ब्रिटिश मतदारांचा आश्चर्यकारक कौल

या महिन्याच्या सुरुवातीस ब्रिटनमध्ये (युनायडेट किंगडम) संसदीय निवडणुकीचे मतदान झाले तेव्हा पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून आणि त्यांचा हुजूर पक्ष पुन्हा पाच वर्षांसाठी सत्तेवर

विजय दर्डा(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)lokmatedit@gmail.comया महिन्याच्या सुरुवातीस ब्रिटनमध्ये (युनायडेट किंगडम) संसदीय निवडणुकीचे मतदान झाले तेव्हा पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून आणि त्यांचा हुजूर पक्ष पुन्हा पाच वर्षांसाठी सत्तेवर येईल असे जनमत चाचणी घेणाऱ्यांना आणि राजकीय पंडितांनाही वाटले नव्हते. निवडणुकीच्या आधी सर्वांना असेच वाटत होते की, हुजूर पक्ष सत्तेवरून जाऊन विरोधी मजूर पक्ष आणि इतर समविचारी पक्षांचे आघाडी सरकार सत्तेवर येईल. मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांनी मात्र कॅमेरून पुन्हा पाच वर्षे सत्तेवर राहणार असल्याचे अचूक भाकीत वर्तविले. प्रसिद्धी माध्यमांतून याची फारशी सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली नाही.कॅमेरून यांचा हा विजय डाव्या विचारसरणीवर उजव्या विचारसरणीने केलेली मात आहे आणि तो सध्या जगभर दिसून येत असलेल्या रोखाच्या अनुरूपच आहे. गरिबांच्या नावे राजकारण करणाऱ्यांना मतदार नाकारत आहेत. ‘जेथे प्रत्येक कष्टकऱ्याच्या कष्टाचे चीज होईल, फक्त ज्यांना सहा आकडी बोनस मिळतो अशाच लोकांचे नाही, अशा ब्रिटनसाठी आम्ही लढत आहोत’, असा दावा सत्ताकांक्षी मजूर पक्षाचे नेते एड मिलीबॅण्ड यांनी मतदानाच्या एक आठवडा आधी केला होता. निवडणुकीच्या निकालांत त्याचे कुठे पडसाद उमटल्याचेही दिसले नाही. याउलट आपले सरकार आधीच्या यशाच्या जोरावर भविष्यात अधिक भरीव कामगिरी करेल, याचा मतदारांना विश्वास देण्यात कॅमेरून यांना यश आले. कॅमेरून यांनी या निवडणुकीस या पिढीतील सर्वात महत्त्वाची निवडणूक म्हटले होते व आपण आता पाया रचण्याचे काम केले आहे, असा त्यांचा दावा होता. हेच काम पुढे सुरू ठेवले तर देशाला त्याचा मोठा फायदा होईल, असे त्यांचे भाकीत होते. आजचा ग्रेट ब्रिटन ही २० व्या शतकात होती तशी कधीही सूर्य न मावळणारी साम्राज्यवादी महासत्ता राहिलेली नाही, हे खरेच. आज जागतिक व्यासपीठांवर ब्रिटनला पूर्वीसारखे वजन राहिलेले नाही याची गतकाळात रमणाऱ्यांना खंत वाटते. वस्तुत: स्कॉटलंडवासी आपली स्वातंत्र्याची आकांक्षा ज्या नेटाने पुढे दामटत आहेत ती पाहता भविष्यात युनायटेड किंगडम एकसंध राहील की नाही याविषयीही शंका आहे. एकेकाळी स्कॉटलंड हा मजूर पक्षाचा बालेकिल्ला होता. परंतु ताज्या निवडणुकीत तेथे स्वातंत्र्यवादी स्कॉटिश नॅशनल पार्टीने (एसएनपी) त्यांचा जो सफाया केला तो सूचक म्हणावा लागेल. स्कॉटलंडमध्ये एसएनपीच्या म्हायरी ब्लॅक या अवघ्या २० वर्षांच्या उमेदवाराने मजूर पक्षाचे निवडणूक प्रमुख व माजी कॅबिनेट मंत्री डग्लस अ‍ॅलेक्झांडर यांचा ज्या प्रकारे पराभव केला त्यावरून एसएनपीचा उदय आणि मजूर पक्षाचा अस्त अधोरेखित झाला. ब्रिटनमध्ये १६६७ मध्ये निवडणुका सुरू झाल्यापासून संसदेवर निवडून जाणारे ब्लॅक हे सर्वांत तरुण उमेदवार ठरले. मजूर पक्षाचे माजी पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन ज्या मतदारसंघातून निवडून यायचे तेथेही स्वातंत्र्यवादी एसएनपीने विजय मिळविला.अर्थात आता निकाल जाहीर झाल्यावर मजूर पक्षाचे असे का झाले याचे विश्लेषण करण्यावर बुद्धी खर्च करीत आहेत. मिलिबॅण्ड यांनी आपल्या ३५ टक्के निष्ठावंत मतदारांच्या पलीकडचा विचारच केला नाही. त्यांनी मध्यममार्गी राहणे अपेक्षित होते; पण ते डावीकडे झुकले, अशी टीका हे लोक करीत आहेत. पण मजूर पक्षाच्या या अनपेक्षित विजयाचे खरे श्रेय बहुतेक सर्वच जण लिंटन क्रॉसबी या आॅस्ट्रेलियन निवडणूक व्यूहरचनाकारास देत आहेत. क्रॉसबी यांनी हुजूर पक्षास स्वत:पासूनच वाचविले. क्रॉसबी दिवसभर निवडणूक कार्यालयात ‘नवख्यापासून पंतप्रधानांपर्यंत’ सर्वांना उपलब्ध असायचे आणि त्यांचा दिवस सकाळी ५.