भारतीय रिझर्व बँकेचा अहवाल नुकताच जाहीर झाला. नोटाबंदीच्या आधी ५०० व १००० च्या ज्या १५.४१ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या, त्यातील १५.३१ लाख कोटी म्हणजे ९९.३० टक्के पैसे बँकेत जमा झाले. नेपाळ, भूतान व श्रीलंका यासह भारतातील काही सहकारी बँकांमधील जुन्या नोटा जमा झालेल्या नाहीत. त्या परत आल्या तर बहुदा १०० टक्के जुन्या नोटा जमा झाल्याचे निष्पन्न होईल. या ‘फ्लॉप शो’ ला काय म्हणावे? ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधानांनी उदंड उत्साहात नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र ते दु:साहसच ठरले. दहशतवाद रोखणे, बनावट नोटांना तिलांजली देणे, काळे पैसे खणून काढणे, अन् गर्भश्रीमंतांना गरिबांच्या बरोबरीला आणून बसवणे, असे सारे दावे आज फोल ठरले आहेत. नोटाबंदीआधी ज्यांच्याजवळ पैसे होते ते आजही आहेत. श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब झाले आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल, असा पंतप्रधानांचा दावा होता. ते परिणाम कोणते? चांगले की वाईट? त्याचा खुलासा मात्र पंतप्रधानांनी केला नव्हता. काळे पैसे खरोखर बाहेर आले असते तर राजकारणावर त्याचा दृश्य परिणाम लगेच दिसला असता. नोटाबंदीचे दुसरे वर्षश्राद्ध लवकरच म्हणजे दोन महिन्यांनी आहे. आजही देशभर चिंतेचे अन् निराशेचेच वातावरण आहे. डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाने सत्तरी ओलांडली आहे. बेरोजगारी अन् महागाईचा भस्मासूर वाढत चाललाय. हेच होते का, पंतप्रधानांना अभिप्रेत असलेले नोटाबंदींचे दूरगामी परिणाम?
नोटाबंदीनंतर दोनच सप्ताहात, सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची बाजू मांडतांना, तत्कालीन अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले, ‘भारतीय चलनातून चार ते पाच लाख कोटी रुपये बाद करण्यासाठी अन् काश्मीर व ईशान्य भारतातील दहशतवादाची रसद रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे’ १५ आॅगस्ट २०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान म्हणाले, जे बँकिंग व्यवस्थेत कधीच नव्हते, ते देशातील तीन लाख कोटी रुपये, या निमित्ताने परत आले. त्यावर माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी सवाल केला की, खोटे कोण बोलतेय? अ‍ॅटर्नी जनरल की पंतप्रधान? रोहतगी अन् पंतप्रधानांच्या कल्पनाविलासातील हे तीन ते पाच लाख कोटी रुपये आता रीतसर बँकेत जमा झाले आहेत. बेनामी व्यवहारांची अघोषित संपत्ती जप्त करण्यासाठी देशात मजबूत कायदा असताना, बेनामी संपत्ती खणून काढण्यातही सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. उलट नीरव मोदी, मेहूल चोकसी आदींनी नोटाबंदीनंतरच बेकायदेशीर व्यवहार केले. राष्ट्रीकृत बँकांना हजारो कोटींनी खड्ड्यात घातले. रिझर्व बँकेनुसार २०१७/१८ दरम्यान ५०० रुपयांच्या ९८९२ अन् दोन हजारांच्या १७ हजार ९२९ नव्या बनावट नोटा पकडल्या गेल्या. २०१६/१७ साली पकडलेल्या बनावट नोटांची संख्या फक्त ४ लाख ४ हजार ७९४ होती. याचा अर्थ बनावट नोटांवर अंकुश लावण्याचा प्रयोगही अपयशीच ठरला. नोटाबंदीनंतर अवघ्या १९ दिवसांनी, २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ‘मन की बात’ मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’साठी कसा आवश्यक होता, याचे वर्णन पंतप्रधानांनी ऐकवले. तथापि रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार ९ डिसेंबर २०१६ रोजी लोकांकडे जी ७.८ लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम होती, त्यात जून २०१८ पर्यंत दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली. लोकांच्या खिशात १८.५ लाख कोटींची (राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.