- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)
प्रशांत (पॅसिफिक) महासागर क्षेत्रात न्यूझीलंड आणि पापुआ न्यू गिनी या दोन देशांना भेट देणारे प्रणव मुखर्जी हे भारताचे पहिलेच राष्ट्रपती. पॅसिफिक देशांशी स्नेहबंध वाढवण्यासाठी, पंतप्रधान वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भारताने ‘लूक इस्ट पॉलिसी’ची मुहूर्तमेढ रोवली. एका तपानंतर या धोरणाचा प्रवास आता ‘अॅक्ट इस्ट पॉलिसी’पर्यंत विस्तारला आहे. राष्ट्रपतींचा नुकत्याच झालेल्या या दोन देशांच्या दौऱ्यात, लोकमत प्रतिनिधी या नात्याने सहभागी होण्याचा योग आला. दोन्ही देशांशी भारताचे संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी तसेच परस्परांसाठी अनेक नव्या संधींची दारे उघडण्याच्या दृष्टीने, हा दौरा सर्वार्थाने यशस्वी ठरला.प्रशांत महासागर क्षेत्रात विस्तीर्ण भूभागावर पसरलेला न्यूझीलंड, मुख्यत्वे दोन प्रमुख बेटांसह अनेक छोट्या बेटांनी सामावलेला देश आहे. थंड हवामान, भरपूर पर्जन्य आणि वर्षाकाठी साधारणत: २ हजार तासांचा सूर्यप्रकाश ही या देशाची प्रकृती. आकाराने जपान इतक्या न्यूझीलंडची एकूण लोकसंख्या ४५ लाखांची. देशात बहुसंख्याक ख्रिश्चन. आॅकलंड, वेलिंग्टन, ख्राईस्टचर्च आणि हॅमिल्टन ही प्रमुख महानगरे. भारताप्रमाणेच १९४७ साली ब्रिटिश राजवटीतून हा देश स्वतंत्र झाला. लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेल्या न्यूझीलंडची पहिली त्रैवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूक आॅक्टोबर १९९६ साली झाली. तेव्हापासून १२१ सदस्यांच्या संसदेसाठी आजवर एकूण ७ निवडणुका संपन्न झाल्या. इथले मतदार एकाच मतपत्रिकेवर दुहेरी मतदान करतात. ७० जागांसाठी थेट उमेदवार निवडले जातात तर ५१ जागांसाठी पक्षाला मतदान होते. नॅशनल पार्टी आणि लेबर पार्टी इथले दोन प्रमुख पक्ष. याखेरीज ग्रीन पार्टी, न्यूझीलंड फर्स्ट, माऊरी पक्ष, अॅक्ट पार्टी, युनायटेड फ्युचर्स सारखे अन्य पक्षही संसदेत आहेत. १९९९ पासून २००८ पर्यंत सलग ९ वर्षे न्यूझीलंडमध्ये मजूर पक्षाची सत्ता होती. २००८ पासून २०१४ पर्यंत सलग ३ निवडणुका मात्र नॅशनल पार्टीने जिंकल्या. भारताप्रमाणेच इथेही सध्या आघाडी सरकार आहे. न्यूझीलंडचे राष्ट्रपती गव्हर्नर जनरल हे ब्रिटनच्या राणीसाहेबांचे अधिकृत प्रतिनिधी. त्यांची निवड अर्थात पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने होते. न्यूझीलंड आणि भारत, वेगाने प्रगती करणारी दोन विकसनशील राष्ट्रे. प्रादेशिक विविधता, अतुल्य निसर्ग सौंदर्य, लोकशाही व्यवस्था, कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था, क्रिकेटचे वेड ही उभय देशातील साम्यस्थळे.न्यूझीलंडमध्ये १ लाख ७४ हजार भारतीय नागरिकांचे वास्तव्य आहे. देशातला ५व्या क्रमांकाचा हा मोठा जनसमूह आहे. गुजराथी आणि पंजाबी त्यात जवळपास ८० टक्के. आॅकलंड, वेलिंग्टनसह तमाम शहरातला बहुतांश किराणा व दूधदुभत्याचा व्यापार, गुजराथी व्यापाऱ्यांच्या हाती आहे. याखेरीज औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधी, चार्टर्ड अकौंटंट्स, माहिती तंत्रज्ञान व पेट्रोलियमसह विविध क्षेत्रातले भारतीय अभियंते, इथे आघाडीवर आहेत. २३ हजार भारतीय विद्यार्थी सध्या न्यूझीलंडमध्ये उच्चशिक्षण घेत आहेत. त्यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख करताना राष्ट्रपती म्हणाले, न्यूझीलंडमध्ये हेच भारताचे भविष्यातले खरे दूत आहेत. क्रिकेटप्रेम आणि सिनेमाने उभय देशांना आणखी जवळ आणले. बॉलिवूडसह अनेक भारतीय भाषांमधील चित्रपट चित्रीकरणाचे सध्या न्यूझीलंड हे लोकप्रिय डेस्टिनेशन आहे. भारतीय पर्यटकांची संख्या ४० हजारांपर्यंत वाढली आहे. न्यूझीलंडमध्ये भारताइतकीच उत्साहाने दिवाळी साजरी होते. देशात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये हिंदी इथे ४ थ्या क्रमांकावर आहे. योग शिक्षणाचे आकर्षणही इथे वाढत चालले आहे. गेल्या ५ वर्षातला भारत न्यूझीलंडच्या आयात निर्यात व्यापाराचा आलेख फारसा उत्साहवर्धक नाही. २०१५ साली न्यूझीलंडने भारतात ४२०.