केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षेला प्राधान्य द्यायला हवे!

उपासमार, उपेक्षा, हालअपेष्टा यांपासून सर्वांना मुक्ती देऊ इच्छिणारा तसेच सर्वांना काम व समान कामासाठी समान वेतन देऊ इच्छिणारा मानवाधिकार जाहीरनामा तर आपण तत्त्वत: तर मान्य केला आहे; पण त्याची गांभीर्याने अंमलबजावणी केलेली नाही.

- डॉ. रविनंद होवाळ, प्रवर्तक, शोषणमुक्त भारत अभियानकेंद्र सरकार भारतातील कामगारांच्या सामाजिक आणि सर्वसाधारण सुरक्षिततेसाठी अध्यादेश काढणार असल्याचे समजते. सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध इ. बाबतचे कायदे एकत्रित करून चार प्रमुख कायद्यांत त्यांचे रूपांतर केले जाण्याची शक्यताही मागील काही वर्षांपासून वर्तवली जात आहे. भारतीय कामगारांची एकंदर असुरक्षितता व त्यांच्यासाठी सध्या लागू असलेल्या कायद्यांची भाषा, त्यातील किचकटपणा आणि तरतुदींच्या अनुषंगाने होणारे ओव्हरलॅपिंग यांचा विचार करता या गोष्टीचे स्वागतच करायला हवे, पण हे करताना पूर्वीच्या कायद्यांतील कल्याणकारी आशय जराही कमी न होता उलट तो वाढलाच पाहिजे, याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे.भारतात सध्या कोरोनाने थैमान घातले आहे आणि देशातील सुमारे एक कोटींच्या आसपास कामगार राज्याराज्यांतील तात्पुरत्या निवारागृहांत राहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर असा अध्यादेश निघणे, ही मोठी महत्त्वपूर्ण बाब असून, त्यामुळे कामगारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, हा दिलासा तात्पुरता की कायमस्वरूपी, हा या अनुषंगाने निर्माण होणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारतातील सुमारे नव्वद टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असून, ते सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित कायद्यांच्या कक्षेत येत नाहीत, ही मोठी वेदनादायी बाब आहे. कायदे तर करायचे; पण त्यांचा लाभ सर्वांना मिळू द्यायचा नाही, असे विचित्र चित्र यातून निर्माण झालेले आहे.

स्वातंत्र्यानंतर आपण शासकीय कर्मचाऱ्यांची वर्ग एक ते वर्ग चार अशी विभागणी केली. यातून सामाजिक प्रतिष्ठा आणि उत्पन्न या अनुषंगाने या चार वर्गांमध्ये आपण क्रमिक असमानता कायम केली आहे. प्रतिष्ठेबरोबरच कामाचा मोबदला, भत्ते व सोयीसवलती यांबाबत ही खुली विषमता सर्वत्र नजरेस येत आहे. या व्यवस्थेला त्यामुळे जणू नव-चातुर्वण्याचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे व यातून पुन्हा कामगारांच्या शोषणाला मोठा वाव मिळालेला आहे. खासगी क्षेत्रातही बडे अधिकारी व इतर लहान मोठ्या पदांवर काम करणारे कर्मचारी यांच्या आर्थिक शक्तीत कमालीचे अंतर निर्माण झालेले आहे. भारतीय संविधानाने सुचवलेल्या समतेच्या तत्त्वाचे यातून आपण सरळसरळ उल्लंघन केलेले आहे.काही वर्षांपूर्वी मुंबईत केलेल्या एका सर्वेक्षणात असे आढळले होते, की तिथल्या बांधकाम क्षेत्रातील सुमारे सत्तर टक्के कामगारांना दिवसाचे दहा तास काम करूनही दरमहा दहा ते बारा हजार रुपयांपेक्षा अधिक मोबदला मिळत नाही. विविध क्षेत्रांतील कामगारांची साधारणत: अशीच परिस्थिती आहे. भारतातील कामगार सुरक्षेचा पूर्णपणे फज्जा उडालेला आहे.

भारतात आपण अजून पूर्ण रोजगाराची स्थिती गाठलेली नाही. म्हणजे सर्वांना वर्षातले किमान अडीचशे दिवस साधारणत: आठ तास पुरेल इतके काम आपण मिळवून देऊ शकलेलो नाही. भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील निर्देशानुसार सर्व क्षेत्रे व व्यवसायांतील कामगारांच्या वैयक्तिक व सामूहिक उत्पन्नातील विषमता तसेच त्यांना प्राप्त होणाºया दर्जा, सुविधा व संधींतील विषमता दूर करण्यातही यशस्वी झालेलो नाही. उपासमार, उपेक्षा, हालअपेष्टा यांपासून सर्वांना मुक्ती देऊ इच्छिणारा तसेच सर्वांना काम व समान कामासाठी समान वेतन देऊ इच्छिणारा मानवाधिकार जाहीरनामा तर आपण तत्त्वत: तर मान्य केला आहे; पण त्याची गांभीर्याने अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे भारतातील बेरोजगारांची संख्या आठ ते दहा कोटींच्या घरात पोहोचली आहे.

भारतात मुळातच इतर अनेक प्रगत लोकशाही देशांपेक्षा कमी सुरक्षा योजना लागू केलेल्या आहेत. त्या करतानाही श्रम आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे पुरेपूर पालन केलेले नाही. वीस स्त्री कामगार असलेल्या ठिकाणी किंवा एकूण दोनशे कामगार कार्यरत असलेल्या ठिकाणी एखादी सोय करावी, असे आपल्या श्रम आयोगाने म्हटले, की आपण पन्नास स्त्री-कामगार किंवा एकूण अडीचशे कामगार असलेल्या ठिकाणी तशी सोय करण्याचे निर्देश कायद्यातून देऊन ठेवतो. त्यांचीही काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करत नाही. त्यामुळे बहुतांश भारतीय कामगार त्यांच्यासाठीच्या सुरक्षा कवचापासून वंचित राहतात.सध्या अनेक पाश्चात्त्य देशांतील भांडवली लोकशाही देशांनीसुद्धा त्यांच्या नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सामाजिकसुरक्षा योजना लागू केलेल्या आहेत. रशियासारख्या पूर्वीच्या साम्यवादी व सध्याच्या लोकशाही देशाने कोणत्या वयोगटातील व्यक्तीला किती तास काम द्यावे याबाबतचे नियम तयार केले आहेत.अमेरिकेने सामाजिक सुरक्षा निधी तयार केलेला आहे. तेथील चाळीस कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे सतरा कोटी लोक सामाजिक सुरक्षा कर भरत आहेत आणि दरवर्षी सुमारे सहा कोटी अमेरिकन लोक त्याचा फायदा घेत आहेत. कॅनडाने स्त्रिया, दिव्यांग, मूळ रहिवासी व अल्पसंख्याक असे चार वंचित घटक मानून त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या अनुषंगाने सुरक्षा योजना तयार केलेल्या आहेत. जपान, इटली आणि इतरही अनेक राष्ट्रांनी यात आघाडी घेतलेली आहे. भारताने यापासून बोध घेतला पाहिजे.