स्वस्त मरण

भारतात मरण फार स्वस्त आहे, असे नेहमी म्हटले जाते. सहज टाळता येण्याजोग्या कारणांसाठीही आपल्या देशात माणसे हकनाक जीव गमावत असतात. अशा बहुतांश प्रकरणांमध्ये सरकारी यंत्रणांना, दर्जाहीन पायाभूत सुविधांना जबाबदार ठरविल्या जाते; मात्र अनेकदा मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या हलगर्जीपणामुळेही त्याचा बळी जातो. विशेषत: रेल्वेमार्गांवरील बळींच्या संदर्भात तर हे प्रकर्षाने जाणवते. शुक्रवारी अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर येथे अशाच प्रकारे एका इसमाचा रेल्वेगाडीखाली सापडून मृत्यू झाला. रेल्वेगाडी येण्याची वेळ झाल्याने बंद झालेल्या रेल्वे फाटकाखालून दुचाकी काढण्याच्या प्रयत्नात त्याने हकनाक जीव गमावला. आपल्या देशातील बहुतांश रेल्वे फाटकांवरील हे सार्वत्रिक चित्र आहे. स्वत:चा जीव गमावण्याचा धोका पत्करण्यास तयार होण्याएवढी दुचाकीस्वारांना कशाची घाई असते, हे कळण्यास मार्ग नाही! आपल्या देशात दोन प्रकारचे रेल्वे क्रॉसिंग आहेत. काही ठिकाणी रेल्वे फाटके आहेत, तर काही ठिकाणी नाहीत. फाटक नसलेल्या क्रॉसिंगची संख्या आता बºयापैकी घटली असली तरी, अजूनही ती शेकडोच्या घरात आहे. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी गत सप्टेंबरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, अशा क्रॉसिंगची संख्या सुमारे पाच हजार एवढी आहे. वर्षभरात असे सर्व क्रॉसिंग संपुष्टात आणण्याचे लक्ष्य रेल्वे मंत्रालयाने समोर ठेवले आहे. शिवाय भारतीय अवकाश संस्था म्हणजेच इस्रोच्या सहकार्याने, भारतीय रेल्वे उपग्रहावर आधारित यंत्रणाही प्रत्येक रेल्वे इंजीनमध्ये बसवित आहे. या यंत्रणेच्या साहाय्याने फाटक नसलेल्या क्रॉसिंगपासून रेल्वेगाडी पाचशे मीटर अंतरावर असताना इशारा देणारा भोंगा वाजणे सुरू होईल. रेल्वेद्वारा करण्यात येत असलेल्या या उपाययोजना स्वागतार्हच आहेत; पण जिथे बंद असलेल्या फाटकालाच जुमानल्या जात नाही, तिथे भोंग्याचा कितपत उपयोग होईल, हा प्रश्नच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्याला रेल्वे फाटक असे संबोधल्या जाते, तो प्रत्यक्षात केवळ एक आडवा दांडा असतो. त्याची जमिनीपासूनची उंची एवढी असते, की थोडी कसरत करून त्या दांड्याखालून दुचाकी पार नेणे सहजशक्य असते. त्यामुळेच फाटक असलेल्या अनेक क्रॉसिंगवर रेल्वेगाडी पोहचण्यापूर्वी दुचाकी पलीकडे नेण्यासाठी झुंबड उडालेली दिसते. वास्तविक रेल्वे फाटकाच्या आरेखनात आवश्यक ते बदल करून, फाटकाच्या खालून अथवा वरून कोणतेही वाहन पलीकडे नेता येणार नाही, अशी व्यवस्था करणे सहजशक्य आहे. रेल्वे मंत्रालय त्या दृष्टीने का विचार करीत नाही, हे अनाकलनीय आहे. मरण स्वस्त आहे, हेच बहुधा त्यामागचे कारण असावे!