- चंद्रशेखर सोनवणे(समन्वयक, महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच)भारत देशाच्या आद्य संस्कृती, समाजव्यवस्था आणि वैभवशाली इतिहासाला जन्म देणाऱ्या निमभटक्या पशुपालक आदिम-आदिवासी असलेल्या धनगर जमातीचा सन १९५६ मध्ये इंग्रजी शब्दोच्चारानुसार ‘धनगड’ या शब्दाने अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६व्या क्रमांकावर समावेश करण्यात आला. १९५६च्या राष्ट्रपती अध्यादेशात अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींच्या यादीतील अनेक जाती-जमातींच्या नावांच्या स्पेलिंग्जमधील चुका महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचाच्या टीमला संशोधनातून आढळून आल्या आहेत. उदाहरणार्थ मुंबई प्रांतातील काकाया, कांकया या जाती-जमातीचे खरे नाव कक्कय्या-कांकय्या आहे. म्हैसूर प्रांतातील कटताई व सिलिकेयथासस जाती-जमातीचे खरे नाव कटाई आणि सिललेकायथास आहे. वेस्ट बंगाल व मुंबई प्रांतातील धनगड जमातींचे खरे नाव ‘धनगर’ आहे. इत्यादी.मंचाच्या संशोधनातून त्याबाबतच्या सखोल पुराव्यावरून असे सिद्ध झाले होते की, महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६व्या क्रमांकावर विनिर्दिष्ट केलेली जमात ओरान, धनगड नसून ओरान, धनगर ही जमात आहे. धनगड नावाची जमात महाराष्ट्रातच काय तर संपूर्ण भारतात कुठेही अस्तित्वात नाही. याबाबतचे १८८१ पासून ते १९५१चे जनगणना अहवाल तपासले असता ‘धनगड’ कुठेही आढळत नाहीत. सगळीकडे ‘धनगर’ आढळतात. महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३) खंड (१८) व (१९) अंतर्गत समाविष्ट अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६व्या क्रमांकावर ओरान, धनगर जमातींची नोंद आहे. धनगर जमात आजही पशुपालक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रातील आजवरच्या कोणत्याही राज्य सरकारने धनगर जमातीच्या संवैधानिक हक्काची मागणी पूर्ण केलेली नाही. सर्वच सरकारे धनगरांचा केवळ मतांसाठी उपयोग करून घेऊन त्यांना वाºयावर सोडत आले आहेत. मुकी मेंढरे... हाका कशीही... याच पद्धतीने सध्याचे निष्ठुर महायुतीचे सरकारदेखील धनगरांसोबत वागत आहे.२0१४च्या बारामतीच्या ऐतिहासिक आंदोलनाच्या वेळी न बोलावता सामोरे जाताना खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर-धनगडचा प्रश्न मला माहीत आहे. आम्हाला निवडून द्या. पहिल्याच मंत्रिमंडळात आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिल्यामुळेच जमातीने भाजपाच्या पारड्यात एकगठ्ठा मते टाकून सत्तेवर बसविले. सरकार स्थापन होऊन फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर पहिल्याच मंत्रिमंडळात आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला तर नाहीच; उलट यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेसचा अहवाल आवश्यक असल्याचे सांगत घटनात्मक पातळीवर कसलीही मान्यता नसलेल्या स्वायत्त संस्थेला त्यांनी सर्वेक्षण करण्याचे कंत्राटदिले.आता राज्य सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सकडून धनगर आरक्षणासंदर्भातील गुणवत्ता अभ्यास तसेच मुख्य अभ्यास आणि नमुना सर्वेक्षणाचा अभ्यासपूर्ण अहवाल आॅगस्टखेरीसच मागविला आहे. त्याबाबत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून केंद्र सरकारकडे धनगर जमातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याची शिफारस करण्यात येणार असल्याचे समजते. (धनगरांची अनुसूचित जमातीच्या यादीत नव्याने समावेशाची मागणीच नाही.) धनगर जमातीच्या सर्वच पुढा-यांना आजवर आणि आताही अत्यंत साधी सोपी प्रक्रिया पार पाडली की काम होऊन जाईल असे वाटते. प्रक्रिया काय? तर राज्य सरकारने केंद्र सरकारला शिफारस करायची आणि केंद्राने त्याला मंजुरी देऊन आदेशित केले की काम संपले हीच प्रक्रिया राज्यात बहुप्रसिद्ध आहे.विविध राज्यांनी यापूर्वी केंद्राकडे पाठविलेल्या जुन्या २८३ शिफारशी धूळ खात पडलेल्या आहेत. त्यातील काही शिफारशी या २0 वर्षे इतक्या जुन्या आहेत. २0१९च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकार शिफारस करून आपले हात वर करू शकते. स्वत:ची राजकीय सोय करून घेऊ शकते. अशा वेळी काय करायचे, याचा गंभीरपणे धनगरांनी विचार केला पाहिजे. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील धनगरांच्या घटनादत्त आरक्षणाच्या मूलभूत प्रश्नाकडे सामाजिक परिप्रेक्षातून न बघता या प्रश्नावर राजकारण करीत आहेत असे ध्यानात आल्याबरोबर महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य मुंबईने २६ आॅक्टोबर २0१६ रोजी शक्तिशाली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. सरकारच्या प्रतिकूलतेचा वा नकारात्मकतेचा प्रबोधन मंचाच्या आरक्षण याचिकेवर काहीएक परिणाम होणार नाही. केरळमधील पलुवन व चममन, उत्तर प्रदेशातील धनगर आणि महाराष्ट्रातील माना, गोवरी जमातींप्र्रमाणेच धनगरांना आरक्षणाचे लाभ न्यायालयातूनच मिळणार यात तिळमात्र शंका नाही.
धनगर आरक्षणाची गुंतागुंत आणि उपाय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 7, 2018 02:54 IST