‘चाबहार’ची अशीही ‘ऐतिहासिकता’!

भारतात अंतर्गत व परराष्ट्रविषयक ज्या काही घटना घडत आहेत, त्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्याची नवी प्रथा २०१४ च्या निवडणुकीपासून पडली असल्याने पंतप्रधान इराण दौऱ्यावर असताना त्यांनी चाबहार बंदरासंबंधीचा करार केल्यानंतर त्याचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ असे केले जाणे अपेक्षितच आहे. त्यातही अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला, पण नंतरच्या सरकारने काहीच केले नाही, व आता मोदींनी झपाट्याने हा करार करण्याच्या दिशेने पावले टाकली, असेही सुचविण्यात येत आहे. त्यामुळे मग या प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय होती आणि मध्यंतरीच्या काळात काय झाले, याचा तपशील समजून घेण्याची गरजही वाटेनाशी होते. भारताने केलेला हा करार ‘ऐतिहासिक’ आहे, यात वादच नाही. मध्य आशियाशी दळणवळण करण्याचा नवा मार्ग आपल्याला आता खुला झाला आहे. पाकिस्तान करीत असलेली आडकाठी या करारामुळे दूर झली आहे. मात्र ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीस सोविएत युनियन अस्तंगत झाल्यावर त्याचा भाग असलेल्या ‘मध्य आशिया’तील अनेक देश स्वतंत्र झाले. याच मध्य आशियातून बाबरापासूनचे आक्र मक भारतात आले होते. असा हा ‘मध्य आशिया’ तेल व नैसर्गिक वायूूने समृद्ध आहे. भारताची संरक्षण रणनीती आणि ऊर्जा सुरक्षा अशा दोन्ही दृष्टीने हा भाग अतिशय महत्वाचा आहे, हे ओळखून त्या दिशेने पहिली पावले टाकली, ती नरसिंह राव यांनी पंतप्रधान असताना. ‘मध्य आशिया’चे महत्व ओळखणारे पहिले भारतीय नेते होते, ते नरसिंह रावच. याचवेळी भारत आर्थिक सुधारणांच्या पर्वात प्रवेश करीत होता. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा व व्यापारवृद्धी-म्हणजेच निर्यात-अतिशय मोक्याची बाब होती. म्हणूनच आग्नेय आशियातील देश आणि हिंदी महासागराच्या परिघावरचे देश यांच्याशी संबंध सुधारत नेण्याची गरजही ओळखली, ती नरसिंह राव यांनी व त्यावेळचे त्यांचे अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांनी. ‘लूक इस्ट’ म्हणून जे धोरण ओळखले जाते, ते नरसिंह राव यांचे होते. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी त्याला ‘अ‍ॅक्ट इस्ट’ म्हणायला सुरूवात केली. उद्देश एवढच होता की, मधल्या काळात काहीच झाले नाही आणि आता मोदी झपाट्याने कामाला लागले आहेत, हे दर्शवण्याचा. ‘चाबहार’ची गोष्टही अशीच आहे. अफगाणिस्तान हा मध्य आशियाचा ‘दरवाजा’ आहे. या ‘दरवाजा’पर्यंतचा मार्ग पाकिस्तानातून जातो. म्हणून तो भारताला उपलब्ध नाही. त्यासाठी दुसरा मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आणि ‘चाबहार’चा मुद्दा पुढे आला. त्यावेळी इराणमध्ये कट्टरतेचा अतिरेक करणारे अहमदिनेजाद यांचे सरकार होते. इस्त्रायलला तोंड देण्याासठी इराणने अण्वस्त्र बनविण्याची मनिषा बाळगली होती. त्यामुळे अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष बुश यांनी इराण, लिबिया व उत्तर कोरिया अशा तीन देशाना ‘दुष्टत्रयी’ (अ‍ॅक्सीस आॅफ इव्हिल) ठरवले होते. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादले होते. त्याचवेळी प्रथम वाजपेयी व नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांची सरकारे अमेरिकेशी जवळीक साधायचा प्रयत्न करीत होती. त्यामुळे इराण-पाक-भारत ही नैसर्गिक वायूची वाहिनी बांधण्यास अमेरिकेचा विरोध होता; कारण त्याचा फायदा इराणला झाला असता. म्हणून वाजपेयी व डॉ. सिंग यांच्या सरकारांनी हा प्रस्ताव बासनात बांधून ठेवला. मग ९/११ घडले. अमेरिकेने इराकवर २००३ साली हल्ला केला. सद्दामची राजवट उलथवून टाकली. त्याला फासावर चढवलं. तेच लिबियातही केले. पण याचा परिणाम असा झाला की, कट्टरतावाद्यांनी उचल खाल्ली आणि त्यातून ‘इसिस’ उदयाला आली. या अतिकट्टर संघटनेने अर्धा सीरिया व अर्धा इराक काबीज केला. ही सुन्नी संघटना शियांना शत्रू मानत होती आणि इराण हा बहुसंख्य शियापंथीयांचा देश आहे. त्यामुळे ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या धोरणाने ‘इसिस’चा धोका निवारायचा तर इराणची मदत आवश्यक आहे, असा अतिशय वास्तववादी व स्वहिताचा विचार अमेरिकेने केला. तोपर्यंत इराणमध्ये सत्ताबदल होऊन कट्टरतावाद्यांतील ‘मवाळ’ मानले गेलेले रौहानी यांचे सरकार आले होते. त्यातूनच वाटाघाटी सुरू होऊन पाच पाश्चिमात्य राष्ट्रे व इराण यांच्यात अणुकरार झाला आणि अमेरिकेने इराणवरील निर्बंध उठवले. अगदी इस्त्रायल व सौदी अरेबिया या पारंपरिक दोस्त राष्ट्रांचा प्रखर विरोध असूनही. हे घडले, तेव्हा मोदी सरकार सत्तेवर आले होते. म्हणूनच आज आता ‘चाबहार करार’ झाला आहे. अशी या कराराची ‘ऐतिहासिकता’ आहे. भारताला या कराराचा फायदा होणारच आहे. तो करणे आवश्यकही होते. पण हे श्रेय केवळ मोदी यांचे नाही. त्यांनी केवळ शेवटचे पाऊल टाकले. तेही अमेरिकेने इराणशी संबंध सुधारण्याचे ठरवल्याने. तसे घडले नसते, तर काय झाले असते? हा अर्थातच ‘जर तर’चा मुद्दा आहे आणि अशा मुद्यांना आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत फारसे महत्व नसतेच!