स्वच्छ भारत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधून हाती घेतलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाचे स्वागत  आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातही प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्यावर भर दिला होता. यावरून भारतात असलेल्या सार्वजनिक अस्वच्छतेचे निमरूलन हा पंतप्रधानांनी प्राधान्यक्रमाचा कार्यक्रम ठरविलेला दिसतो. खरे तर हा कार्यक्रम तसा नवीन नाही. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात सार्वजनिक स्वच्छतेचाही कार्यक्रम दिला होता. पुढे संत गाडगेबाबा यांनी तर खेडय़ापाडय़ातील, गरीब वस्तीतील स्वच्छता हेच आपले अध्यात्म बनविले होते. एवढय़ा थोरामोठय़ांनी स्वच्छतेचे वळण सामान्य माणसांना लावण्याचा प्रयत्न केला आणि देशात आज एवढी प्रगती झालेली असतानाही सार्वजनिक स्वच्छतेचाच नाही, तर वैयक्तिक स्वच्छतेचाही अभाव सर्वत्र दिसत आहे. शहरी भागात तर सर्व सुशिक्षित नोकरदार माणसे राहतात, पण तेथे सर्वाधिक अस्वच्छता असते.  त्यामुळे स्वच्छतेचे महत्त्व पुन्हा जनमानसावर बिंबविणो व अशा प्रकारची मोहीम हाती घेणो आवश्यक होते. पंतप्रधानांच्या स्वच्छता मोहिमेकडे काही लोक तुच्छतेने पाहत आहेत, पण ही तुच्छता या मोहिमेविषयीच नाही, तर ती एकूणच स्वच्छतेविषयी आहे. कारण स्वच्छता ही आपण ठेवण्याची बाब नाही, त्यासाठी वेगळे झाडूवाले आहेत, अशी यामागची भावना आहे. स्वच्छतेचा संबंध आर्थिक राहणीमानाशी आहे, हे खरे. पण, ते पूर्ण खरे नाही; कारण स्वच्छतेची आवड असणारे गरीब लोक त्यांची झोपडीही स्वच्छ सारवून लखलखीत ठेवतात. त्यामुळे स्वच्छता हा जीवनमार्गच असायला हवा. हे अभियान एक दिवसापुरते व फोटो काढण्यापुरते राहणार नाही, याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. परवा केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी अचानक एका टपाल कार्यालयाला भेट देऊ न ते गलिच्छ ठेवल्याबद्दल तेथील अधिका:यांना धारेवर धरले. हे कृत्य स्वच्छता अभियानाचा भाग होऊ  शकत नाही. हा केवळ स्टंट होऊ  शकतो. रवीशंकर प्रसाद यांना हे करण्यासाठी मंत्री असायची गरज नव्हती. एरव्हीही जेथे जेथे ते जात असतील तेथे अस्वच्छता दिसली, तर त्यांनी स्वत: ती दूर करण्यास पुढाकार घ्यावयास हवा. महात्मा गांधी अस्वच्छतेबद्दल इतर कुणालाही जबाबदार धरत नसत. ते अस्वच्छता, कचरा दिसला की कपाळावर अठीही न पाडता हातात झाडू घेत व स्वत: ती घाण काढून टाकत. मोदींनीही स्वच्छता अभियान सुरू करताना स्वत: हातात झाडू घेतला हे छान झाले, त्यामुळे किमान स्वच्छता हा व्याख्यानाचा विषय नाही, तर प्रत्येकाने स्वत: अमलात आणण्याचा विषय आहे, असा संदेश तरी जाईल. स्वच्छतेपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे ते कचरा व्यवस्थापनाचे. मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगरात दररोज हजारो टन कचरा निर्माण होतो, या कच:याची कशी विल्हेवाट लावायची ही सर्वात मोठी समस्या आहे. यातल्या सेंद्रिय कच:याचे खतामध्ये रूपांतर करणो शक्य आहे, पण शहरी कच:यात न कुजणा:या घटकांचे मोठे प्रमाण असते. त्यात प्लॅस्टिकच्या पिशव्या हा सर्वात उपद्रवी असा कच:याचा प्रकार आहे. खरेतर प्लॅस्टिक हे मानवाला मिळालेले वरदान आहे, पण रिसायकल करण्यास अत्यंत अवघड असलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या मात्र पृथ्वीला शाप ठरत आहेत. या पिशव्यांचा वापर इतका अफाट वाढला आहे, की त्या यंत्र, तंत्र सर्वत्र पसरलेल्या दिसतात. मुंबई शहरातील लोकलगाडीतून फेरफटका मारला, तर रूळांच्या दोन्ही बाजूस या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे डोंगर साचलेले दिसतील. त्यामुळे होणारे प्रदूषण भयकारी आहे. त्यामुळे रिसायकल न होणारे प्लॅस्टिक उत्पादित होऊ  न देणो हे या स्वच्छता अभियानाचा एक मोठा भाग होणो आवश्यक आहे. सरकारने कमी मायक्रॉनच्या म्हणजे अतिपातळ पिशव्या तयार करण्यावर, त्या वापरण्यावर बंदी घातली आहे, पण तिचे कुणीच पालन करीत नाही. त्याविरुद्ध ओरड झाली, की रस्त्यावर बसणा:या एक-दोन भाजीवाल्यांना पकडून दंड केला जातो, त्या पलीकडे काही होत नाही. थोडक्यात, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण या केवळ कायद्याने साध्य होणा:या गोष्टी नाहीत, त्यासाठी जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि लोकशिक्षण आवश्यक आहे. मोदी यांनी सत्तेवर आल्यावर ‘अच्छे दिन आएंगे’ असे आश्वासन दिले आहे, त्यांनी स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त भारत दिला, तरी लोकांसाठी चांगले दिवस येतील.