- मिलिंद कुलकर्णी
लोकसभा निवडणुकीला अवघे दहा महिने उरले आहेत. कर्नाटकातील विजयानंतर विरोधी पक्षांमध्ये मोठा उत्साह आला आहे. विरोधकांच्या एकीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पूर्वतयारी बैठका देखील झाल्या. उमेदवारांची चाचपणी दोन्ही काँग्रेसकडून सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यात भाजप-शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. हेमंत गोडसे हे शिंदे गटात गेल्याने त्यांची उमेदवारी आता तरी निश्चित मानली जात आहे. डॉ. भारती पवार या केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत. पंतप्रधान व पक्षश्रेष्ठींच्या गुडबुकमध्ये असल्याने त्यांची उमेदवारीदेखील निश्चित आहे. धुळ्याचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांना पर्यायी उमेदवार पक्षाकडे नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण आणि पक्षश्रेष्ठींचा कल वेगळा नसला तरी तिन्ही उमेदवारांना तूर्त तरी धोका दिसत नाही. ही झाली उमेदवारीची बात, त्यांच्यापुढे कोणाला उभे करायचे हा प्रश्न दोन्ही काँग्रेसपुढे आहे. आमदारांना बढती देण्याचा विचार राष्ट्रवादीत सुरू झाला आहे. तसे झाले तर माणिकराव कोकाटे इच्छुक आहेत.
धार्मिक तेढ का वाढवता?
नाशिकमध्ये पुन्हा धार्मिक तेढ वाढविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न राजकीय मंडळींकडून सुरू आहे. धार्मिक सलोख्याचे वातावरण हा नाशिकचा लौकिक असताना वातावरण बिघडविण्याचा प्रकार नाशिककरांनी हाणून पाडायला हवा. त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील कथित घटनेनंतर हा वाद सुरू झाला. राज्य सरकारने या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली. त्यानंतरदेखील हा विषय तापवला जात आहे. भाजपचे आमदार नितेश राणे त्र्यंबकेश्वरला येऊन गेले. त्यापाठोपाठ शिवसेना नेते संजय राऊत आले. दोघांची विधाने आणि कृती ही धार्मिक सलोखा जपणारी आहे काय? त्यापाठोपाठ निफाड येथील लव्ह जिहादचा विषय घेऊन भाजप नेते किरीट सोमय्या नाशिकला येऊन गेले. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निवेदन देत असताना त्यांच्या कारवाईची वाट पाहण्याऐवजी अकारण तेढ निर्माण होईल, अशी विधाने का केली जात आहे? निवडणुका जशा जवळ येतील, तसे हा प्रकार वाढण्याची भीती आहे. नाशिककरांनी समजंसपणे वागून अशा गोष्टींपासून दूर राहावे आणि साैहार्द कायम राखायला हवा.
भाजपमधील मतभेद चव्हाट्यावर
मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला असला तरी भाजपमध्ये त्यावरून रामायण सुरू आहे. दोन ताईंमधील वाद आता विकोपाला गेला आहे. देवयानी फरांदे आणि सीमा हिरे या दोन्ही महिला आमदार मंत्रिपदाच्या दावेदार आहेत. दोन्ही दुसऱ्यांदा निवडून आल्या आहेत. त्यातून निवड कोणाची करायची, हा पक्षापुढे प्रश्न असेल. पण पांजरापोळच्या जागेवर औद्योगिक वसाहत उभारण्याच्या विषयावरून दोन्ही आमदारांमध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली. निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी याविषयात पुढाकार घेतला. आमदार हिरे यांच्या मतदारसंघातील हा विषय असताना हा हस्तक्षेप त्यांना रुचला नाही. मध्यंतरी उद्योगमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या प्रदर्शनात आमदार हिरे धक्का लागून पडल्याचा दुर्दैवी प्रकार घडला. त्यानंतर बेळेंविरोधात समाजमाध्यमात वातावरण तापले आणि अनोळखी तरुणांनी त्यांच्या कारखान्यावर हल्ला केला. औद्योगिक बंदचा निर्णय मंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर मागे घेतला असला तरी मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. पक्षाचे प्रभारी विजय चौधरी यांनी बेळे यांच्यासह उद्योजकांची भेट घेऊन मध्यस्थीचा प्रयत्न केला.
नाशिककर पुन्हा वाऱ्यावर
वर्ष उलटूनदेखील महापालिकेची निवडणूक होण्याची चिन्हे दिसत नाही. त्यात प्रशासकीय पातळीवर सावळागोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे मंत्रभूमी, तंत्रभूमी म्हणून अभिमानाने ओळख असलेल्या आणि अवघ्या साडेतीन वर्षांवर सिंहस्थ पर्वणी आलेली असताना प्रशासकीय प्रमुख पदाविषयी खो-खोचा खेळ सुरू आहे. अवघ्या दोन वर्षांत तीन आयुक्त नाशिककरांनी पाहिले. कैलास जाधव यांनी प्रशासक म्हणून कामाला सुरुवात केली आणि त्यांची बदली झाली. नंतर मुंबई महापालिकेतून रमेश पवार आले. तेही फार काळ राहिले नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातील अधिकारी म्हणून ओळख असलेले डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आले. त्यांच्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लागतील, राज्य सरकारची मेहेरनजर होईल, ही अपेक्षा असताना भाजप व शिवसेना शिंदे गटातील वाद वाढू लागले. पुलकुंडवार यांच्यावर शिंदे गटाला जवळ केल्याचा आरोप झाला आणि भाजप आक्रमक झाला. त्यातून बदलीनाट्य घडल्याचा कयास आहे. रस्त्यातील खड्डे, प्रशासनातील मरगळ असे काही विषय गंभीर बनले आहेत. खंबीर अधिकारी यायला हवा.
सारुळचे भूत प्रशासनाच्या मानगुटीवर
सारुळ येथील खाणपट्टयात गेल्या आठवड्यात कामगाराच्या मृत्युमळे प्रशासनाची पोलखोल झाली आहे. अवैध उत्खनन बंद करण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनाने देऊनदेखील त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे या दुर्घटनेने दाखवून दिले आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वत: या प्रकरणात लक्ष घातले. अहिल्यादेवी नगर (अहमदनगर) च्या महसूल प्रशासनाकडून खाणपट्टयाचे सर्वेक्षण केले. ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव तयार केल्यानंतर नाशिकच्या महसूल विभागाला जाग आली आणि खाणपट्टेचालकांच्या लुटीला चाप बसविण्यासाठी बंदी आणण्यात आली. पण, तरीही हा प्रकार घडत आहे. महसूल मंत्र्यांनी ६०० रुपयांत वाळूच्या घेतलेल्या निर्णयाचादेखील बोजवारा उडाला आहे. वाळूघाटातून वाळू उचलून शासकीय डेपोत आणण्याच्या निविदेला दुसऱ्यांदादेखील प्रतिसाद न मिळाल्याने वाळूचा गुंता कायम आहे. सारुळ आणि वाळू या दोन विषयांमधील महसूल प्रशासनाची कर्तव्यतत्परता उघड झाली आहे. भाजप-शिवसेना हे दोन्ही पक्ष गतिमान सरकारचा दावा करीत असले तरी वास्तव वेगळे आहे.