४५ वाजता सुरू व्हायचा. यावरून त्यांनी निवडणूक मोहिमेत किती कष्ट घेतले याची कल्पना यावी. या निवडणुकीत तरले असले तरी कॅमेरून यांची भावी वाटचाल कठीण असणार आहे आणि येत्या काही वर्षांत ब्रिटनचे युरोपीय संघ, नाटो व अमेरिकेशी असलेले संबंध आहेत तसेच राहतील, असेही वाटत नाही. संसदीय निवडणुकीतील स्कॉटिश नॅशनल पार्टीच्या घवघवीत यशाने स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीस नव्याने बळ मिळेल. युरोपीय संघ अभेद्य राहील व कदाचित स्कॉटलंडमधील भावी सार्वमताने ब्रिटनचे युरोपीय संघाशी संबंध अधिक बळकट होतील, असे कॅमेरून आता म्हणत आहेत. पण एकत्रित युरोपला विरोध करणाऱ्यांचा आवाजही जोरदार आहे. शिवाय सध्याच्या राजकीय वातावरणात स्कॉटिश सार्वमताचे पारडे कुठे झुकेल हे आधीपासून सांगणेही कठीण आहे. ज्या साम्राज्यवादी देशाने आपल्यावर राज्य केले तेथील राजकारणावर आता भारतीय वंशाचे लोक आपला ठसा उमटवीत आहेत ही गोष्ट भारतीयांना आनंद देणारी आहे. त्यामुळे ज्यांची ब्रिटनमधील भारतीय वंशाच्या नागरिकांची ‘चॅम्पियन’ अशी प्रशंसा कॅमेरून यांनी केली त्या प्रीती पटेल आता कॅबिनेट मंत्री झाल्याने आपलीही छाती गर्वाने फुलणे स्वाभाविक आहे. हुजूर व मजूर या दोन्ही पक्षांचे मिळून दहा भारतीय वंशाचे उमेदवार निवडून येणे हे नक्कीच लक्षणीय आहे. युनायटेड किंगडमच्या संसदेचे सदस्य म्हणून सीमा मल्होत्रा, वीरेंद्र शर्मा आणि प्रसिद्ध आयटी उद्योजक नारायण मूर्ती यांचे जावई रिषी सुनक यांची नावे घेताना आपल्याला अभिमान वाटणे स्वाभाविक आहे. कदाचित आधीच्या पिढ्यांनी ब्रिटनची जी गुलामी व वर्चस्व सोसले त्याचा हा नियतीने एकप्रकारे उगवलेला सूड म्हणता येईल.द्विपक्षीय पातळीवर बोलायचे तर आता लंडन नवी दिल्लीच्या जवळ यायला अधिक उत्सुक आहे. खास करून मोदी सरकार जोमाने आवाहन करीत असलेल्या संरक्षण उत्पादन व पायाभूत सुविधा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास ब्रिटिश कंपन्यांना अधिक स्वारस्य आहे. एकेकाळी ब्रिटनची भूमिका भारताला उपकृत करण्याची असायची व त्यासाठी त्यांनी ‘एड-इंडिया’ नावाचा कार्यक्रमही राबविला होता. आता तो काळ संपला आहे. आता भारत अमेरिका, जपान व चीन यांसारख्या बलाढ्य देशांची बरोबरीच्या नात्याने सहकार्य करू पाहत आहे. पण काही झाले तरी भारत आणि ब्रिटन यांचे संबंध ४०० वर्षांचे जुने आहेत व त्यात प्रसंगोत्पात चढ-उतारही झालेले आहेत. आता पुढील पाच वर्षे लंडनमध्ये कोणाचे सरकार असेल याविषयी शाश्वती असल्याने भारताला द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी नवा विचार करणे सोपे जाईल.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...ओसामा बिन लादेन, अमेरिकी सरकार, पाकिस्तान आणि आयएसआय यांच्याविषयी अमेरिकन पत्रकार सिमोर हर्श यांनी उघड केलेली माहिती ज्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध आहे अशा पडद्यामागील खेळांकडे अधिक डोळसपणे पाहण्यास भाग पाडणारी आहे. रावळपिंडी येथील लष्करी अकादमीपासून अवघ्या ४० किमी अंतरावर लादेन लपून बसलेला आहे याची पाकिस्तान सरकारला कल्पना नसावी, याविषयी दाट संशय घेतला जातच होता. हर्श यांच्या लिखाणाने त्यास बळकटी मिळाली आहे. सत्य काही असो पण अधिकृत पातळीवरून आपल्या गळी उतरविले गेले त्याहूनही वेगळे असे कथानक असू शकते, ही वस्तुस्थितीच अस्वस्थ करणारी आहे. भविष्यातही अशी फसगत होऊ शकते हे लक्षात घेऊन आपण आपली धोरणे त्यानुसार आखायला हवीत.