सरन्यायाधीशांची चौकशी कराच

एखाद्या राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या वरिष्ठ नेतृत्वावर गंभीर आरोप केलेले पाहणे ही गोष्ट आता देशाच्या अंगवळणी पडली आहे. सरकारातल्या वरिष्ठ मंत्र्यांनी तशा परिषदांमधून मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आरोप करणे हेही आता नवे राहिले नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील सन्माननीय न्यायमूर्तींनी संघटितपणे पुढे येऊन पत्रपरिषद घेणे आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांवर आरोपांची सरबत्ती करणे ही बाब अभूतपूर्व व देशाच्या घटनात्मक वाटचालीला नवीन कलाटणी देणारी आहे. न्या. चेलमेश्वर, न्या. गोगोई, न्या. लोकुर व न्या. कुरियन जोसेफ या सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्र यांच्यावर प्रशासकीय अकार्यक्षमता, पक्षपात, न्यायव्यवस्थेच्या कामात नको तसा हस्तक्षेप, राजकीय श्रेष्ठींना खूष राखण्यासाठी घेतलेले अनेक प्रशासकीय निर्णय आणि महत्त्वाच्या राजकीय खटल्यांची सुनावणी वरिष्ठ न्यायमूर्तींकडे न सोपविता आपल्या मर्जीतील नव्या न्यायमूर्तींकडे सुपूर्द करण्याची पक्षपाती कारवाई यासारखे अतिशय गंभीर आरोप केले आहेत. पत्रपरिषद घेण्यापूर्वी या चार न्यायमूर्तींनी न्या. मिश्रा यांची भेट घेऊन त्यांच्या कानावर आपल्या तक्रारी घातल्या. त्यासाठी आवश्यक ती प्रमाणेही त्यांनी त्यांच्या स्वाधीन केली. तेवढ्यावर न थांबता त्यांनी सरन्यायाधीशांना एक सविस्तर पत्र लिहून त्यातही या आरोपांचा पुनरुच्चार केला. या पत्रात त्यांनी कोणत्याही अन्य न्यायमूर्तींचा उल्लेख करणे टाळले. त्याचवेळी उदाहरणादाखल देखील काही खटल्यांचा नामनिर्देश त्यांनी त्यात केला नाही. तसे केल्याने न्यायालयाची अप्रतिष्ठा होईल व न्यायालयाने गुप्त ठेवावयाच्या बाबी अकारण उघड होतील हेही त्यात त्यांनी नम्रपणे नोंदविले. न्या. मिश्र यांनी मात्र या तक्रारींची आणि त्याविषयीच्या पत्राची जराही दखल घेतली नाही. उलट त्यांचे वागणे कमालीच्या बेफिकिरीचे व उद्दामपणाचे होते असे या चार न्यायमूर्तींनी आपल्या पत्रपरिषदेत सांगितले आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन तिची रीतसर चौकशी करू असे साधे आश्वासनही सरन्यायाधीशांनी आपल्या या चार वरिष्ठ सहकाºयांना दिले नाही. आपल्या पत्रपरिषदेत ज्या व्यवहाराचा उल्लेख करून हे न्यायमूर्ती म्हणाले एवढ्यावरही आम्ही गप्प राहिलो असतो तर तो आम्ही आपले आत्मे विकले असल्याचा प्रकार ठरला असता. देशाची लोकशाही, येथील राज्यघटना व जनतेचे अधिकार या साºया गोष्टींचा आदर राखूनच आम्ही हा प्रकार उघड करायला देशासमोर आलो आहोत. भारताच्या इतिहासात न्यायमूर्तींनीच न्यायव्यवस्थेविरुद्ध जाहीर तक्रार केल्याची बाब आजवर कधी घडली नाही. १९७१ मध्ये तेव्हाच्या सरकारने तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून एका कनिष्ठ न्यायमूर्तीची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली तेव्हा त्यात तीन न्यायमूर्तींनी त्यांच्या पदांचे राजीनामे दिले. मात्र ते देतानाही त्यांनी त्यासंबंधी पत्रपरिषद घेण्याची वा व्यवस्थेविरुद्ध आरोप करण्याची कारवाई केली नाही. त्यामुळे