४९ दशलक्ष डॉलर्सच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात केली तर भारताने न्यूझीलंडला ३९५.४९ दशलक्ष डॉलर्सच्या वस्तू आणि सेवांची निर्यात केली. जागतिक बँकेच्या व्यापार अहवालानुसार वेगाने विकसित होणाऱ्या देशांच्या यादीत न्यूझीलंड २ऱ्या क्रमांकावर आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चीन न्यूझीलंडचा सर्वात मोठा भागीदार आहे. भारताची मजबूत साथ त्यासाठीच न्यूझीलंडला हवी आहे. भारत जगातली मोठी बाजारपेठ आहे, याचे भान न्यूझीलंडला आहे. म्हणूनच उभयपक्षी व्यापार वाढवण्यासाठी भारताने न्यूझीलंडबरोबर लवकर मुक्त व्यापार करार करावा, यासाठी न्यूझीलंडचे गव्हर्नर जनरल आणि पंतप्रधान दोघेही आग्रही आहेत. मुक्त व्यापार करारासाठी २०१० पासून उभयपक्षी ६ बैठका झाल्या. त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. तरीही न्यूझीलंडने आपला पाठपुरावा सोडलेला नाही. राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यातही पंतप्रधानांनी त्याचा पुनरुच्चार केलाच. भारताच्या ओएनजीसी विदेश विभागाला उत्तर न्यूझीलंडच्या तरांकी खोऱ्यात २१२१ कि.मी. अंतराच्या गॅस ब्लॉकचा, नैसर्गिक वायु संशोधनासाठी १२ वर्षांच्या मालकी हक्काचा परवाना मिळाला, ही त्यातल्या त्यात नवी घटना.पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) हा भारताच्या अतिपूर्वेकडचा ८० लाख लोकवस्तीचा छोटासा देश. सोने, चांदी, तांबे, तेल, नैसर्गिक वायू यासारखी खनिज संपत्ती आणि घनदाट वनसंपत्तीने नटलेल्या या देशाला, प्रशांत महासागराचा ८०० कि.मी. लांबीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. भारताप्रमाणेच ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत वाढलेल्या पीएनजीच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे ब्रिटिशांनी आॅस्ट्रेलियाच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे भरपूर शोषण केले. १९७५ साली अखेर हा देश स्वतंत्र झाला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सदस्यत्व मिळावे, यासाठी पीएनजीने स्वयंस्फूर्त पाठिंबा दिला, तेव्हापासून दोन्ही देश अधिक जवळ आले. आरोग्य सेवा, औषध निर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान, सौरऊर्जा, शेतीचा विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी या देशाला भारतीय गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. पीएनजीमध्ये सध्या ३ हजार भारतीय व्यापारी आणि व्यावसायिकांचे वास्तव्य आहे. एका प्रांताचे गव्हर्नरदेखील मूळचे भारतीय नागरिक आहेत. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींच्या भेटीचे या देशाला कमालीचे अप्रूप होते. भारत आणि पीएनजीचे आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध अधिकाधिक वृद्धिंगत व्हावेत, यासाठी इथले भारतीय उच्चायुक्त नागेंद्रकुमार सक्सेना भरपूर मेहनत घेत आहेत. भारतीय उद्योजक आणि व्यावसायिकांना या निसर्गरम्य देशात तशी मोठी संधी आहे. तथापि इतक्या दूर अंतरावरच्या देशात आर्थिक गुंतवणूक करण्यास किती भारतीय स्वेच्छेने पुढे येतील, याविषयी थोडी शंका आहे.पंतप्रधानांच्या तुलनेत राजशिष्टाचाराच्या दृष्टीने भारतीय राष्ट्रपतींचा परदेश दौरा तसा बऱ्यापैकी औपचारिक असतो. तथापि प्रणव मुखर्जींसारख्या ज्येष्ठ मुत्सद्दी नेत्याचे पूर्वेकडच्या दोन्ही देशात अत्यंत पारंपरिक अपूर्वाईने स्वागत झाले. न्यूझीलंडच्या भारतीय समुदायासमोर बोलताना ‘मुसोलिनी, हिटलर अथवा स्टॅलिनच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीची इतिहास कधी नोंद घेत नाही तर जगाच्या चिरंतन स्मरणात राहतात ते महात्मा गांधी’ असा सूचक उल्लेख राष्ट्रपतींनी केला. हा इशारा कोणाला उद्देशून होता ते ज्यांना समजायचे, त्यांना समजले.