आर्थिकदृष्ट्या बलशाली भारतालाच चीन जुमानेल

वैर असले तरी नाते तोडू नका, मने जुळली नाहीत तरी हस्तांदोलन करत राहा.

सुप्रसिद्ध शायर निदा फाजली यांचा एक लाजबाब शेर आहे...दुश्मनी लाख सहीखत्म न कीजे रिश्तादिल मिले या न मिलेहाथ मिलाते रहिए!(वैर असले तरी नाते तोडू नका, मने जुळली नाहीत तरी हस्तांदोलन करत राहा.)व्यक्तिश: माझेही हेच मत असल्याने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या चीनमध्ये झालेल्या दोन दिवसांच्या अनौपचारिक भेटीकडे मी आशेने पाहतो. आयुष्यात मतभेदाचे प्रसंग अनेकवेळा येतच असतात; पण म्हणून आपण सर्र्व नातेसंबंध थोडेच तोडून टाकतो? नक्कीच नाही. उलट आपण त्या मतभेदांचे वास्तवाच्या तागडीत मूल्यमापन करतो व ते दूर करण्याचे प्रयत्न करतो. पण एकमेकांशी बोलत राहिले, हस्तांदोलनाचे मार्दव टिकविले तरच मतभेद दूर करण्याच्या या प्रयत्नांना यश येऊ शकते! गेल्या वर्षी डोकलामवरून भारत व चीन यांच्यात काय कमी तणातणी झाली? पण अखेर चर्चा आणि संवादातूनच त्यातून मार्ग निघाला होता. त्यामुळे मोदी व जिनपिंग यांच्यात झालेल्या या मनमोकळ्या चर्चेकडे टीकेच्या दृष्टीने पाहणे योग्य नाही, असे मला वाटते. शेजारी देशांशी आपण अजिबात बोलायचेच नाही असे ठरविले तर कालांतराने मतभेद आणखी वाढत जातील आणि नंतर पुन्हा दोस्तीच्या रस्त्यावर परत येणेही कठीण होईल.सन १९६२ च्या आक्रमणानंतर चीनशी आपल्या संबंधात कटुता आली हे खरेच. पण ही कटुता कमी करण्याचे प्रयत्नही निरंतर सुरू राहिले हेही तेवढेच खरे. जवाहरलाल नेहरूंना शेजाऱ्यांशी सलोख्याचे संबंध ठेवायचे होते म्हणूनच दोस्तीसाठी हात पुढे करून १९५४ मध्ये ते चीनला गेले होते. दुर्दैवाने एकीकडे ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ असे वरकरणी म्हणत १९६२ मध्ये चीनने युद्ध केले आणि त्यानंतरची ३४ वर्षे भारताचे कुणीही पंतप्रधान चीनला गेलेच नाहीत. सन १९८८ मध्ये राजीव गांधींनी ही कोंडी फोडली व बीजिंगच्या निमंत्रणावरून ते पाच दिवसांच्या चीन दौºयावर गेले. लगेचच १९९३ मध्ये पंतप्रधान नरसिंह राव चीनला गेले व प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणून ओळखल्या जाणाºया उभय देशांच्या सीमेवर शांतता राखण्याचा समझोता झाला. सन २००३ मध्ये अटलबिहारी वाजेपयी यांनीही चीनला भेट दिली आणि द्विपक्षीय संबंध अधिक सुधारण्यासाठी सीमावाद मिटविण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. त्यासाठी एक निश्चित कार्यपद्धती ठरली व त्यासाठी काही करारही झाले. पंतप्रधान या नात्याने डॉ. मनमोहन सिंग चीनला गेले तेव्हा ‘२१ व्या शतकातील सामायिक दृष्टिकोन’ यावर चर्चा झाली. खरे तर पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत मनमोहन सिंग तीनवेळा चीनच्या सरकारी दौºयांवर गेले व त्यांची फलनिष्पत्तीही चांगली झाली.