- प्रा. एच. एम. देसरडानामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ२१ व्या शतकाची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व्यवस्था मूलत: वेगळी असली तरच ती पर्यावरणीय संकटाचा, पारिस्थितीकी अरिष्टांचा मुकाबला करू शकेल. देशोदेशींचे समाजधुरीण, मानवतावादी शास्त्रज्ञ विनाशकारी विकास विळख्याचे गंभीर धोके याविषयी जगभराच्या सत्ताधीशांना बजावत आहेत. प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी पर्यावरण स्नेही समतामूलक शाश्वत विकासाचा मार्ग अखत्यार करण्याचा आग्रह धरीत आहेत. त्यासाठी २१ वे शतक खरेखुरे ज्ञानशतक, ज्ञानसमाज बनविणे हे शिक्षण व्यवस्थेसमोरील मुख्य आव्हान असल्याचे प्रतिपादन आग्रहाने करीत आहेत. या व्यापक संदर्भात शिक्षणाच्या प्रचलित सांगाड्याची, गुणवत्तेची समीक्षा केली तरच सुधारणा करता येईल.सम्यकपणे विचार करता शिक्षण, संशोधन, जीवनविषयक तत्त्वज्ञान व दिशादृष्टी यात आमूलाग्र परिवर्तनाची नितांत गरज आहे. यासाठी शिक्षण व संशोधनाचा परिप्रेक्ष यात जाणीवपूर्वक परिवर्तन करावे लागेल. यापूर्वी वसुंधरेच्या मौलिक संरचना व संसाधनांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. सोबतच उदात्त मानवी मूल्ये व जनवादी हक्कांचे संरक्षण-संवर्धन करण्यासाठी जन चळवळी संघटित करणे अपरिहार्य आहे. तथाकथित विद्वत्जनांना हे ‘राजकीय’ वाटते. होय, तसे आहे व त्यात काही गैर नाही. या लेखमालेतील लेखांमध्ये विकास, तंत्रज्ञान, पर्यावरण, शिक्षण याविषयी जी तथ्ये, तर्क व भूमिका मांडली आहे त्याचा आधार मूलत: पारिस्थितीच्या (इकॉलॉजिकल) विश्वदृष्टीचा आहे. याखेरीज जगाला तरणोपाय नाही. समाजवाद व भांडवलशाही म्हणजेच सरकार व बाजार या सापळ्याबाहेर पडण्याचे आव्हान शिक्षण क्षेत्रासमोर आहे.संशोधनाचे गौडबंगालशिक्षणाच्या सुमारीकरणाचे मुख्य कारण शिक्षणविषयक गुणवत्तेचे प्रचलित मानक पदविका, पदवी, एम.फिल, पीएच.डी. हे अत्यंत सुमार तकलादू, पोकळ, भोंगळ (स्पष्ट शब्दात बोगस) आहेत. याचे एक ढळढळीत उदाहरण म्हणजे जे महाभाग नेट/सेटसारखी (सार्वजनिक) पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत, अशांना सहज पीएच.डी. ‘प्राप्त’ करता येते! स्नातक व मार्गदर्शक दोघांचेही फावते. ज्यांना एक पानभर नीट तर्कशुद्ध काही लिहिता येत नाही; जे पाच-दहा मिनिटेदेखील धड बोलू शकत नाहीत, अशीच सर्व फौज सध्या कागदीपात्रतेची भेंडोळे बाळगून महाविद्यालये व विद्यापीठात अध्यापक-प्राध्यापक, संशोधन मार्गदर्शक, विभागप्रमुख, प्राचार्य, कुलगुरू आदी पदे भूषवत आहेत. एकदा (फक्त एकदाच) पीएच.डी.चा आलूबोंडा तळला व आणखी काहीला तो तळायची ‘कला शिकविली’ की सर्व काही फत्ते! कारण की त्यानंतर एकाही दर्जेदार व्यावसायिक नियतकालिकात या जमातीपैकी विद्वजन कधी काही लिहीत नाही. लठ्ठ पगार, बंगला गाडी, उचापती, धाबे, पार्ट्या, पर्यटन हेच यांचे जग असते. आता हे इतके राजरोस झाले आहे की, त्याविषयी गांभीर्याने बोलणे, लिहिणेदेखील निरर्थक झाले आहे. थोडक्यात सध्या उच्चशिक्षण क्षेत्रात ग्रेशमलॉची (फर्जी अगर बनावट नाणे सिद्धांत) चलती आहे. म्हणजे खोट्या नाण्याचा वरचष्मा असून, प्रमाणित (वाचा बनावट) विद्वान आणि संस्थाचालक, शिक्षणमाफियांनी सर्व शिक्षणव्यवस्था (सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही) ताब्यात घेतली आहे. परिणामी, शैक्षणिक नेमणुकांचा बाजारधंदा बरकतीत चालला आहे. दरऐक नेमणुकीला बोली लावून खरेदी-विक्री होत आहे.गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठीभ्रष्टाचार, अनागोंदी व अराजकाच्या प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय? एक तर याला कारणीभूत असलेली राजकीय, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था बदलल्याखेरीज शिक्षणाच्या प्रचलित भ्रष्ट रचनेत मूलगामी सुधार होणे सुतराम शक्य नाही. अर्थात काय आधी नि काय नंतर हे दुष्टचक्र भेदावे लागेल. ही एक समांतर प्रक्रिया आहे. शिक्षणात व एकंदर राजकीय अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी विद्यार्थी-युवकांचे प्रबोधन व संघटन करणे अत्यावश्यक आहे. प्रचलित भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेत जे थोडे व्यासंगी व प्रामाणिक अध्यापक-प्राध्यापक आहेत त्यांना पुढाकार घेऊन हे अवघड काम करावे लागेल आणि पालकवर्ग व अन्य सुज्ञ मंडळींची त्यांना साथ लागेल. अर्थात शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी, वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार व सुमारीकरणाच्या कर्करोगावर जुजबी मलमपट्टीने काही साध्य होणार नाही.महाराष्टÑातील विद्यापीठांची ‘गुणवत्ता क्रमांक’ चव्हाट्यावर आल्यानंतर मा. राज्यपाल नि विद्यापीठांचे कुलपती यांनी बैठक घेऊन कुलगुरूंना फैलावर घेत विचारले: व्हाट आर यू डुर्इंग! अर्थात ते सर्कस चालवत आहेत, ही बाब नव्याने सांगण्याची अजिबात गरज नाही. म्हण आहे की सदा सर्वकाळ सर्वांना मूर्ख बनवता येत नाही. याबाबतच्या सुधारणेची सुरुवात एक उच्चशिक्षण पात्रता परीक्षा घेऊन सर्व महाविद्यालये व विद्यापीठांतील अध्यापकांची गुणक्रमांकानुसार नव्याने नियुक्ती केली जावी.ही परीक्षा स्वतंत्र उच्चशिक्षण आयोगामार्फत घेऊन शासकीय सेवा नियमाप्रमाणे राज्यभर समान नेमणुका व बदल्या केल्या जाव्यात. अशी कठोर उपाययोजना केल्याखेरीज शिक्षणाची सद्य:स्थिती सुधारणे सुतराम शक्य नाही.संख्या, गुणवत्ता, समतेचा चकवाथोर शिक्षणतज्ज्ञ जे.पी. नाईक यांनी १९७६ साली शिक्षण क्षेत्रातील संख्या, गुणवत्ता व समता हा एक चकवा देणारा त्रिकोण असल्याचे अधोरेखित केले. मुख्य म्हणजे शिक्षणाला समाजपरिवर्तनाचे साधन बनविण्यासाठी शिक्षणाचे उद्दिष्ट, अध्यापन पद्धती यात त्यांनी मूलगामी बदल सुचवले. खेदाची बाब म्हणजे त्याचा आम्हाला विसर पडला. १९९० साली आचार्य राममूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाच्या अहवालाची तर ९९ टक्के शिक्षक, शिक्षणाचे व्यवस्थापक आणि धोरणकर्ते यांना साधी माहितीदेखील नाही. त्यात त्यांनी ‘प्रबुद्ध व मानवीय समाजासाठी शिक्षण’ अशी संकल्पना प्रतिपादन केली. शिक्षणाचा आशयविषय यात आमूलाग्र बदल सुचविले. थोर शिक्षण चिंतक पॉलो फेरी यांनी ‘जाणीव जागृती’ आणि ‘सांस्कृतिक स्वातंत्र्य’ याखेरीज शिक्षण अविद्या व गोरखधंदा आहे असे बजावले.सारांश रूपाने असे म्हणता येईल की, २१ व्या शतकाच्या शिक्षणाचे अधिष्ठान पारिस्थितीकी (इकॉलॉजी) आणि नैतिकता (इथिक्स) हे असावायस हवे. या संदर्भात महत्त्वाची बाब म्हणजे हवामान बदलाचे आव्हान आ वासून उभे असताना निरर्थक वाढवृद्धीप्रचूर विकासाचा अट्टाहास विनाशकारी आहे. तंत्र व तंत्रज्ञानाच्या बडेजावाऐवजी पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीचे शिक्षण ही आज काळाची गरज आहे. जीवाश्म इंधन व चैन चंगळवादाला तात्काळ सोडचिठ्ठी देऊन वसुंधरेचे रक्षण, संवर्धन करणारी समतामूलक शाश्वत विकासप्रणाली हीच शिक्षणाची मुख्य कसोटी असावी. म्हणजेच शिक्षणाची संरचना, उद्दिष्ट व दिशादृष्टी २१ व्या शतकाच्या आव्हानांशी सुसंगत असली तरच वसुंधरेची आणि मानवासह समस्त जीवसृष्टीची काळजी घेता येईल.
शिक्षणाचे सुमारीकरण, व्यापारीकरण, भांडवलीकरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 9, 2018 00:36 IST