- अ‍ॅड. नितीन देशपांडे
केशवानंद भारती खटला आपल्या सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यघटना यांच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड आहे. त्याची थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी. आपल्या राज्यघटनेनुसार मूलभूत हक्कांना इजा पोहोचवणारा कायदा घटनाबाह्य ठरतो. उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय तो रद्द करू शकतो. स्वातंत्र्यानंतर आपण मर्यादित स्वरूपात समाजवादी व्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी जमीन मालकीवर मर्यादा आणणारे कायदे सरकारला अमलात आणायचे होते. पण असे कायदे मूलभूत हक्कांच्या ऐरणीवर न टिकण्याचा धोका होता. विक्रम सेठ यांच्या या कालखंडावर लिहिलेल्या ‘अ सुटेबल बॉय’ या गाजलेल्या कादंबरीत जमीनदारी संपुष्टात आणणाऱ्या कायद्याला आव्हान दिलेला खटला हुबेहूब रंगवला आहे.ही घटनात्मक अडचण सोडवण्याकरिता संसदेने पहिली घटना दुरुस्ती केली. त्याने संसदेला जमीनदारी मालकी हक्क सुधारणा करण्यासाठी मिळकतीच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणण्याचे कायदे करणे सोपे झाले. (कलम ३१ ‘अ’ आणि ‘ब’). राज्यघटनेला नववी सूची निर्माण केली. एखादा कायदा या नवव्या सूचीत समाविष्ट केला तर त्याला आव्हान देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शंकरीप्रसाद खटल्यात घटनादुरुस्ती कायदेशीर ठरविली. तसेच सज्जनसिंग वि. राजस्थान सरकार या खटल्यात अशीच १७ वी घटना दुरुस्ती कायदेशीर ठरविताना सर्वोच्च न्यायालयाने शंकरीप्रसाद खटल्यातील दृष्टिकोनाचीच री ओढली. मात्र अल्पमतातील निकालपत्राने संसदेचे असे व्यापक अधिकार राज्यघटनेला अपेक्षित आहेत काय याविषयी साशंकता व्यक्त केली. त्यानंतरच्या गोलकनाथ खटल्यात पुन्हा एकदा १७ व्या घटना दुरुस्तीला आव्हान दिले गेले. तेव्हा ती घटना दुरुस्ती कायदेशीर ठरविताना संसदेला मूलभूत हक्क कमी करता येणार नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अशा घटना दुरुस्त्या पं. नेहरूंच्या काळापासून समाजवादी धोरणे डोळ्यापुढे ठेवून अमलात आणल्या होत्या.माजी राष्टÑपती प्रणव मुखर्जी यांनी ‘दी ड्रॅमॅटिक डिकेड, दी इंदिरा गांधी ईयर्स’ या आपल्या पुस्तकात गोलकनाथ निकालाने केंद्र शासनाच्या डाव्या विचारसरणीच्या विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यावर चांगल्याच मर्यादा आल्या, अशी टिप्पणी केली आहे. मुखर्जींच्या मते सत्तारूढ पक्षातील मतभेद आणि ब-याच राज्यांतील असलेली काँग्रेसेतर पक्षाची सत्ता यामुळे कोणतीही घटना दुरुस्ती अवघड होती.मुखर्जी पुढे म्हणतात, १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर सत्तारूढ पक्षाने संसदेत २४ वी घटना दुरुस्ती संमत करून घेतली आणि गोलकनाथ खटल्यातील निकाल बोथट केला. त्यानंतर संसदेने २५ व २९ वी घटना दुरुस्ती केली. त्यानुसार समाजवादी धोरणे आणण्याच्या हेतूने संसदेने कलम ३९नुसार कायदे केले तर त्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते या कारणाकरिता त्याला आव्हान देण्यावर चांगल्याच मर्यादा आल्या. केशवानंद भारती मठाने या घटना दुरुस्तीस आव्हान दिले. गोलकनाथ खटल्याचा निकाल अकरा न्यायमूर्तींनी दिला असल्यामुळे हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने तेरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केला.अर्जदारांतर्फे प्रमुख युक्तिवाद नानी पालखीवाला यांनी करायचे सर्वानुमते ठरले. खटल्याच्या तयारीच्या सुरुवातीला पालखीवालांनी हाईडलबर्ग विद्यापीठाच्या डॉ. डायटर कॉरनॅड यांचा जर्मनीतील अशा घटना दुरुस्तीच्या धोक्याचे विश्लेषण करणारा लेख वाचला आणि आपल्या युक्तिवादाचा पाया त्या लेखावर आधारित ठेवण्याचे निश्चित केले. ३१ आॅक्टोबर १९७२ ला पालखीवालांचा युक्तिवाद सुरू झाला. सुरुवातीला सर्व तेरा न्यायमूर्तींनी त्यांच्यावर एकामागोमाग एक अभ्यासपूर्ण प्रश्नांचा भडिमार केला. हे करीत असताना त्यांनी अमेरिका, कॅनडा तसेच इंग्लंडच्या न्यायालयांच्या निकालपत्रांचे दाखले दिले. (महत्त्वाच्या खटल्यामध्ये असे घडू शकते. महात्मा गांधी खून खटल्यात खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींनी कटाच्या कायद्यावरून प्रश्नांची अशीच सरबत्ती केली होती.) युक्तिवादाच्या सुरुवातीच्या या परिस्थितीशी संबंधित असे गमतीने म्हटले जाते की, तेरा न्यायमूर्तींचा युक्तिवाद पालखीवाला ऐकत होते. ही मिश्कील टिप्पणी न्यायमूर्तींच्या कानावर गेली की काय कोण जाणे, पण मग मात्र पालखीवालांना विचारलेल्या प्रश्नांची तीव्रता कमी झाली.