विजय बाविस्कर -
पीएमआरडीएच्या स्थापनेवर अखेरीस शिक्कामोर्तब झाले. पुण्याच्या विकासाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने मोकळा झाला. यापूर्वी हे करणे खरेच शक्य नव्हते का? असूनही ते झाले नाही हेच खरे वास्तव. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणा (पीएमआरडीए)च्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री की पालकमंत्री व त्याचे श्रेय कुणाचे या अहमहमिकेतून स्थापनेची वाट कायम खडतर राहिली. त्यामुळे पुण्याला मेगा सिटी, स्मार्ट सिटीची कितीही विशेषणे लावली गेली तरी नियोजनपूर्ण विकासाच्या प्रक्रियेत पुणे मागे राहिलेच. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, तळेगाव दाभाडे, लोणावळा व आळंदी या नगर परिषदांच्या हद्दीलगतच्या परिसराचा नियोजनशून्य अनिर्बंध विस्तार होत गेला. अनधिकृत व अनियमित बांधकामांना तर सुमारच राहिला नाही. केवळ बिल्डर, राज्यकर्ते व अधिकाऱ्यांचे उखळ पांढरे होत गेले आणि सामान्य माणूस त्यात भरडला गेला. सत्तापालटानंतर मात्र अवघ्या चार महिन्यांत ‘पीएमपीआरडीए’ स्थापनेला हिरवा कंदील मिळाला. विशेषत: काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदावरून सुरू असलेला वादही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुरब्बीपणाने निकाली काढला. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करताना प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्री गिरीश बापट यांची निवड जाहीर केली. अर्थात पुढचा मार्ग अर्थातच सोपा नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत आहे. तेथील पदाधिकारी प्राधिकरणाचे पदसिद्ध सदस्य असणार आहेत. त्यामुळे पुण्याच्या नियोजनबद्ध विकासाला खरोखर गती द्यायची असेल तर या साऱ्यांना बरोबर घेऊन काम करण्याचे कसब दाखवावे लागणार आहे. एका बाजूला हे आव्हान असले तरी दुसऱ्या बाजूला सुसंधीही आहे. मेट्रो, मोनोरेल, अंतर्गत व बाह्य रिंगरोड आदि अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पीएमआरडीएच्या माध्यमातून प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात. नुसता विस्तार न होता एकात्मिक विकासाची दिशा कशी राखली जाते हेच पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. परा(अ)जितलोकसभा, विधानसभेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतदारांनी धडा शिकविला़ त्यानंतर अलिबागला चिंतन शिबिर झाले़ या शिबिरात काय 'चिंतन' झाले, हे समोर आले नसले तरी त्यातून फार काही निष्पन्न झाले नसावे, असे माळेगाव साखर कारखान्याच्या निकालावरून स्पष्ट झाल्याचे दिसून येते़ सहकार तज्ज्ञ चंद्रराव तावरे हे माळेगाव कारखान्याची डबघाईची स्थिती पाहून पुन्हा निवडणुकीत उतरले़ राज्यात सर्वाधिक दर देणारा कारखाना म्हणून नावलौकिक मिळवून देणारे नेतृत्व आणि दुसरीकडे ‘दादा’गिरी करणारे नेतृत्व असा हा सामना होता़ ऊस उत्पादकांनी कारखान्याच्या भल्याचा विचार करून सत्तांतर घडवून आणले़ संत तुकाराम कारखान्यात स्थापनेपासून आजवरच्या सर्व निवडणुका बिनविरोध होत होत्या, ती परंपरा खंडित झाली. दोन्ही कारखान्यांमध्ये अजित पवारांच्या नेतृत्वाला जबर धक्का बसला आहे. सोमेश्वर, छत्रपती, घोडगंगा या पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या निवडणुका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्याचे अनुकूल-प्रतिकूल पडसाद आणि प्रतिबिंब निश्चितपणे पडलेले दिसेल. तेथे (श्री)कर जुळती...कामाचं ओझं मानणारे अधिक पण मिळालेल्या जबाबदारीचं सोनं करणारे मोजकेच. अशा शासकीय मोहऱ्यांमध्ये डॉ. श्रीकर परदेशी या सनदी अधिकाऱ्याचे नाव आवर्जून घ्यावे लागेल. पुण्यातील या अधिकाऱ्याची थेट पंतप्रधान कार्यालयात झालेली निवड पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्रासाठी अर्थातच अभिमानाची आहे. पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त म्हणून त्यांनी कार्यकाळ गाजवला. पीएमपीएमएलची धुरा सांभाळल्यापासूनच त्यांची धडाडी पाहता खिळखिळ्या आणि रडतखडत चालणाऱ्या पीएमपीएलला ते निश्चित ऊर्जितावस्था देतील अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु आता त्यांच्या दिल्लीत जाण्याने ही व्यवस्था ट्रॅक सोडते की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे चांगला अधिकारी पुण्यातून जाणे ही विकासप्रक्रियेला खीळ असली तरी थेट पंतप्रधान कार्यालयात जबाबदारी मिळणे ही तितकीच आनंदाची बाब आहे.