राजेश शेगोकार
‘टायगर कॅपिटल’ असे बिरुद मिरविणारी राजधानी नागपूर वाघांच्या शिकारीसाठीही नंबर वनवरच आहे. सगळ्याच शिकारी उघड हाेत नसल्याने शिकारीचा आकडा कमी दिसत असला तरी वास्तव वेगळेच आहे, हे पुन्हा एकदा समाेर आले आहे. महाराष्ट्र अन् छत्तीसगडच्या सीमेवर ६ जुलै राेजी वाघाच्या शिकारीची घटना उघड झाल्याने सध्या देशातील १३ व्याघ्र प्रकल्पांना हायअलर्ट देण्यात आला आहे. या शिकारीचे कनेक्शन थेट चंद्रपूरसाेबत जुळल्याने महाराष्ट्रातील व्याघ्र संवर्धनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
भारतात १०५ राष्ट्रीय उद्याने, ५३ व्याघ्र प्रकल्प, तर ७००च्या वर अभयारण्ये आहेत. राज्यातील मेळघाट, पेंच, ताडोबा, सह्याद्री, बोर व नवेगाव नागझिरा आदी प्रकल्प व्याघ्र संवर्धनासाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत. भारतीय वन्यजीव संवर्धन अधिनियम, १९७२ अन्वये देशात वन्यप्राण्यांच्या शिकारीस बंदी घातली गेली. १९७२ पूर्वी वन्य प्राणी शिकारीला खुली परवानगी होती. वन्यप्राणी शिकार व अवैध व्यापार केल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे आज वाघांसह इतर वन्यप्राण्यांचे दर्शन तरी हाेत आहे, मात्र शिकारी वृत्ती संपलेली नाही. अंधश्रद्धा, गैरसमजुती आणि मुख्य म्हणजे प्राण्यांच्या अवयवांना असलेली मोठी बाजारपेठ यामुळे वन्यप्राण्यांची शिकार सुरूच आहे. हस्तीदंतासाठी आतापर्यंत लाखाे हत्तींची शिकार झाली. खवले मांजर, गेंडा, कासव अशा अनेक प्राण्यांची माेठी यादी देता येईल, वाघांच्याही बाबतीत अशीच स्थिती आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जगात अंदाजे एक लाख, तर भारतात चाळीस हजार वाघ होते. ही संख्या आता चार हजारांच्या घरात राहिली आहे. त्यामुळेच शिकारी थांबविण्यासाठी सरकारने अग्रक्रमाने पावले उचलली पाहिजेत. वन्यजीव अपराध नियंत्रित करण्यासाठी वन विभागाकडे वन व पोलिस यंत्रणा मिळून एकत्रित काम करणारी एकसंघ व्यवस्था नाही, तसेच वनसंवर्धन व पोलिस या वेगवेगळ्या प्रशासकीय यंत्रणा असल्याने, एकत्रित कामकाज करायला बऱ्याच मर्यादा आहेत. त्यामुळे संसाधनांनी सुसज्ज व परिपूर्ण असलेली स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करणे अनिवार्य आहे. केंद्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो यांनी वन्यजीव अपराध शोध, वन्यजीव गुन्हे अन्वेषण व न्यायालयीन खटले योग्य पद्धतीने कामकाज करण्यासाठी राज्यांना शिफारशी सुचविल्या आहेत.
राज्य स्तरावर उच्चस्तरीय ‘वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो’ची स्थापना केली जाणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे वाढत्या शिकारी आणि वन्यजीवांच्या अवैध तस्करीच्या नियंत्रणासाठी, वन व पोलिस विभागाची एक स्वतंत्र यंत्रणा पूर्णवेळ कार्यरत हाेईल. हा ब्युराे आंतरराज्यीय सीमा ओलांडू शकेल. त्यामुळे राज्याच्या सीमांत भागात मोठ्या प्रमाणावर वाढणाऱ्या वन्यजीव अपराधांना वेळीच रोखण्यासाेसबतच वन्यजीव गुन्हे अन्वेषण करणे व शेजारील राज्यांशी समन्वय साधून खटले न्यायालयासमोर उभे करणे या सर्व बाबतीत वेग आणि सुसूत्रता येऊ शकेल. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामानबदल मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याअंतर्गत कार्यरत केंद्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो यांच्यासाठी महाराष्ट्र राज्याशी संबंधित वन्यजीव अपराध प्रकरणे हाताळण्यासाठी नोडल कार्यालय म्हणून हा ब्युराे कार्य करू शकेल.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य यादव तरटे पाटील यांनी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरोचा मुद्दा लावून धरला हाेता. मात्र, निर्णय हाेण्याआधीच सरकार बदलले. महाराष्ट्र अन् छत्तीसगडच्या सीमेवर ६ जुलै राेजी उघड झालेल्या वाघाच्या शिकारीमुळे अशा ब्युराेची उपयुक्तता अधोरेखित झालीच आहे. एकीकडे १९५२ मध्ये नामशेष झालेल्या चित्त्यांचा अधिवास भारतात सुरू व्हावा म्हणून देशपातळीवर प्रयत्न केले जात असतानाच वाघांच्या शिकारी राेखणारी यंत्रणाही अधिक अपडेट करणे गरजेचे झाले आहे, अन्यथा चित्त्यांप्रमाणेच वाघांचीही आयात करण्याची वेळ येऊ शकेल.
वृत्तसंपादक, लोकमत, नागपूर rajesh.shegokar@lokmat..com