सत्ताहरण आणि वस्त्रहरण

सभागृहात एक रडवेले भाषण करून त्यांनी सत्तेची सूत्रे खाली ठेवली आहेत.

कर्नाटकातील येडियुरप्पांचे औटघटकेचे सरकार आपल्या सत्तेएवढीच आपली अब्रूही गमावून गेले आहे. प्रत्यक्ष मतदानाआधीच आपला राजीनामा विधानसभेत जाहीर करणाऱ्या येडियुरप्पांना आपण अल्पमतात आहोत याची जाणीव अगोदरच झाली होती. तरीही मतदानाच्या क्षणापर्यंत ताणून धरून व सभागृहात एक रडवेले भाषण करून त्यांनी सत्तेची सूत्रे खाली ठेवली आहेत. सत्ता टिकविण्यासाठी करावयाचे सारे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतरच त्यांनी हा निर्णय घेतला हे उघड आहे. त्यांच्या पाठीशी बहुमत नाही हे ठाऊक असतानाही ज्या राज्यपालांनी त्यांना मुख्यमंत्रिपद देऊ केले त्या वजुभाई वाला या मोदींच्या स्नेह्यांचीही या प्रकरणात इज्जत गेली आहे. विधिमंडळातील आकडेवारीचा अचूक अंदाज व माहिती घेऊन ती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला व राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाला कळविणे, ही त्यांची जबाबदारी तर त्यांनी पार पाडली नाहीच, उलट आपल्यासोबत आपली नेमणूक करणाºया मोदींच्या केंद्र सरकारवरही त्यांनी नामुष्कीची पाळी आणली आहे. कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक येडियुरप्पांच्या नेतृत्वातील भाजप, सिद्धरामय्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस व कुमारस्वामींच्या नेतृत्वातील जनता दल (से) या तीनही पक्षांनी जिद्दीने लढविली. कधी नव्हे तेवढ्या सभा त्यांनी व त्यांच्या केंद्रीय नेत्यांनी यासाठी त्या राज्यात घेतल्या. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आपल्या पक्षाला या निवडणुकीत १३० जागा मिळतील असे छातीठोकपणे देशाला सांगत होते तर आम्हाला बहुमत मिळेल ही भाषा राहुल गांधीनीही केली. प्रत्यक्षात बहुमतासाठी ११२ जागा लागत असताना भाजपची घोडदौड १०४ वर तर काँग्रेसची ७८ जागांवर थांबली. कुमारस्वामींच्या पक्षाला ३७ जागा मिळाल्या. या स्थितीत काही अपक्षांच्या व काही विकत घेतलेल्या आमदारांच्या बळावर आपण बहुमतापर्यंत पोहचू असा भाजपचा होरा होता. तो प्रकार त्या पक्षाने गोवा, मेघालय व मणिपुरात केला असल्याने त्याचा कित्ता आपण येथेही गिरवू असे त्याला अखेरपर्यंत वाटत होते. नेमक्या अशावेळी काँग्रेसने स्पर्धेतून माघार घेऊन आपण कुमारस्वामींच्या नेतृत्वाचा आदर करू अशी भूमिका घेतली. परिणामी कुमारस्वामींसोबत ११६ आमदार झाले आणि ते मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार झाले. मात्र या घटनाक्रमाकडे दुर्लक्ष करून राज्यपालांनी स्वमनाने किंवा केंद्रीय पुढाºयांच्या निर्देशानुसार येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्याचा सोपस्कार उरकला. राज्यपालांच्या या उदंडपणाला आवर घालायला मग सर्वोच्च न्यायालयच पुढे झाले. त्याच्यासमोर आलेल्या याचिकावर निर्णय देताना, त्या न्यायालयाने पाठीशी बहुमत असल्याचे सिद्ध होत नाही तोवर येडियुरप्पा यांनी कोणताही निर्णय घेता कामा नये असा आदेश काढून राज्यपालासकट मुख्यमंत्र्यांना चपराक लगावली. याच काळात कर्नाटकात आमदारांचा घोडेबाजार सुरू झाल्याच्या व त्यात एकेका आमदाराला शंभर-शंभर कोटी रुपये देऊ करण्यात येणार असल्याच्या बातम्या पुढे आल्या. त्यालाही सरकार वा राजकीय पक्षांनी आळा घातला नाही. ते कामही सर्वोच्च न्यायालयानेच केले. