भारतीय क्रिकेट संघात गावसकर, वेंगसरकर, विश्वनाथ, रवी शास्त्री, कपिलदेव असा दिग्गजांचा भरणा असायचा तेव्हा, किंवा नंतर तेंडुलकर, सेहवाग, गांगुली, द्रविड वगैरेंच्या काळातही संघाचा पराभव झाला की फक्त कागदावर भारी संघ अशी संभावना व्हायची. नंतर वलय नसलेले खेळाडू वर्ल्ड कप जिंकू लागले तेव्हा हटकून जुन्यांची आठवण होऊ लागली. हे आठवायचे कारण म्हणजे बुधवारी झालेला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारचा बहुचर्चित विस्तार. १२ मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता ते जवळपास निम्मे नवे चेहरे हा विचार करता भाजपच्या सात वर्षांच्या सत्ताकाळातला हा सर्वांत मोठा मंत्रिमंडळ विस्तार. त्याची गुणात्मक व संख्यात्मक वैशिष्ट्ये अनेक आहेत. नवे चेहरे तरुण असल्याने आता मोदी मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय साठीच्या आत, आधीच्या ६१ वरून ५८ पर्यंत कमी झाले आहे. हे मंत्रिमंडळ आता उच्चशिक्षितही बनले आहे.
सहा डॉक्टर, सात पीएच.डी.धारक, तेरा वकील, पाच अभियंते, सात माजी सरकारी अधिकारी व परदेशात व्यवस्थापनशास्त्र शिकलेले तिघे अशी ७७ जणांच्या मंत्रिमंडळातली उच्चशिक्षितांची संख्या चाळिशीच्या पुढे जाते. ११ महिला मंत्री आहेत. संख्यात्मक वैशिष्ट्य म्हणजे विविध समाजघटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अनुसूचित जातींमधील बारा, आदिवासींमधील आठ, ओबीसींचे पंतप्रधानांसह २७ मंत्री या मोदींच्या संघात आहेत. हे सगळे बदल २०२४ ची सार्वत्रिक निवडणूक नजरेसमोर ठेवून करण्यात आल्याचे मानले जाते. महाराष्ट्रातील नारायण राणे, भारती पवार, कपिल पाटील, मध्य प्रदेशातून ज्योतिरादित्य शिंदे अशा भाजप प्रवाहाबाहेरच्यांना स्थान देण्यामागेही त्या त्या राज्यांमधील राजकीय गणिते व तीन वर्षांनंतरचे निवडणूक नियोजन आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यपद्धतीचे एक वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे काही अपवाद वगळता ते राजकीय नेत्यांच्या परंपरागत, पठडीबद्ध प्रशासकीय कौशल्यावर फारसे विसंबून राहात नाहीत. त्याऐवजी राजकीय वर्तुळाबाहेर सनदी अधिकारी व इतरांमधील गुणवत्तेचा शोध घेत राहतात. त्यामुळेच परराष्ट्र सचिव राहिलेले एस. जयशंकर देशाचे परराष्ट्रमंत्री होतात. आताही अत्यंत महत्त्वाचे रेल्वे मंत्रालय त्यांनी प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा देऊन राज्यसभेत आलेल्या अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे सोपविले आहे. थोडक्यात, मोदींचा नवा संघ सगळ्या दृष्टींनी भारी आहे. सरकारपुढच्या आव्हानांचा विचार केला तर मात्र हे भारीपण सध्या कागदावरच आहे. प्रत्येक मंत्र्याला पुढच्या तीन वर्षांत ते प्रत्यक्ष कारभारात सिद्ध करावे लागणार आहे. कोरोना महामारीचा सामना करताना भारताची झालेली पुरती दमछाक, गंगेत वाहून जाणारी प्रेते, खाटा व ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे गेलेले जीव, जगभर नाचक्की, लसीकरणात पिछाडी या पृष्ठभूमीवर आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन व त्यांचे राज्यमंत्री हटविण्यात आले. नवे आरोग्यमंत्री व्यवसायाने डॉक्टर नाहीत. रमेश पोखरियाल निशंक व संजय धोत्रे हे मनुष्यबळ व कौशल्य विकासाचे थोरले व धाकटे मंत्री बाहेर गेले. सोशल मीडियाला वठणीवर आणू पाहणारे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद गेले. माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचाही लाल दिवा गेला. याचा अर्थ सगळ्या चुकांसाठी हे मंत्रीच जबाबदार होते, असे नाही. वाईटाचे अपश्रेय त्यांचे व चांगल्याचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना, असे करता येत नाही. त्यामुळे १२ जणांना मंत्रिमंडळातून वगळणे ही मोदींनी केलेली दुरुस्ती आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच फेरबदलानंतरच्या तगड्या संघासोबत पंतप्रधानांनाही यापुढील काळात अधिक काम करावे लागेल.
त्यात सर्वांत मोठे आव्हान शक्य तितक्या लवकर सर्व देशवासीयांच्या कोरोना लसीकरणाचे आहे. महामारी व लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे, व्यवसाय भयंकर मंदीचा सामना करीत आहेत. लाखो, कोट्यवधी लोकांच्या पोटापाण्याचा, रोजगाराचा प्रश्न संपूर्ण देशापुढे उभा ठाकला आहे. आर्थिक आघाडीवर तर अत्यंत निराशाजनक वातावरण आहे. वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारामन यांच्याकडे कायम राहिले असले तरी त्या आघाडीवर खूप काही करावे लागणार आहे. इंधन दरवाढ व महागाईचे मोठे संकट देशातल्या सामान्यांवर कोसळले आहे. गृहिणी व नोकरदार मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याची गरज आहे. बेरोजगारीने अकराळ-विकराळ रूप धारण केले आहे. मोठी गुंतवणूक, पायाभूत प्रकल्प व त्यातून रोजगारनिर्मितीचे आव्हान मोठे आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण, हेडलाइन मॅनेजमेंट यापलीकडे या खऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले गेले तरच ही नवी टीम मैदानावरही भारी ठरेल.