समतेचा ध्वज हाती घेऊन छगन भुजबळ यांनी गतकाळात देशभर जे मेळावे घेतले त्यातून ‘ओबीसीं’च्या एकीला बळ भलेही लाभले असेल; पण समता प्रस्थापित होऊ शकली का, हा प्रश्न खरे तर तसा अनुत्तरितच आहे. तथापि, सरकारकडून भुजबळांवर अन्याय केला जात असल्याच्या मुद्द्यावर चक्क बहुपक्षीय समता साधली जाताना दिसून येत असल्याने त्यामागील कारणमीमांसा होणे गरजेचे ठरून गेले आहे.
बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ व त्यांचे पुतणे, माजी खासदार समीर भुजबळ गेल्या २२ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. निरनिराळ्या चौकशांचा ससेमिरा लावून राज्य शासन भुजबळांच्या जामिनावर सुटकेच्या मार्गात अडथळे आणत असल्याचा आरोप त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. याचबाबतचा रोष व्यक्त करण्यासाठी मागे ऑक्टोबरमध्ये नाशकात विराट मूक मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर गेल्या महिन्यात सत्याग्रह आंदोलन केले गेले, तर आता ‘अन्याय पे चर्चा’ असा कार्यक्रम घडवून आणत ठिकठिकाणी विविध पक्षीयांना त्यात सहभागी करून घेतले जात आहे. स्थानिक पातळीवरील या सामीलकीखेरीज मनसेचे नेते राज ठाकरे व भाजपातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचीही यासंदर्भात भेट घेतली गेली. भुजबळ आणि माझे दु:ख एकसारखेच असल्याची भावना खडसे यांनी या भेटीत व्यक्त केल्याचे सांगितले जात असल्याने समदु:खींची समता म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. या सर्व भेटीतून राजकीय अभिनिवेशाच्या पलीकडले मतैक्य समोर येत असून, बदलत्या राजकीय संदर्भात त्यातून नवे संकेत प्रसृत होणेही स्वाभाविक ठरले आहे.
मुळात, भुजबळांमागे उभे असलेले सामान्य व खरे समर्थक कालही त्यांच्या पाठीशी होते व आजही आहेत. परंतु यासंबंधीच्या पहिल्या मोर्चात कुठेच न दिसलेल्या खुद्द राष्ट्रवादीचे नेते व पक्षांतर्गत विरोधकांसह भाजपा समर्थक आमदारही ‘मी भुजबळ’च्या टोप्या परिधान करून सत्याग्रह आंदोलनात उतरलेले दिसले तेव्हाच त्यांचा सहभाग भुजबळांसाठी की आगामी निवडणुकांतील मतांसाठी, असा प्रश्न उपस्थित होऊन गेला होता. त्यानंतर आता ‘अन्याय पे चर्चा’ कार्यक्रमात काँग्रेस, शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसोबत जवळजवळ सर्वपक्षीय पदाधिकारी मोठ्या अहमहमिकेने सहभागी होत असल्याचे पाहता, सामान्यजनांचे डोळे विस्फारले गेले आहेत. ही आश्चर्यकारकता यासाठी की, भुजबळांना तुरुंगात जावे लागल्यावर यातीलच अनेकांनी आनंद व्यक्त करीत राजकारणात स्वत:ची जागा शोधण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. परंतु भाजपाचा वारू असा उधळला की, अन्य पक्षीयांना राजकारणाच्या फेरमांडणीची गरज भासू लागलीच, शिवाय भाजपामध्ये अडगळीत पडलेल्यांनाही वेगळ्या वाटा खुणावू लागल्या. सुमारे दोन वर्षांनंतर भुजबळांवरील कथित अन्यायाची जाणीव संबंधितांना होण्यामागे हेच सूत्र असण्याची शक्यता नाकारता येऊ नये.
महत्त्वाचे म्हणजे, २०१२ मधील नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत सत्ता मिळवताना ‘मनसे’ने छगन भुजबळ यांनाच ‘टार्गेट’ केले होते. भुजबळांमुळे गुंडगिरी बोकाळली असून हे, म्हणजे भुजबळांचे पार्सल परत पाठवा असे आवाहन राज ठाकरे यांनी जाहीर सभांमधून केले होते. थेट मातब्बर नेत्यालाच शह देण्याची भाषा केली गेल्याने नाशिककरांनी त्यावेळी ‘मनसे’ला काहीशी जास्तीची पसंती दिली. त्यामुळे महापालिकेत मनसे सत्तेतही आली. पण त्यासाठी त्यांना पहिल्या अडीचकीच्या आवर्तनात भाजपाशी राजकीय घरोबा करावा लागला. अडीच वर्षांतच या दोघांत काडीमोड झाल्यावर मात्र राष्ट्रवादीचीच मदत घेऊन मनसेने सत्ता राखली होती. गेल्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांचे ‘टार्गेट’ बदलले होते. भुजबळ कारागृहात व भाजपा फार्मात असल्याने टीकेच्या तोंडी भाजपाच होती. परंतु त्यांना रोखण्यात कुणाला यश आले नाही. आताही स्वबळाचे हाकारे झाले आहेतच. अशात ‘अन्याय पे चर्चा’ करण्यासाठी राज ठाकरे यांचीही भेट घेतली गेली. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचा मुद्दा पुढे करीत त्यांनी याबाबत फारसा उत्साह दाखविला नाही हा भाग वेगळा; परंतु यानिमित्ताने राजकीय विरोधकांनाही सोबत घेऊ पाहण्याच्या प्रयत्नांमुळे राजकीय समतेचे नवे पर्व आकारास येण्याची शक्यता चर्चेत येऊन गेली आहे.
अर्थात, हा काळाचा महिमा म्हणायला हवा. कारण एकेकाळी गृह खाते सांभाळणाऱ्या भुजबळांकडे अन्य नेते त्यांच्या सहकाºयांना सोडविण्याच्या मदतीसाठी जात असत. आज भुजबळांच्या समर्थनार्थ अन्य पक्षीयांचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ भुजबळ समर्थकांवर आली आहे. ‘अन्याय पे चर्चा’ हे सर्वपक्षीय अभियान असल्याचे सांगत अजून अन्य पक्षीयांनाही यासंदर्भात भेटले जाणार आहे. तेव्हा राजकारणात आता कुणालाच कशाचे वावडे राहिले नसल्याचे पाहता, भुजबळांवर राज्य सरकारकडून केल्या जात असलेल्या कथित अन्यायानिमित्त बहुपक्षीय समतेची नवी गुढी उभारण्याचे काम घडून येऊ पाहत असेल तर काय सांगावे? देशात एकपक्षीय व एकचालकानुवर्ती शासनव्यवस्था लादण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कसल्या का निमित्ताने होईना अशी बहुपक्षीय समतेची जुळणी घडून येणार असेल, तर ते राजकारणाच्या नवीन समीकरणांची चाहूल देणारेच म्हणता यावे.