सीआरझेड कायद्यातील बदल पर्यावरणीय विकासाला धोकादायक

घर ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे; पण वाढत्या लोकसंख्येमुळे पर्यावरणाचा विचार न करता मानवाने निसर्गावर अतिक्रमण करीत मिळेल त्या जागेवर बांधकाम करण्याचा सपाटा लावला.

- दाजी कोळेकरघर ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे; पण वाढत्या लोकसंख्येमुळे पर्यावरणाचा विचार न करता मानवाने निसर्गावर अतिक्रमण करीत मिळेल त्या जागेवर बांधकाम करण्याचा सपाटा लावला. मग तिथे समुद्रकिनारा असो किंवा नदीकिनारा, गावठाण, गायरान असो की शासकीय जमीन असो, अशा मनमुराद अतिवावरामुळे पर्यावरण धोक्यात येण्याची वेळ आली. परिणामी, शासनाला याबाबत कायदे करावे लागले. त्यातूनच सीआरझेड कायदा आला. त्यामध्ये वेळावेळी बदल होत गेला. त्यामुळे त्याचा मूळ हेतू धोक्यात येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.पर्यावरण रक्षणासाठी १९८६ साली पर्यावरण संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यातील कलम ३-१ आणि ३-२-५ अन्वये सागरी पर्यावरणासंदर्भात सीआरझेड अर्थात किनारा नियमन कायदा १९९१ मध्ये राजपत्राच्या माध्यमातून जारी केला. यानुसार समुद्रकिनाऱ्यावर येणाºया भरतीचा विचार करून भरतीरेषेपासून ५०० मीटरच्या अंतरात कोणतेही बांधकाम करण्यात बंदी घालण्यात आली. या कायद्यामुळे या परिसरात येणाºया अनेक वस्तीस्थानांच्या बांधकामाबाबत अडचणी येत असल्याचे पुढे निदर्शनास आले. त्यामुळे हा कायदा अनेकांच्या अडचणीचा ठरू लागला. उदा. मुंबईतील कोळीवाडे, कोकणातील समुद्रकिनाºयावरील काही रहिवासी घरे यांची पुनर्बांधणी करणे अवघड झाले. याचा व समुद्रकिनारी भागाचा विकास व्हावा, याचा विचार करून शासनाने वेळोवेळी या कायद्यातील तरतुदीमध्ये काही बदल केले. त्यामध्ये २०११ मोठा बदल करत सीआरझेड १, २ व ३ असे भाग पाडले. मुख्य सागरी भागात भरती रेषेपासून जमिनीच्या दिशेने २०० मीटर अंतरापर्यंत व नदीखाडी या परिसराच्या १०० मीटर भागाला ‘ना विकास क्षेत्र’ घोषित केले.त्यानंतर केंद्रीय वने व पर्यावरण खात्याने विकासाच्या नावाखाली २०११ च्या कायद्यातील तरतुदी शिथिल केल्या. मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवरील भागाचा विकास करण्याचा विचार पुढे येत आहे. भारताला ७ हजार ५१७ कि.मी. लांबीच्या किनाºयापैकी ७२० कि.मी. लांबीचा किनारा आपल्या राज्याला लाभला आहे. २०१८ मधील नवीन तरतुदीप्रमाणे ना विकास क्षेत्राची मर्यादा घटवून ५० मीटर इतकी करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबई, नवी मुंबई आणि कोकण परिसरातील खाडी परिसरात व राज्यातील इतर ठिकाणी नदीमुख व खाडी परिसर असेल, अशा सर्वच क्षेत्रांना हा बदल लागू होणार. या परिसरातील विकासकामांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून व्यवस्थापन आराखडा तयार केला जाईल.वेळावेळी होणाºया या सीआरझेड कायद्यातील बदलामुळे मूळ हेतू अडचणीत येऊन पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. अटी शिथिल केल्यामुळे या परिसरात बांधकाम लोकवस्ती वाढली आणि पुढे त्सुनामीसारखे संकट ओढवले, तर याला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे सीआझेडमधील तरतुदी पर्यावरणीय विकासाला मारक ठरू शकतात.।पर्यावरण रक्षणासाठी १९८६ साली पर्यावरण संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला.सागरी पर्यावरणासंदर्भात सीआरझेड अर्थात किनारा नियमन कायदा १९९१ मध्ये राजपत्राच्या माध्यमातून जारी केला.केंद्रीय वने व पर्यावरण खात्याने विकासाच्या नावाखाली २०११ च्या कायद्यातील तरतुदी शिथिल केल्या.