पालखीवालांचा युक्तिवाद २१ डिसेंबर १९७२ ला संपला. त्याचा समारोप अलीकडील मर्यादित षटकांच्या सामन्यातील शेवटच्या षटकाप्रमाणे खळबळजनक ठरला. त्यांनी विरुद्ध बाजूच्या वकिलांच्या (सिरवई) पुस्तकातले दाखले संदर्भ म्हणून वापरले.सरकार पक्षातर्फे प्रथेप्रमाणे तत्कालीन अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे यांनी सुरुवात करणे अपेक्षित होते. पण पडद्यामागील काही घडामोडींमुळे तो मान महाराष्टÑाचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल सिरवई (जे या खटल्यात केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकारचे प्रतिनिधित्व करत होते) यांना मिळाला. त्यांच्यानंतर निरेन डे यांनीसुद्धा अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद केला. जेव्हा दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद अभ्यासपूर्ण असतो तेव्हा तो निकालपत्रांची उंची वाढवतो, हे पुन्हा सिद्ध झाले. न्यायालयाने संसदेला घटनेच्या मूळ ढाचात बदल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय या खटल्यात दिला. व्यासंगी वकील आणि न्यायाधीश यांनी परिपूर्ण तयारी केल्यामुळे देशाच्या इतिहासाला कलाटणी मिळाली. या खटल्यावर ईस्टर्न बूक कंपनीने ‘The Fundamental Rights cases, 1951-73’ असे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. त्यात इतर माहितीबरोबरच नानी पालखीवालांच्या युक्तिवादाची लेखी टाचणे व इतर प्रमुख वकिलांच्या युक्तिवादाचा गोषवारा आहे. नानी पालखीवालांच्या नव्वदाव्या जयंतीचे औचित्य साधून पुण्याच्या आय. एल. विधि महाविद्यालयाने १६ जानेवारी २०१० रोजी या खटल्यात काम बघितलेल्या हयात वकिलांना बोलावून त्यांना कायदेपंडितांच्या अभिरूप न्यायालयापुढे त्यांचा केशवानंद खटल्यातील युक्तिवाद सादर करून घेतला. त्यानिमित्ताने महाविद्यालयाने प्राध्यापक सत्या नारायण आणि डॉ. संजय जैन यांच्या पुढाकाराने नानी पालखीवाला आणि होमी सिरवई यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या बाबतीत जे मोलाचे योगदान दिले आहे, त्याचा गौरव करणारे ‘Basic Structure Constitutionalism - Revisiting Kesavananda Bharati’ हे पुस्तक ईस्टर्न बूक कंपनीमार्फत प्रसिद्ध केले आहे.वरिष्ठ न्यायालयातील अशा खटल्याप्रमाणे जिल्हा न्यायालयातही महत्त्वाचे खटले उभे राहत असतात. म्हणून कनिष्ठ न्यायालये पण तितकीच महत्त्वाची आहेत. त्यातसुद्धा असंख्य अभ्यासू न्यायाधीश व वकील काम करीत आलेले आहेत. पूर्वी न्यायालयांमध्ये आय.सी.एस. अधिकारी न्यायाधीश म्हणून काम करीत असत. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांचे आजोबा व मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. कैलासनाथ काटजू हे नामवंत वकील होते. त्यांच्या जीवनावर ‘Experiments in Advocacy A Colossus in the Courts of Justice; The Life Times of Dr. Kailas Nath Katju’असे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. डॉ. काटजूंनी बनारसच्या पुजाºयांमधील वादासंबंधीच्या किचकट खटल्यात आधीच्या प्रमुख वकिलांच्या मृत्यूमुळे ऐनवेळी प्रतिवादीतर्फे युक्तिवाद केला. वादींचा युक्तिवाद दोन आठवडे चालला तर काटजू यांनी एक आठवडा युक्तिवाद केला. या संपूर्ण काळात दिवाणी न्यायाधीश अघोरनाथ मुखर्जी यांनी अजिबात टिप्पणे घेतली नव्हती. पण वेळोवेळी अभ्यासपूर्ण शंका उपस्थित केल्या. हा खटला काटजूंनी जिंकला. काटजू न्या. मुखर्जींच्या बुद्धिमत्तेने आश्चर्यचकित झाले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अशा तºहेने काम करण्यासाठी केवळ स्मरणशक्तीच नव्हे तर कायद्याचे योग्य प्रशिक्षणही असायला हवे.अशी उज्ज्वल परंपरा चालू ठेवण्यात समाजाचे हित आहे. किंबहुना लोकशाही बळकट करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. न्यायालयांचा इतर लोकशाहीच्या स्तंभांवर अंकुश असतो. त्याचबरोबर सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी पण न्यायालये करत असतात. कामगारविषयक कायदे, भाडे नियंत्रण कायदा, कुळ कायदा अशा जनसामान्यांना न्याय देणाºया कायद्यांच्या अंमलबजावणीत, त्या त्या कायद्यांचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून न्यायदान करण्यात न्यायालयाने महत्त्वाचा वाटा उचललेला आहे. खटल्यांचा निकाल लावताना कायद्यातील कलमांचा अर्थ लावला पाहिजे हे तत्त्व जगभरातील न्यायालये पाळतात.