आताचे वादंग हे देशातले पहिले ‘सुप्रीम वादंग’ ठरणारे असून ते तात्काळ शमणारेही नाही. या चार न्यायूमर्तींनी पत्रपरिषदेत केलेल्या आरोपात सरन्यायाधीशांची वर्तणूक देशातील उच्च न्यायालयांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम करणारी असल्याचेही म्हटले आहे. सत्तेतील वरिष्ठांना जराही शिक्षा होऊ नये उलट त्यांच्या विरोधकांना जास्तीत जास्त शासन होईल अशी व्यवस्थाच सरन्यायाधीश त्यांच्या वागणुकीतून करीत होते हा या न्यायमूर्तींनी केलेला आरोप कमालीचा गंभीर असून आपल्या न्यायव्यवस्थेनेही एका राजकीय पक्षाची शाखा म्हणून काम चालविले असल्याचे सांगणारा आहे. सरन्यायाधीश मिश्रा हे या आरोपांना उत्तर देतील व ते देताना ते देशाच्या अटर्नी जनरल यांनाही सोबत घेतील असे जाहीर झाले. मात्र बºयाच उशिरापर्यंत त्यांचे हे उत्तर पुढे आले नाही. २००२ मध्ये गुजरात राज्यात झालेल्या धार्मिक दंगली दोन हजारावर मुसलमानांची हत्या झाली. या दंगलीत अनेक बनावट चकमकी घडवून आणल्या गेल्या. अशा एका चकमकीत सोहराबुद्दीन या इसमाची पोलिसांनी ठरवून हत्या केली. या हत्येचे प्रकरण सोहराबुद्दीनच्या पत्नीने व तिच्यासोबत असलेल्या महिला कार्यकर्त्यांनी उचलून धरले व ते राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय बनविले. स्वाभाविकच गुजरात न्यायालयाला या प्रकरणाची दखल घेणे भाग पडले. मात्र या प्रकरणात गुजरातमधील भाजपचे अनेक वरिष्ठ नेते अडकले असल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळले तेव्हा ते न्यायालयच हादरले. गुजरातच्या भाजप पुढाºयांनी या प्रकरणाची चौकशी गुजरात न्यायालयासमोर न होता अन्यत्र व्हावी यासाठी मग प्रयत्न सुरू केले. परिणामी तो सारा खटला मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सोपविला गेला. त्याची चौकशी करणारे न्या. लोया यांचा, ते नागपुरात आले असताना कमालीच्या संशयास्पद अवस्थेत मृत्यू झाला. हा मृत्यू सोहराबुद्दीनचा सारा खटला दाबून टाकण्यासाठीच घडवून आणला गेला असे त्याविषयी अनेकांनी म्हटले आणि माध्यमांनीही त्या आरोपांची सविस्तर चर्चा केली. या प्रकरणाची शहानिशा करून त्याचा सोक्षमोक्ष लावावा अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी दाखल झाली. योगायोग हा की आजच्याच दिवशी (ज्या दिवशी या चार न्यायमूर्तींनी ही पत्रपरिषद घेतली) त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी व्हायची होती. सरन्यायाधीश मिश्रा यांची हिकमत ही की त्यांनी ही सुनावणीच एक महिन्यासाठी पुढे ढकलली. हा प्रकार त्यांचा राजकीय कल व त्यांचे राजकीय पुढाºयांशी जुळलेले हितसंबंध सांगणारी आहे. आपल्या देशात अशा प्रकरणांचा शेवटपर्यंत जाऊन कुणी तपास करीत नाहीत. सबब ती कायमची गुलदस्त्यात राहतात. न्या. मिश्रा यांची ही हिकमतही अशीच गुलदस्त्यात राहील व एखादे दिवशी सरकार त्यांना त्यांच्या या कामगिरीबद्दलचे चांगले पारितोषिकही देईल. मात्र प्रश्न मिश्रा यांचा नाही. त्यांच्यावर आरोप करणाºया त्या चार न्यायमूर्तींचाही हा प्रश्न नाही. तो देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेसमोरचा प्रश्न आहे. देशाची न्यायालये ‘सिझरच्या पत्नीसारखी’ नि:पक्षपाती, निर्लेप