्थापना करावी तेवढ्या मोलाचे असते. राजेंद्रबाबूंनी दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती होऊ नये असे खुद्द नेहरूंनाच वाटत होते. पण पक्षातील त्यांचे पाठबळ व त्यांच्या ऐतिहासिक कार्याची जमेची बाजू नेहरूंनाही दुर्लक्षिता आली नाही. नंतरच्या काळात पंतप्रधानांनी ठरवावे आणि संसदेने निवडावे असेच राष्ट्रपतींचे पद भरले गेले. आताची स्थितीही त्याहून वेगळी नाही. ‘माझ्या मंत्रिमंडळातील एकालाही सोडायला मी तयार नाही. ज्यांना जावे लागले त्यांच्यामुळे माझ्या सरकारला एक दुबळेपण आले आहे, सबब बाहेरचा माणूस हवा’ असे मोदी म्हणाले आणि रामनाथ कोविंद यांची त्यांच्या पक्षाने राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार म्हणून निवड केली. तात्पर्य ही निवड विधायक पद्धतीने नव्हे तर नकारविल्हे पद्धतीने झाली आहे. तशीच ती करायची तर मग ते पद दलिताला देऊन आपली प्रतिमा तरी थोडीशी उजळून घ्यायची असा विचार भाजपने यावेळी केला. मात्र हा विचार राष्ट्रपतिपदाची महती वाढविणारा निश्चितच नाही. त्याच सुमारास मोदींच्या सरकारने बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाचा अपराध आपल्या हातातील सीबीआयचा वापर करून पुढे आणला. त्यात आपल्याला नको असलेल्या उमेदवारांची नावे घालून त्यांनाही या निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर त्यांनी केले. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती किंवा कल्याणसिंग हे नेते त्या खटल्यातील आरोपी असल्याने या उमेदवारीतून बाद झाले. सारांश, काहींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात घालून तर काहींना मंत्रिमंडळाबाहेर जाता येणार नाही हे सांगून मोदींनी या निवडणुकीची पूर्वतयारी केली व रामनाथ कोविंद या कधीही निवडून न आलेल्या व केवळ राज्यसभेत दोन कार्यकाल घालविलेल्या उमेदवाराला राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनविले. ‘हे तुम्हीही पूर्वी केले आहे’ असे उत्तर यावर भाजपचे लोक काँग्रेसला ऐकवू शकतील. मात्र त्यातून ‘आम्हालाही काही वेगळे करता येत नाही’ ही त्यांची कबुलीच तेवढी लोकांना दिसेल. अनुभव, क्षमता, कीर्ती, बुद्धिमत्ता आणि सेवाधर्म अशा कसोट्यांवर एखाद्या थोर व्यक्तीकडे हे पद सोपविले जावे अशी मुळात अपेक्षा आहे. त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आदर्श लोकांपुढे असावा हे अपेक्षित आहे. पण आताचे घाईतले राजकारण तेवढी काळजी घ्यायला मोकळे नाही. हा हवा यापेक्षाही कोण नको याचीच काळजी अशावेळी जास्तीची घेतली जाते. म्हणून मग आमचा उमेदवार दलित आहे अशी जाहिरात करण्याची पाळी राष्ट्रीय पक्षांवर येते. ज्यांना भवितव्य नसते, पुढचे काही दिसत नसते अशा माणसांनाही मग त्यांच्यासमोर अशी उमेदवारी अचानक आली की लॉटरी लागल्याचा आनंद होतो. तो तेवढाच व त्याच पातळीवर समजायचाही असतो. प्रश्न व्यक्तीचा वा पक्षाचा नाही. तो देशाच्या प्रतिमेचा आहे. जे पद देशातील मान्यताप्राप्तांनी कधीकाळी भूषविले त्यावर एखादा ‘डार्क हॉर्स’ (काळा घोडा) आणून बसविल्याने या प्रतिमेची मान्यता जाते व त्या पदाकडे नुसते पाहून न पाहिल्यासारखे केले जाते हे साऱ्यांना समजले पाहिजे. राष्ट्रपतींचे पद हे पक्षीय गरज भागविण्यासाठी नाही. त्याला अनेक महत्त्वाचे अधिकार आहेत. प्रसंगी मंत्रिमंडळाचा सल्ला नाकारण्याचा, देशात आणीबाणी घोषित करण्याचा व त्या स्थितीत देशाचे प्रशासन राबविण्याचाही त्या पदाला अधिकार आहे. मंत्रिमंडळाला मार्गदर्शन करणे, त्याच्याकडून हवी ती माहिती मागविणे हेही त्या पदाचे अधिकार आहेत. एखादी वजनदार व्यक्ती एवढ्या अधिकारांवर देखील ते परिणामकारक करू शकते हे याआधीच्या काही राष्ट्रपतींनी दाखविलेही आहे. मंत्रिमंडळातले कोणी घालवायचे नाही म्हणून आणि पक्षातील जुने नेते आरोपी आहेत म्हणून एखाद्याला राष्ट्रपतिपद दिले जात असेल तर सरकार व मंत्रिमंडळ यांची त्याकडे पाहण्याची दृष्टी केवढी हलकी असेल हे सांगता येणारे आहे. अर्थात हे राजकारण आहे. बर्ट्रांड रसेल यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर आलेल्या ४० पैकी फक्त ६ ते ७ जणच त्या पदाला लायक होते असा निष्कर्ष आपल्या त्याविषयीच्या पुस्तकात काढला आहे आणि हा सारा लोकशाहीचा अपरिहार्य दोष असल्याचे आपले मत मांडले आहे. रामनाथ कोविंद वेगळे असतील व ते त्यांच्या कारकीर्दीत राष्ट्रपतिपदाचा सन्मान आणखी वाढवतील अशी अपेक्षा आपण करायला हरकत नाही. तसे करून त्यांनी त्यांच्या निवडपद्धतीतील उणिवांवर पडदा टाकावा अशीच अपेक्षा हा देश त्यांच्याकडून बाळगत राहील.