८ टक्के) रक्कम पोहोचली. गेल्या सहा वर्षातील ही सर्वाधिक रक्कम आहे. डिजिटल इंडियात कॅशलेस व्यवहारांवर लोकांचा विश्वास नाही, हे त्याचे प्रमुख कारण! देशाचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) दोन वर्षात १.५ टक्क्यांनी खाली आला. २०१५/१६ साली जीडीपीचा विकास दर ८.०१ टक्के होता. २०१७/१८ पर्यंत तो ६.१ टक्क्यांवर आला. नोटाबंदीचा फटका श्रीमंतांना नव्हे तर गोरगरिबांनाच अधिक बसला. रोजंदारीच्या १५ कोटी मजुरांच्या हातातील काम गेले. लाखो लघुउद्योग बंद पडले. लक्षावधी लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. रोख रकमेत बहुतांश व्यवहार करणाºया शेतकरी वर्गालाही नोटाबंदीचे प्रचंड विपरीत परिणाम सोसावे लागले. विरोधकांच्या आरोपानुसार नोटाबंदीच्या काळात बँकांसमोर लागलेल्या प्रचंड रांगांमध्ये आपलेच पैसे काढण्यासाठी जमलेल्या १०० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू ओढवला. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी(सीएमईआय)च्या कंझुमर्स पिरॅमिड हाऊसहोल्ड सर्व्हिसच्या आकडेवारीनुसार, नोटाबंदीनंतरच्या अंतिम तिमाहीत १५ लाख नोकरदारांना आपल्या नोकºया गमवाव्या लागल्या. रा.स्व.संघाची कामगार संघटना भारतीय मजदूर संघानुसार, ‘नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशातील अडीच लाख उद्योग बंद झाले. दुसरीकडे जुन्या नोटा रद्द झाल्यानंतर नव्या नोटा छापण्यासाठी रिझर्व बँकेला ७ हजार ९६५ कोटी रुपये खर्च करावे लागले. बाजारपेठेत रोख रकमेचा तुटवडा भासू नये यासाठी १७ हजार ४२६ कोटींचे व्याज बँकांना चुकते करावे लागले. नव्या नोटांच्या आकारानुसार एटीएम मशिन्स रिकॅलिब्रेट करण्यासाठी आणखी कोट्यवधींचा खर्च झाला. नोटाबंदीमुळे नक्षलवाद अन् दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा पंतप्रधानांचा दावा होता. गृहमंत्रालयाच्या २०१७ च्या अहवालानुसार एकट्या जम्मू काश्मीरमध्ये ३४२ दहशतवादी हल्ले झाले, जे २०१६ साली झालेल्या ३२२ हल्ल्यांपेक्षा जास्तच होते. २०१८ सालीही दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये तसूभरही कमतरता नाही. २०१७/१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार सरकारचा एकच दावा काही अंशी खरा ठरला तो म्हणजे देशात आयकर भरणाºयांच्या संख्येत काही लाखांची वाढ झाली. अर्थात नोटाबंदीमुळे नोकºया गमवाव्या लागलेल्या किती लोकांची आयकरदात्यांमधून घट झाली, त्याचा आकडा उपलब्ध नाही. परत आलेल्या नोटा मोजायला रिझर्व बँकेला २२ महिने लागले मात्र अधिकृत आकडेवारी आता जाहीर झाली आहे. तुघलकी निर्णय ठरलेल्या नोटाबंदीच्या दुष्परिणामाच्या अहवालांचा देशात अन् परदेशात तोटा नाही. तरीही रिझर्व बँकेचा १९५ पानी ताजा अहवाल जाहीर होण्यापूर्वी एक सूचक घटना नुकतीच घडली. संसदेच्या अर्थविभागाच्या स्थायी समितीची मुदत ३१ आॅगस्ट २०१८ रोजी संपली. नोटाबंदीच्या परिणामांबाबत अनेक उच्चपदस्थांच्या साक्षी नोंदवून या समितीने तयार केलेला समग्र अहवाल भाजपने आपल्या बहुमताच्या बळावर अखेरपर्यंत मंजूर होऊ दिला नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माजी पंतप्रधान व जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नोटाबंदीचे वर्णन आॅर्गनाईज्ड लूट (संघटित लूट) अँड लिगलाईज्ड प्लंडर (कायदेशीर दरोडा) असे केले होते. मनमोहनसिंगांच्या या आरोपाचे मोदी सरकारने आजतागायत उत्तर दिलेले नाही.नोटाबंदीच्या पाच दिवसानंतर गोव्यात एका जाहीर भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘मैने देश से सिर्फ ५० दिन मांगे है। ३१ दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए। उसके बाद मेरे अगर इरादे में कोई गलती निकल जाये, तो आप जिस चौराहे पर कहोगे, वहां खडा होकर, देश जो सजा करेगा, मै वह भुगतने के लिए तैय्यार हूं।’ मोदींच्या विधानाला रोखठोक प्रतिसाद देण्यासाठी लोकांपुढे एकच पर्याय आहे. लोकसभेची २०१९ ची आगामी निवडणूक!
सुरेश भटेवरा(लेखक दिल्ली लोकमतचे संपादक आहेत)