चित भी मेरी और पट भी

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांना वेळ असला तरी इतर पक्षांप्रमाणेच शिवसेनेचे नेतेदेखील ‘इलेक्शन मोड’मध्ये आले आहेत. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे प्रत्यक्ष मागील साडेतीन वर्षात विदर्भातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधायला आले नव्हते. मात्र त्यांनादेखील विदर्भातील जागा खुणावतच आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या वर्षभर अगोदर त्यांना विदर्भाची आठवण आली आणि कलानगरवरून ते थेट रणरणत्या उन्हात कार्यकर्ते-पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी पोहोचले. मुंबई आणि विदर्भाच्या राजकारणात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. उद्धव ठाकरे हे चांगल्या पद्धतीने जाणतात. त्यामुळेच स्वबळावर लढण्याची घोषणा केल्यानंतर संघटनेला मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ते येथे आले होते. विदर्भात आल्यानंतर विदर्भाच्या विकासाचे घासून घासून गुळगुळीत झालेले वाक्य ते बोलले. शिवसेना विदर्भ विकासाच्या विरोधात नाही. वेळ पडली तरी विदर्भ विकासासाठी शिवसेना रस्त्यावर उतरेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मात्र दुसºयाच क्षणाला अखंड महाराष्ट्राची भूमिका घेत, वेगळे विदर्भ राज्याची भाषा करणाºयांवर राजद्रोहच दाखल व्हायला हवा, असे वक्तव्य केले. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर विदर्भावर सातत्याने अन्यायच झाला आहे हे ठाकरे कुटुंबीयांपासून लपलेले नाही. विदर्भाचा लाखो कोटींचा अनुशेष नजीकच्या काळात तरी भरून निघण्याची शक्यता नाही. महाराष्ट्रात असताना विदर्भाचा विकास झाला नाही. त्यामुळे वेगळे राज्य झाले तर विदर्भाचा विकास गतीने होईल, अशी विदर्भवाद्यांची भूमिका आहे. शिवसेनेला सत्तेत येण्याची संधी दोनदा मिळाली. परंतु दोन्ही वेळी विदर्भाच्या विकासाला प्राधान्य द्या, यासाठी फारसा कुणी नेत्याने आवाज उचलला नाही. १९९६ साली युतीचे शासन येण्याअगोदर खुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांनी विदर्भाचा विकास झाला नाही, तर वेगळे राज्य देऊ, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात विदर्भाचा अनुशेष वाढतच गेला. आता परिस्थिती बदलली आहे. विदर्भात उमेदवार शोधताना शिवसेनेसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. विदर्भात जो पक्ष आघाडीवर असेल त्याच्याकडे सत्तेच्या चाब्या असतील, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच शिवसेना विदर्भात कुठलीही ‘रिस्क’ घेण्यासाठी तयार नाही. मात्र एकीकडे आम्ही विदर्भ विकासाच्या बाजूचेच असल्याचे म्हणायचे आणि दुसरीकडे विदर्भासाठी झगडणाºयांवर राजद्रोह लावण्याची भाषा वापरायची हा मोठा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. अखंड महाराष्ट्राच्या पुरस्कर्त्यांना न दुखवता विदर्भ विकासाच्या नावावर मते मागणे ही शिवसेनेसाठी तारेवरची कसरतच राहणार आहे.