७० कोटींचा हिशोब द्या

एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याने परीक्षा शुल्क भरण्यास एक दिवसाचा विलंब केल्यास त्याला बाहेरचा रस्ता दाखविणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या आर्थिक व्यवस्थापनात ७० कोटी ९० लाख रुपयांचा गोलमाल असल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी ठेवला आहे. ‘कॅग’चा अहवाल नेहमीच येतो. देऊन टाकू हिशोब या मानसिकतेत वावरणाºया प्रशासकीय अधिकाºयांसाठी ही बाब नवी नसली तरी विद्यापीठाचे विविध विभाग, परीक्षा केंद्र, कर्मचारी इत्यादींना देण्यात आलेल्या अग्रिमाच्या रकमेपैकी ७० कोटी ९० लाख रुपयांची रक्कम अद्यापही समायोजित न होणे. यातील काही अग्रीम रकमेचे समायोजन १९८८ पासून प्रलंबित असणे ही निश्चितच सरकार आणि आर्थिक बाबतीत नंबर वन १ चे प्रशासन असल्याचा दावा करणाºया कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंसाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे ७० कोटी ९० लाख रुपयांचा हिशोब विद्यापीठाने सरकार आणि कॅगला सादर करावा, हे त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. जे अधिकारी हिशोब सादर करण्यास असमर्थ असतील, यातील काही निवृत्त झाले असतील तर त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करीत कारवाई होणे गरजेचे आहे. विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभानिमित्त आयोजित अतिथीभोजमध्ये न बोलविता जेवणाचा स्वाद घेणाºया प्राध्यापकांचा हिशोब लावणाºया विद्यापीठ प्रशासनाला ७० कोटी ९० लाख रुपयांचा हिशोब (समायोजन) सादर करण्यास विलंब का लागतोय, ही निश्चितच न समजणारी बाब आहे. ‘कॅग’ने तर आपल्या अहवालात या रकमेत मोठ्या प्रमाणात अफरातफर होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. ‘कॅग’ कधीही कोणत्याही अहवालात भीती व्यक्त करीत नाही. मात्र विद्यापीठाच्या बाबतीत ‘कॅग’ला असे वाटणे यात घोटाळा तर दडला नाही ना, याची खातरजमा कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी करून घेणे निश्चितच गरजेचे आहे. अन्यथा कार्यकाळ संपताना तेही अडचणीत येऊ शकतात. ‘कॅग’ने विद्यापीठाच्या महाविद्यालय संलग्नीकरण प्रक्रियेतील घोळ, शिक्षणप्रणाली, संशोधनातील माघारलेपणा आदी बाबींवर ताशेरे ओढले आहेत. ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाचा अहवाल जारी करताना ‘कॅग’ने २०१२-१३ ते २०१६-१७ या कालावधीची तपासणी करण्यासाठी जानेवारी ते जून २०१७ दरम्यान लेखापरीक्षण केले होते. यात अग्रीम घेणाºया विभागाचे प्रमुखास निधीचे समायोजन करण्यासाठी जबाबदार ठरविले आहे. असे असतानाही पहिल्या अग्रीमची परतफेड झाल्याशिवाय पुढील अग्रीम प्रदान करायला नको होते. विद्यापीठात मात्र हे नियमित होत आहे. परीक्षा विभागात याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या रकमेचा हिशोब घेण्यात आला नाही तर हा आकडा भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.