‘स्वच्छ (चलनी) भारता’च्या दिशेने

दडवून ठेवलेल्या अथवा अ-घोषित उत्पन्नाची स्वेच्छाकबुली देण्याचा सन्मान्य देकार धुडकावून लावणाऱ्यांना मोदी सरकारने दणका दिला आहे. तसेही काठी आणि गाजर हा न्याय व्यवहारात राबवावा लागतोच. ५०० रुपये आणि एक हजार रुपये दर्शर्नी मूल्याच्या सध्या वापरात असलेल्या नोटा रद्दबातल करुन सरकारने सणसणीत बडगा नाठाळांच्या माथी हाणला हे उत्तमच झाले. इतकी मोठी घोषणा करताना पंतप्रधानांनी जी वेळ निवडली तिच्यामागेही विशिष्ट धोरण दिसून येते. इतका मोठा निर्णय प्रत्यक्षात जाहीर होण्यापूर्वी जी गोपनीयता दर्शविली गेली, तशी अलीकडच्या काळात सहसा दिसून येत नाही. अर्थात, या निर्णयामागील कारणांना दोन कंगोरे दिसतात. त्यांतील मुख्य पैलू आहे तो देशाच्या अर्थकारणाचे चलनी कवच बुलंद बनवण्याचा. सीमेबाहेरुन अ-घोषित युद्ध चालू ठेवणाऱ्या दहशतवादी प्रवृत्ती प्रसंगानुरुप वेगवेगळी शस्त्रे व पवित्रे धारण करीत असतात. खोटे चलन हे आर्थिक वा वित्तीय आघाडीवरील हल्ल्यातील एक अमोघ शस्त्र गणले जाते. दहशतवादी कारवायांचा एक भाग म्हणून नकली नोटा व्यवहारात पसरवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अनागोंदी व अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याच्या षड्यंत्राला जबरदस्त शह देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हे जे पाऊल उचललेले दिसते, त्याचे स्वागत केलेच पाहिजे. या निर्णयाच्या मुळाशी दुसरा पैलू जो दिसतो, तो आहे नगदी नोटांच्या रुपात दडवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढण्याचा. देशातील अनेक राज्यांमध्ये तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे कोंदण त्याला लाभलेले आहे. दुसरे म्हणजे, उदारीकरणानंतरच्या गेल्या पाव शतकातील आर्थिक विकास, त्यांतून भरभराटीस आलेले बांधकाम क्षेत्र आणि या दोहोंपायी कमालीची विकृत बनलेली खास करुन शहरी जमिनींची बाजारपेठ यांत भ्रष्ट व्यवहारांतून जमा होणारा काळा पैसा अफाट प्रमाणावर जिरतो. बेहिशेबी धन जिरवण्याचा तिसरा मार्ग म्हणजे सोन्याचांदीसारख्या जिनसांची खरेदी. सरकारी कार्यालयांसह अनेक ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना नाईलाजाने जे 'अर्थ'पूर्ण व्यवहार करावे लागतात त्यांतही सरसहा वापर होतो तो ५०० वा १००० रुपयांचे दर्शर्नी मूल्य असणाऱ्या नोटांचाच. अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सक्रिय असणाऱ्यांनी आजवर अनियमित कमाई करुन जमा केलेल्या थप्प्यांवर आता कुऱ्हाड कोसळेल. पंतप्रधानांनी वापरलेल्या या झटका तंत्रावर सर्वसामान्य माणूस बेहद्द खूष होईल तो याच कारणापायी. काळा पैसा बाहेर काढण्याचे आश्वासन उच्चरवाने देत मोदी यांनी निवडणुकीत मतदारांना मधाचे बोट लावले होते. परंतु, त्या नंतरच्या गेल्या दोन-अडीच वर्षांत काळ्या पैशासंदर्भातील साऱ्या चर्चेचा रोख हा मुख्यत: देशाबाहेर दडवून ठेवलेल्या काळ्या पैशावरच राहिला. जणू काही आपल्या देशात निर्माण होणारा काळा पैसा लगोलग परदेशांतच धाडला जातो आणि त्यामुळे देशात फारसे बेहिशेबी धन नसावेच, असा काहीसा माहौल त्यांतून निर्माण केला जात असे. आता, तोच काळा पैसा बाळगण्याचे व दडवण्याचे मुख्य माध्यम निरुपयोगी बनवून मोदी यांनी देशातही काळा पैसा भरपूर आहे याची अप्रत्यक्षरीत्या जणू कबुलीच दिलेली आहे. आता, ५०० व एक १००० रुपयांच्या सध्या चलनात असलेल्या नोटा रद्दबातल ठरवत सरकारने काळ्या पैशाच्या व तो गोळा करणाऱ्यांंच्या विरोधात निर्णायक आघाडी वगैरे उघडलेली आहे, अशाही भ्रमात विहार करण्याचे कारण नाही. कारण, ५०० आणि २००० रुपये दर्शर्नी मूल्याच्या नवीन चलनी नोटा सरकार लगोलग उपलब्ध करुन देणार आहे. नक्कल करण्यास दुष्कर ठराव्यात तसेच त्यांचा दडवून ठेवलेला साठा उपग्रहामार्फत शोधता यावा, अशा पद्धतीने त्यांचे डिझाइन करण्यात येणार आहे. तेव्हा, काळ्या पैशाचा कायमस्वरुपी बीमोड करण्यासाठी मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार कटिबद्ध आहे... अशा प्रकारची स्तुतीसुमने उधळत भाटगिरीमध्ये रममाण होण्याचेही कारण नाही. मुळात, उच्च दर्शर्नी मूल्य असणाऱ्या नोटा चलनामध्ये असण्यानेच भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाच्या निर्मिर्तीला मोकळे रान मिळते, हाच एक मोठा गैरसमज होय. बँकिंगचा सर्वत्र होणारा फैलाव, बँकेमार्फत अधिकाधिक व्यवहार करण्याची संस्कृती समाजामध्ये व्यापक स्तरावर रुजणे, पैशाच्या हस्तांतरणामध्ये इलेक्ट्रॉनिक तंत्रशास्त्राचा प्रगल्भ वापर वाढणे, अनंत प्रकारच्या निविदा आॅनलाइन भरल्या-स्वीकारल्या जाणे, प्लॅस्टिक मनीचा अंगीकार सार्वत्रिक होणे, ई-व्यापाराचा पैस वाढणे... अशांसारख्या तंत्रशास्त्रीय सुधारणांच्या माध्यमातूनच बेहिशेबी पैशाच्या निर्मिर्तीस व फैलावास परिणामकारक प्रतिबंध होऊ शकतो. आपल्या देशात बँकिंगची संस्कृती रुजण्यास प्रोत्साहन देण्याचा एक प्रयत्न या सरकारने जनधन योजनेच्या माध्यमातून या पूर्र्वीच केलेला आहे. दडवलेला अ-घोषित पैसा स्वेच्छेने जाहीर करण्याचे गाजरही भ्रष्ट धनदांडग्यांना दाखवून झाले. 'स्वच्छ भारत' हे मोदी महाशयांचे एक अतिशय लाडके घोषणावजा स्वप्न आहे. त्याच धर्र्तीवर, 'स्वच्छ (चलनी) भारत' या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करताना उचललेले तिसरे पाऊल, असे या निर्णयाचे वर्णन करणे म्हणूनच सयुक्तिक ठरु शकेल.