व तटस्थ राहिली पाहिजेत ही त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. संविधान असणाºया देशात जनता व सरकार यांच्यात संविधान हा झालेला करार असतो. या कराराने सरकारचे अधिकार निश्चित केले असतात व जनतेचे अधिकारही तोच निश्चित करतो. अपेक्षा ही की सरकारने जनतेच्या आणि जनतेने सरकारच्या अधिकारावर कधी आक्रमण करू नये. असे आक्रमण होणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी एका सर्वस्वी स्वतंत्र असणाºया यंत्रणेवर सोपविली जाते. सर्वोच्च न्यायालय ही ती यंत्रणा आहे. हे न्यायालय तटस्थ व स्वतंत्र असेल आणि त्याच्या कामकाजात पक्षपात न राहता स्वच्छता कायम राहत असेल तरच ते देशातील जनतेचे अधिकार सुरक्षित राखू शकेल. १९६७ मध्ये गोलखनाथ वि. पंजाब सरकार या खटल्यात निकाल देताना या न्यायालयाच्या संपूर्ण पीठाने जनतेचे अधिकार सर्वश्रेष्ठ आहे व ते कमी करण्याचा किंवा त्यांचा संकोच करण्याचा कोणताही अधिकार सरकारला नाही असा ठाम निर्णय दिला. त्यावेळी देशाच्या सरन्यायाधीशपदावर असणाºया न्या. एम.सी. छागला यांनी लिहिलेल्या स्वतंत्र निकालपत्रात ‘नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कमी करणारी घटनादुरुस्ती संसदेने १०० टक्के बहुमताने मंजूर केली तरीही आम्ही ती अमान्य करू’ असेच सरकारला सुनावले व देशातील जनतेला तिच्या अधिकारांविषयी आश्वस्त केले. ते दिवस आता गेले आहेत. नंतरच्या काळात देशाच्या सरन्यायाधीश पदावर आलेले अनेकजण भ्रष्टाचाराने लिप्त असल्याचे आढळले आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशपदावर आलेले निम्मे न्यायमूर्ती भ्रष्ट होते असे सांगणारी एक याचिकाच आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी दाखल झाली आहे. आताचा काळ तर आणखीच बिघडण्याचा आहे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या सरकारने कराव्या की एका न्यायमंडळाने कराव्या याच विषयाची चर्चा सध्या देशात मोठी आहे. ती पूर्ण होत नाही तोवर तो अधिकार सरकारकडेच राहणार आहे आणि जे नियुक्त्या करतील तेच न्यायव्यवस्थेचे दूरस्थ मालकही राहणार आहेत. त्यातून आताचे राजकारण धर्मांधतेने ग्रासलेले व या धर्मांधतेत सहभागी होऊन आरोपी बनणाºयांचे राजकारण झाले आहे. शिवाय देशात व देशातील १८ राज्यात याच माणसांची सरकारे आहेत. अशा राजकारणाविरुद्ध जाण्याची क्षमता आपल्या न्यायव्यवस्थेत आहे की नाही हाच शंकेचा विषय आहे. त्याचमुळे ज्या चार न्यायमूर्तींनी या व्यवस्थेवर पक्षपातासह अकार्यक्षमतेचा आरोप जाहीरपणे केला आहे त्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या धाडसाचे साºयांनी कौतुक केले पाहिजे. ज्या देशाची न्यायव्यवस्था प्रामाणिक असते त्याच देशातील लोकशाही सुरक्षित असते असे चर्चिल म्हणत. भारताची न्यायव्यवस्था तशी असली पाहिजे व राहिली पाहिजे. न्या. दीपक मिश्रा यांची अलीकडची वक्तव्येही त्यांच्या विषयीची साशंकता निर्माण करणारी आहे. न्यायमूर्तींनी कधी पंतप्रधानांचा वा अन्य नेत्याचा जाहीर गौरव करू नये. पण तो प्रमाद न्या. मिश्रा यांनी केला आहे. त्यासाठी त्यांच्यावर टीकाही झाली आहे. मात्र हा गृहस्थ पुरेशा जाड कातडीचा असावा असाच त्याचा तेव्हाचा