विद्यार्थी निवडणुकांचे सरकारसमोर आव्हान

सार्वजनिक निवडणुकांमधील दोष बाजूला सारून एक आदर्श निवडणूक प्रणाली अस्तित्वात आणण्याची संधी विद्यापीठ, महाविद्यालय विद्यार्थी संसद निवडणुकांमधून शक्य आहे, असा विश्वास असणारा एक वर्ग, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका म्हणजे विद्यापीठ, महाविद्यालयांचे रणांगण होणार असे ठाम मत व्यक्त करणारा मोठा प्रवाह आहे़ आता निवडणूक हवी की नको हा मुद्दा राहिलेला नाही़ कायदा अस्तित्वात आलेला आहे़ येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात त्याची अंमलबजावणीही होणार आहे़ परंतु ज्या कारणांसाठी यापूर्वी निवडणुका बंद करण्यात आल्या होत्या, तीच कारणे पुन्हा उद्भवणार नाहीत याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे़लोकशाहीत कुठल्याही निवडणुकांना विरोध करता येणार नाही़ परंतु सार्वजनिक निवडणुकांमधील हाणामारी, गुन्हेगारी, सत्ता, संपत्तीचा होणारा वापर, हे सर्व काही विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये घडू नये अशी अपेक्षा आहे़ लिंग्डोह समितीच्या शिफारसीनंतर विद्यार्थी निवडणुकांचा संदर्भ पुढे आला आहे़ त्या अहवालातील विद्यार्थीहिताच्या शिफारशींचा विचार नियमावलीत करण्याची आवश्यकता आहे़ शिवाय विद्यार्थी संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ व जाणकारांना विश्वासात घेतले पाहिजे़ मुंबई, पुणे, नागपूर अशा ठिकाणच्या विद्यापीठातील प्रश्न व ग्रामीण महाविद्यालयातील प्रश्न, शैक्षणिक वातावरण, तेथील विद्यार्थ्यांचे समाजजीवन यात मोठी तफावत आहे़ त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया निश्चित करताना राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थी व संस्था डोळ्यासमोर ठेवून नियमावली केली पाहिजे़ सरकारने यापूर्वी विद्यार्थी संघटनांशी चर्चा केली, विद्यापीठस्तरावर चर्चासत्रे झाली़ त्यामध्ये झालेल्या चर्चेचा, सूचनांचा गोषवारा सरकारने विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे़ विद्यापीठ व महाविद्यालय निवडणुकीद्वारे अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी व एक मागास प्रवर्गातील प्रतिनिधी निवडून द्यावयाचा आहे़ त्या-त्या वर्गातील विद्यार्थी आपला वर्ग प्रतिनिधी निवडून देणार आहेत़ यापूर्वी गुणवत्तेच्या निकषावर वर्ग प्रतिनिधी निवडला जात असे, त्यानंतर वर्गप्रतिनिधी सचिव निवडून देत़ केवळ सचिव पदासाठी मर्यादित स्वरूपात निवडणूक होऊनही वर्ग प्रतिनिधींची पळवापळवी, राजकीय हस्तक्षेप, प्रतिनिधींना सहल घडवून आणणे, किंबहुना हाणामारीपर्यंत प्रकरणे गेली़ त्याला केवळ विद्यार्थी वा त्यांच्या संघटना जबाबदार नाहीत, तर त्यासाठी राजकीय प्रवाह व पक्षांचा हस्तक्षेप कारणीभूत आहे़ नव्या कायद्यानुसार हस्तक्षेपाला जागा नाही, परंतु ते नियमात कसे बसविले जाईल हे पहावे लागेल़मतदान सर्वच विद्यार्थी करू शकतील; परंतु उभे राहण्यासाठी काही कठोर नियम होऊ शकतात़ ज्या महाविद्यालय वा विद्यापीठातून विद्यार्थी उभा राहणार आहे, त्याने किमान एक वर्ष त्याच संस्थेत शिक्षण घेतलेले असावे़ त्याची मागील वर्षाची हजेरी ७५ टक्के असावी़ आंदोलनवगळता कुठलाही गंभीर गुन्हा तर नसावाच शिवाय महाविद्यालय व विद्यापीठात गैरवर्तणुकीबद्दल शिक्षा झालेला नसावा, एकापेक्षा अधिक विषयांमध्ये अनुत्तीर्ण नसावा़ सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शैक्षणिक दिवसांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सबंध निवडणूक प्रक्रिया तीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ नसावी असे अनेक पर्याय सांगितले जात आहेत़ त्यावर सखोल चर्चा होऊ शकते, बदल होऊ शकतात़ एकंदर उमेदवारांची पात्रता, विनाखर्च प्रचारपद्धती, निवडणूक प्रक्रियेचा अत्यअल्प कालावधी, नियमांची पायमल्ली केली तर होणारी शिक्षा या सर्वच पातळीवर कठोर नियम केले तरच सकस नेतृत्व घडेल अन् शैक्षणिक वातावरणही दूषित होणार नाही़- धर्मराज हल्लाळे