कॅगचा बौद्धिक खेळ

राफेल व्यवहारावर टिप्पणी करणारा कॅगचा अहवाल बुधवारी संसदेत मांडला गेल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे भाजपा व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी ‘जितं मया’ अशी घोषणा केली. खरे तर, कोणत्याही बाजूचे पूर्ण समाधान होईल अशी अहवालाची मांडणी नाही. हा अहवाल सरकारवर ताशेरे झाडत नाही तशी शाबासकीही देत नाही. राफेल व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा कोणताही संशय या अहवालात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या उमटलेला नाही, एवढी एकच बाब सरकारच्या बाजूने जाणारी आहे. मात्र व्यवहार पूर्णपणे निर्दोष झाला, असेही कॅगने म्हटलेले नाही. सौदा फायद्याचा झाल्याचा प्रचार मोदी करतात. वस्तुस्थिती वेगळी असून फायदा झाला असला तरी तो अत्यंत मामुली आहे व डुसॉल कंपनीला अधिक फायदा झाला आहे, असे हा अहवाल सांगतो. तथापि यातून पैशाची बेकायदा देवाणघेवाण झाल्याचे दिसत नाही. शहाणपणाचा अभाव आणि करार करण्याची घाई यामुळे ही त्रुटी राहिली असावी. यूपीएच्या काळात संरक्षण खरेदी ठप्प झाल्याने भारताची संरक्षण व्यवस्था दुबळी झाली व शत्रुराष्ट्रे प्रबळ झाली. म्हणून तातडीने ३६ विमानांची खरेदी करावी लागली, असेही मोदी सांगत होते. अद्ययावत विमान खरेदी करण्याचा प्रश्न आपण जलदीने सोडवला म्हणून पाठ थोपटून घेत होते. वस्तुत: असे काहीही झालेले नाही. उलट आधी ठरल्याप्रमाणे ११८ ऐवजी फक्त ३६ विमानेच घ्यायचे का ठरले, याचा समाधानकारक खुलासा संरक्षण मंत्रालयाने केला नाही, असे कॅगने म्हटले आहे. यूपीए सरकारपेक्षा फक्त एक महिना लवकर आता राफेल दाखल होणार आहे. फक्त एक महिन्याच्या जलदीसाठी इतका आटापिटा व स्वत:चा उदोउदो करण्याची गरज होती काय, असा प्रश्न उद्भवतो. मोदी सरकार स्वत:ला जे कार्यक्षमतेचे व कुशल कारभाराचे प्रमाणपत्र देतात ते तितकेसे बरोबर नाही, असे कॅगने दाखवून दिले आहे. मात्र राफेल व्यवहारावर भ्रष्टाचाराचा डाग कॅगला सापडला नसल्याने मोदी सरकारला या अहवालाचा प्रचारासाठी उपयोग होईल. या अहवालावर काँग्रेस व मोदी विरोधातील अन्य पक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे झोड उठविली. काँग्रेसने तर अहवाल मांडला जाण्यापूर्वीच त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राफेल व्यवहार संशयातीत नाही हे अनेकांना मान्य आहे. पण सरकारला कोंडीत पकडताना घाई करूनही चालत नाही. भ्रष्टाचाराचे ठोस मुद्दे घेऊन राफेल व्यवहारावर मारा केला तर जनतेचा त्यावर विश्वास बसेल. कॅग अहवाल येण्याची वाट पाहून आणि सरकारच्या विरोधात जाणारी अहवालातील निरीक्षणे घेऊन काँग्रेसने टीका केली असती तर काँग्रेसला ते फायद्याचे ठरले असते. कॅगचे मुख्याधिकारी महरिषी यांच्याकडून नि:पक्ष अहवाल येणे शक्यच नाही, असा संशय काँग्रेसने अहवाल येण्यापूर्वीच जाहीर केला. पण अहवालाने व्यवहारातील अनेक त्रुटी उघड केल्या आहेत. राफेल खरेदीसाठी वाटाघाटी करणाऱ्या समितीतील तीन सदस्यांनी या व्यवहाराशी असहमती दर्शविली होती, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. या असहमतीची दखल कॅगने घेतलेली नाही, असे काँग्रेस म्हणते. पण केवळ राफेल हेच एकमेव विमान योग्य होते काय, असा प्रश्न कॅगचे मुख्याधिकारी महरिषी यांनी उपस्थित केला आहे. म्हणजे कॅगने स्वतंत्र बुद्धीने काम केले आहे. याकडे काँग्रेसने दुर्लक्ष केले. कारण काँग्रेसलाही राफेल विमान पसंत आहे. फक्त कराराच्या योग्यतेवर काँग्रेसचा आक्षेप आहे. सत्तेवर आल्यास राफेल खरेदी रद्द न करता आम्ही करार बदलून याहून जास्त विमाने घेऊ, असे पी. चिदम्बरम यांनी सांगितले. यावरून काँग्रेसची भूमिका कळून येते. तथापि, सर्व राजकीय पक्षांनी गंभीरपणे विचारात घ्यावे असे दोन मुद्दे अहवालात आहेत. संरक्षणसामग्री खरेदीच्या सदोष व चालढकल करणाºया यंत्रणेत बदल करण्याची तसेच केवळ स्वस्त निविदेवर विसंबून न राहण्याची सूचना कॅगने केली आहे. अत्याधुनिक विमानांची खरेदी गेली १९ वर्षे रखडली आहे. जगातील कोणतेही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वेगाने कालबाह्य होत असते. या वेगवान जगात टिकायचे असेल तर केवळ किमतीचा घोळ न घालता प्रभावी शस्त्रायुधे जलदीने खरेदी करणारी यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. ही जबाबदारी सर्व पक्षांवर आहे आणि परस्पर संवादातूनच ती साध्य होईल. संवादाचा अभाव हा मोदी सरकारचा स्वभाव असल्यामुळे राफेलचे रामायण घडत आहे व पुढेही घडत राहील. मग सरकार कुणाचेही येवो.