सर्वत्र धुळवडीचा माहोल आहे. दोन वर्षांच्या अंतरानंतर यंदा प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर होळी साजरी होते आहे. रंगाच्या या वातावरणात मनुष्य स्वभावाच्या वेगवेगळ्या छटांचेही अनोखे दर्शन होताना दिसते आहे. अर्थात हे रंग मनुष्य स्वभावाची काळी बाजू दाखवणारे आहेत. ज्या कोरोना महामारीमुळे गेली दोन वर्षे आपण रंगोत्सव साजरा करू शकलो नव्हतो, त्या कोरोनाच्या मृत वारसांच्या मदतनिधीवरून बराच गदारोळ उडाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घेऊन कान उपटवावे लागले यातच सर्व काही आले. कोरोनाकाळात ज्या घरात मृत्यू झाले त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकाला ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशानंतर काही राज्यात मदत देण्यावरुन गोंधळ उडाला होता.
खरेतर घरातली कमावती व्यक्ती गेल्याने ते घर वाचविण्यासाठी गुजरात सरकारने सर्वप्रथम ही योजना राबविली. तेच मॉडेल योग्य गृहीत धरत सर्वोच्च न्यायालयाने सानुग्रह अनुदानाचा आदेश दिला. आता ज्या घरात आई-वडील दोघांचेही निधन झाले असेल तर भरपाई ५० हजाराची द्यायची की एक लाखाची, असा प्रश्न घेऊन आसाम सरकार न्यायालयात गेले होते. त्यावेळी बऱ्याच राज्यात पैशांसाठी खोटे प्रमाणपत्र देऊन पैसे लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे साहजिकच न्यायमूर्तींनी संताप व्यक्त केला. नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. खरेतर हा संताप येणे हे स्वाभाविक म्हणायला हवे. पण पैशांसाठी कुठल्याही थराला जाणारी जमात तशी सर्वत्र पाहायला मिळते. कोरोनातून प्रत्येक जण काही ना काही शिकला.
माणुसकीचे गहिरे रंगही अनुभवाला आले. या महामारीच्या लाटेने आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्ण बदलला गेला. कोट्यवधी बेरोजगार झाले. हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. काही ठिकाणी कुटुंबच्या कुटुंब संपली. त्यातूनही काही राक्षसी वृत्ती मात्र जिवंत राहिल्या. त्यांनी कायद्याच्या कचाट्यातून पळवाट काढत मृतांचे खोटे दावे सरकारकडे सादर केले. त्यामुळे नेमकी मदत योग्य कुटुंबापर्यंत पोहचते, की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली. आतापर्यंत देशभरामध्ये जवळपास पाच लाख १५ हजार जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रापुरते सांगायचे तर २ लाख ३८ हजार अर्ज सरकारकडे आले आहेत. त्यातील जवळपास दीड लाख अर्ज सरकारने मंजूरही केले आहेत. प्रत्यक्ष मृत्यू आणि आलेले अर्ज यातही तफावत आहे. अनेक मृत्यू प्रमाणपत्रावर कोविडचा उल्लेख नाही, त्यामुळे वाद-प्रतिवाद होत आहेत. औरंगाबादमध्येही अनेकांची नावे वगळण्याचा प्रकार घडला होता.
‘लोकमत’ने पाठपुरावा करुन त्यांना मदत देण्यास भाग पाडले. अशा अनेक घटनांचे रंग या मदतीवेळी पाहावयास मिळत आहेत. ज्या घरात कमावती व्यक्ती कोरोनाने गिळंकृत केली त्या कुटुंबाला प्राधान्याने मदत मिळायला हवी यात शंका नाही, पण ही झाली आदर्श भावना. प्रत्यक्ष चित्र खूप वेगळे दिसते. आधीच पिचलेल्या या कुटुंबांना मदतीचे पुरेसे भानही नाही. काही राजकीय कार्यकर्ते मदतीस धावले आहेत, पण काही लुबाडणाऱ्या वृत्तीही यात घुसल्या आहेत. त्यामुळे एका चांगल्या भावनेने उभे राहिलेल्या योजनेचे ‘वाटोळे’ होताना दिसत आहे. अशाने सर्वसामान्यांचा चांगल्या गोष्टींवरचाही विश्वास उडेल. हा गेलेला विश्वास परत मिळविणे अतिशय अवघड गोष्ट आहे.
सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आल्याने त्यात सुधारणा होईल अशी आशा आहे. कोर्टाने उच्चारलेला ‘नैतिकता’ शब्द हळूहळू फक्त पुस्तकी राहिला का, अशी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. ढासळते समाजभान रोखण्यासाठी चांगल्या मनोवृत्तीना अधिक कष्टाने काम करावे लागणार आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारी अधिकारी अतिशय संथ गतीने काम करीत आहेत. त्यामुळे मदत मिळायला विलंब होत आहे.
३० दिवसांत मदत देण्याचे आदेश असताना अनेकांना तीन-तीन महिने वाट पाहावी लागली आहे. अनेक कुटुंबे कोरोनामुळे विपन्नावस्थेत गेली असताना सरकारने संवेदनशीलपणे अशी प्रकरणे हाताळायला हवी होती. त्यातून काही टाळूवरची लोणी खाणारी मंडळी घुसल्याने मदत योग्य ठिकाणी जाते की नाही, याविषयी शंकेची स्थिती निर्माण झाली. सुदैवाने आज कोरोना स्थिती नियंत्रणात आहे. मृत्यूचा आकडाही नीचांकी आहे. कोरोना हळूहळू संपेलही, तो संपलाच पाहिजे, पण माणुसकी संपता कामा नये. न्यायालयाचा संताप त्या भावनेतून व्यक्त झाला होता, हे कुठेतरी समजावून घ्यायला हवे.