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली १५ दिवसांची मुदत रद्द करून शनिवारीच (दि. १९ ला) आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश त्याने येडियुरप्पांना दिला. त्याचवेळी हे बहुमत गुप्त मतदानाने नव्हे तर हात वर करून उघडपणे सिद्ध करावे असेही त्याने येडियुरप्पा व राज्यपालांना बजावले. कोणताही लोकप्रतिनिधी आपल्या पक्षाविरुद्ध जाऊन मतदान करणार असेल तर त्याची पक्षविरोधी कारवाई उघड होईल व त्याचे सदस्यत्वच रद्द होईल असा पक्षांतर बंदी कायदा असल्याने घोडेबाजारीला जसा आळा बसला तसा आमदारांच्या पक्षविरोधी कारवायांनाही पायबंद बसला. तरीही यातून मार्ग काढणारे बहाद्दर निघाले. त्यांनी शपथविधीला हजेरी न लावता गैरहजर राहण्याची पळवाट शोधली. या स्थितीत येडियुरप्पा यांनी व त्यांच्या पक्षाने सारे प्रयत्न करूनही त्यांना आपल्याला पाठिंबा देणाºयांची संख्या १०४ च्या पुढे नेता आली नाही. परिणामी दाती तृण धरून शरण जाणे व आपले पद रिकामे करणे याखेरीज त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय उरला नाही. मात्र प्रत्यक्ष सभागृहात आपण केलेल्या लोकसेवेचे वर्णन करणारे व आपण फार नैतिक भूमिकेवर असल्याचे सांगणारे भाषण करून येडियुरप्पांनी प्रत्यक्ष मतदानाआधीच आपला राजीनामा जाहीर केला व तो राज्यपालांना सादर करायला ते तडक राजभवनाकडे गेले. (प्रत्यक्षात येडियुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत आणि त्यासाठी त्यांना कारावासही भोगावा लागला आहे. जामिनावर असलेले मुख्यमंत्री ही त्यांची आताची नवी ओळख आहे.) येडियुरप्पांचे जाणे आणि कुमारस्वामींचे येणे या राजकारणात नित्य घडणाºया घटनासारख्याच घडामोडी आहेत. पण त्या घडत असताना भाजपने सत्ता राखण्यासाठी ज्या एकाहून एक खेळी केल्या त्यांनी त्याची साºया देशात बदनामी केली आहे. राज्यपालांनी ‘सर्वात मोठा पक्ष’ हा निकष पुढे करताच गोवा, मेघालय, मणिपूर व बिहारमधील ‘सर्वात मोठ्या पक्षांनी’ उचल खाल्ली आणि केंद्रासमोर एक नवा पेच उभा केला. केंद्रातील हिकमती पुढारी त्यावर त्यांची मात्रा चालवू शकले असते. पण तशी मात्रा यांना न्यायालयावर चालविता आली नाही. त्यामुळे सत्तेसोबत लाजही घालविण्याचा प्रसंग येडियुरप्पांसकट केंद्रावरही आला. लोकशाहीचे वस्त्रहरण सत्ताधारी करीत आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालय तिला नवनवी वस्त्रे पुरवीत आहे असे महाभारतकालीन दृष्य त्यातून देशाला पहायला मिळाले. या प्रकरणात खरी बेअब्रू झाली ती मात्र केंद्राची. कोणताही राज्यपाल केंद्राच्या सल्ल्यावाचून वा त्याविरुद्ध जाऊन महत्त्वाचे निर्णय घेत नाही वा घेऊ शकत नाही. तो केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणूनच काम करीत असतो. केंद्रीय गृहमंत्रालय त्याच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवते व त्याला योग्य ते निर्देश देते. त्यामुळे या प्रकारातील अपराध्यांमध्ये केंद्राचे गृहमंत्रालय व गृहमंत्री राजनाथसिंह हेही सहभागी आहेत असे म्हणावे लागते. त्याहीपुढे जाऊन राजनाथसिंह वा त्यांचे मंत्रालय पंतप्रधानांच्या निर्देशावाचून वा निर्देशाविरुद्ध एवढे महत्त्वाचे निर्णय सध्याच्या एकचालकानुवर्ती राजवटीत घेत नाहीत वा घेणार नाहीत हे उघड आहे. राजकारणात व युद्धात प्रेमातल्यासारखे सारे काही पचते व खपते असे कितीही सांगितले तरी त्यातली घटनेची व नीतीमत्तेची अवहेलना हे मोठे पातक त्यात चालणारे नाही हे देशातील सर्व सरकारांनी व पक्षांनी या प्रकरणातून शिकणे आवश्यक आहे. सरकारे येतील आणि जातील, पक्ष सत्तेत राहतील वा विरोधात बसतील आणि लोक आज या तर उद्या त्या पक्षाला सत्ता देतील. मात्र घटना व लोकशाही मूल्ये यांचा आदर करणे व त्यांना तडा जाईल असे कोणतेही कृत्य न करणे ही साºयांची जबाबदारी आहे. स्वत:ला सुसंस्कृत व वेगळ्या प्रतिमेचा म्हणवून घेणाºया पक्षावर तर या जबाबदारीसोबत नैतिकतेचा सांभाळ करण्याचे उत्तरदायित्वही आहे. मात्र सत्तेपुढे काही नाही, कुणी नाही आणि मूल्यही नाही असे एकदा ठरविले गेले की मात्र सत्ताहरण्यासोबतच वस्त्रहरणाचीही पाळी येऊ शकते, हे कर्नाटकच्या घडामोडींनी साºयांच्या लक्षात आणून दिले आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती यापुढे होऊ नये एवढेच अशावेळी देशाने सत्ताजनांना सांगायचे आहे.