चार वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यापासून मोदी यांनीही चीनचे चारवेळा दौरे केले आहेत. यातून चांगले काही तरी हाती लागेलच. मतभेद कितीही असले तरी शत्रू म्हणून एकमेकाच्या पुढे उभे ठाकल्याने अहित होईल त्यामुळे एकत्र बसून चर्चेने प्रश्न सोडविणे केव्हाही चांगले याची जाणीव दोन्ही देशांना आहे. सध्या तरी चीनचे पारडे जड दिसते. चीनने वेगाने आर्थिक प्रगती केली आहे. सन २०१० मध्ये चीन जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार तर सन २०१३ मध्ये सर्वात मोठा व्यापारी देश झाला. व्यापार-व्यवसायात संपूर्ण जगात चीनची कामगिरी लक्षणीय राहिली आहे. आर्थिकदृष्ट्या चीन भारताच्या तुलनेत चारपट अधिक बलवान आहे. म्हणूनच आज जगाच्या कानाकोपºयात चीनचा दबदबा आहे. चीन आपला प्रभाव चहूबाजूंनी विस्तारत आहे. युरोपपासून आफ्रिकेपर्यंत सुलभ व्यापारासाठी चीन रस्ते बांधत आहे, रेल्वेमार्ग टाकत आहे. आता तर चीनचे रस्ते आणि रेल्वेमार्ग अमेरिकेहून श्रेष्ठ मानले जाऊ लागले आहेत. चीनने आता आपली स्थिती एवढी मजबूत केली आहे की, अनेक बाबतीत अमेरिकेलाही चीनपुढे हार मानावी लागते.अशा चीनशी आपल्याला बरोबरीच्या नात्याने मैत्री प्रस्थापित करायची असेल तर त्यासाठी आपल्यालाही मजबूत व्हावे लागेल. आपणही आर्थिकदृष्ट्या बलशाली झालो की चीनही साहजिकच आपल्याला बरोबरीचा मानू लागेल. त्यासाठी आधी आपल्याला चीनने एवढी प्रगती कशी केली, हे पाहावे लागेल. काही लोक म्हणतात की, मानवाधिकारांची गळचेपी करून व लोकशाही अजिबात रुजू न देता चीनने हे घवघवीत यश संपादित केले आहे. ही टीका एका अर्थी खरी असली तरी चीनने आपल्या जनतेला वेगवान प्रगतीचा मार्ग उपलब्ध करून दिला, हे नाकारून चालणार नाही. आज चीनमध्ये फक्त तीन टक्के नागरिक दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहेत. याउलट भारतात हा आकडा आजही २० टक्क्यांच्या वर आहे.चीनमध्ये छोट्या आणि मध्यम उद्योगांचे विशाल जाळे विणले गेले आहे. तेथील ग्रामीण भागांमध्येही औद्योगिक क्रांती झाली आहे. भारतात मात्र औद्योगिक क्रांती केवळ शहरी भागांपुरती मर्यादित राहिली आहे. चीनमध्ये जगभरातून गुंतवणूक होत आहे आणि आपला याबाबतीत वेग अगदीच मंद आहे. लालफितीची नोकरशाही आणि सर्वत्र बोकाळलेला भ्रष्टाचारही याची कारणे आहेत. चीनमध्ये ‘ब्रेन ड्रेन’ची म्हणजे उच्चशिक्षित नागरिकांनी परदेशात निघून जाण्याची समस्या जवळजवळ नाहीच. भारतात मात्र संधीच्या अभावी आपल्या तरुण पिढीचे पाय विदेशांकडे वळत आहेत. उद्योगधंद्यांमध्ये वेगाने प्रगती करायची असेल तर आपल्याला आपल्या साधनसंपत्तीचा अधिक कार्यक्षमतेने उपयोग करावा लागेल, स्वच्छ आणि पारदर्शक अशी कार्यपद्धती विकसित करावी लागेल. चीनने केली तशी प्रगती करणे आपल्यालाही अशक्य नाही. चीनकडे आहे ते सर्वकाही आपल्याकडेही आहे. आपण जेव्हा आर्थिक महासत्ता होऊ तेव्हा चीनची आपल्याकडे पाहण्याची दृष्टीही बदलेल, याची खात्री बाळगा.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग उन व दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती मून जेई इन यांच्यातील शिखर बैठकीचे आपण स्वागत करायला हवे. परस्परांच्या नरडीचा घोट घेण्याच्या आणाभाका घेतलेल्या या दोन देशांच्या प्रमुखांनी ‘शांततेचे रोपटे’ लावले आहे. हे रोपटे रुजेल, बहरेल आणि शस्त्रस्पर्धेचा हिंसक मार्ग दोन्ही देश सोडतील, अशी अपेक्षा करायला हवी. जगाला आता आणखी अण्वस्त्रांची गरज नाही. प्रगती आणि विकास फक्त शांततेनेच होऊ शकतो. जगातील सर्वच देशांना ही सुबुद्धी झाली तर किती चांगले होईल!