ब्रसेल्समधील बॉम्बस्फोट

पॅरीस येथे अलीकडेच झालेल्या बॉम्बस्फोटांचा एक सूत्रधार सालेह अब्दुस्सलाम याला बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्स येथे पकडल्यावर चार दिवसांच्या आतच त्या शहराच्या विमानतळावर व भुयारी रेल्वेत भीषण बॉम्बस्फोट होऊन ३० लोक मृत्युमुखी पडले. दहशतवादी आणि त्यांच्या मागावर असलेल्या सुरक्षा व तपास यंत्रणा यांच्यात जो ‘उंदरा-माजरा’चा खेळ सतत सुरू असतो त्याचे अत्यंत बोलके उदाहरण म्हणून या घटनेकडे बघायला हवे. जर अब्दुस्सलाम सापडला नसता, तर दहशतवादी आणखी व्यापक प्रमाणावर भीषण व संहारक स्फोट घडवून आणू शकले असते काय आणि हा आरोपी पकडला गेल्यावर ‘आम्ही मोठा हल्ला करण्याच्या तयारीत आहोत’, अशी कबुली त्याने देऊनही ब्रसेल्समधले स्फोट त्या देशाच्या तपास यंत्रणांना रोखता का आले नाहीत, या प्रश्नांची उत्तरे आता बेल्जियमचे सरकार करणार असलेल्या तपशीलवार व सखोल चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच मिळू शकतील. पण बेल्जियम वा युरोपीय किंवा इतर पाश्चिमात्य देशच नव्हे, तर जगातील इतर राष्ट्रांनाही या प्रश्नांचा आपापल्या पद्धतीने विचार करून त्या त्या देशातील परिस्थितीशी सुसंगत अशी उत्तरे शोधून काढावी लागणार आहेत. हे विचारमंथन करताना केवळ पोलिसी तपास व गुप्तवार्ता संकलन प्रक्रिया यांच्यातील सुधारणांवर भर देऊन भागणार नाही. मुळात दहशतवादामागची ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय कारणे शोधून त्यावर उपाय योजण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच तपास व सुरक्षा यंत्रणांतील तज्ज्ञांच्या जोडीला समाजशास्त्रज्ञ, इतिहासकार, अर्थतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ इत्यादींनाही या विचारमंथनात सहभागी करून घेण्यात येत असते. अशावेळी ‘दहशतवादाला धर्म नसतो’ वगैरे संधीसाधू व सोईस्कर राजकीय भूमिका उपयोगाच्या पडत नसतात, हे जगभर आता मान्य केले जात आहे. आज ‘ईसीस’चा धोका पश्चिम आशियाच्या पलीकडे जगाच्या अनेक भागातील देशांना जाणवू लागला आहे. पण ही संघटना पश्चिम आशियातील ज्या इराक व सीरिया या दोन देशातील काही भूभागावर कब्जा करून बसली आहे, त्याची खरी सुरूवात १०० वर्षांपूर्वी १६ मे १९१६ रोजी ब्रिटन व फ्रान्स यांच्यात करण्यात आलेल्या गुप्त कराराने झाली आहे. पहिले महायुद्ध सुरू झाल्यावर दोन वर्षांनी या दोन्ही साम्राज्यवादी देशांनी, आॅटोमन साम्राज्याचा प्रदेश युद्धसमाप्तीनंतर कसा आपसात वाटून घ्यायचा, याचा तपशील एक गुप्त करार करून ठरवला. ब्रिटनतर्फे सर मार्क साईक्स आणि फ्रान्सच्या बाजूने जॉर्ज पिको यांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या याच कराराच्या आधारे युद्ध संपल्यावर व्हर्सायचा करार करण्यात आला. आॅटोमन साम्राज्याच्या ताब्यात असलेली अरबभूमी ब्रिटन व फ्रान्स यांच्यात विभागण्यासाठी नकाशावर रेघा आखून सध्याच्या इराक, सीरिया, लेबनॉन इत्यादी देशांची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम आशियातील बदाऊन टोळ्यांचा पाठिंबा आॅटोमन साम्राज्याशी लढताना मिळावा, यासाठी युद्धानंतर ‘अरब राष्ट्र’ स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन ब्रिटनने दिले होते. त्याचवेळी पॅलेस्टिनमध्ये ‘ज्यू राष्ट्रा’ची स्थापन केली जाईल, असेही आश्वासन लॉर्ड बालफोर हे ब्रिटिश मंत्री ज्यूंना देत होते. या साम्राज्यशाही रणनीतीमुळे अरबभूमीत धर्म, वंश, पंथ अशा कोणत्याच निकषावर एकजिनसी नसलेली राष्ट्रे उभी राहिली. या रणनीतीचे पडसाद विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून पश्चिम आशियात उमटू लागले आणि पुढे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग ‘शीतयुद्धा’च्या पर्वात शिरल्यावर व आता २१ व्या शतकात जग ‘एककेंद्री’ वर्र्चस्ववादाकडून ‘बहुकेंद्री’ सत्तास्पर्धेकडे सरकत असताना, इतिहासातील घटनांचे हे पडसाद पश्चिम आशियाबाहेर इतर भूभागात उमटू लागले आहेत. तसेच जागतिकीकरण्याच्या सध्याच्या युगात आर्थिक प्रगतीच्या ओघात अपरिहार्यपणे होणारे स्थलांतर आणि स्थलांतरितांना सामावून घेताना विविध देशातील समाजव्यवस्थात निर्माण होणारे ताणतणाव व त्याने स्थानिक राजकारणात होणारी उलथापालथ यांचाही दहशतवादामागच्या प्रेरणात वाटा आहे. म्हणूनच अमेरिकेत होऊ घातलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा नेता ‘मुस्लीम विरोधी’ भूमिका घेतो, तेव्हा तो दोन्ही प्रस्थापित राजकीय पक्षातील नेत्यांना बाजूला सारून जनतेचे लक्ष वेधून घेण्यात यशस्वी ठरताना दिसतो. सुरक्षा उपाय कसे व किती कठोर आणि काटेकोर करता येतील, यावर भर देताना, दहशतवादाची ही जी ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिमाणे आहेत, त्याकडे डोळेझाक केल्यास हा धोका निवारता येणार नाही, हे ब्रसेल्समधील हल्ल्याला २४ तास उलटायच्या आतच जगभरचे अनेक तज्ज्ञ बोलून दाखवू लगले आहेत. दहशतवादला तोंड देताना इतका व्यापक विचार व त्यावर आधारलेले उपाय आपण भारतात योजणार काय, या प्रश्नाचे उत्तर ब्रसेल्समधील हल्ल्याच्या निमित्ताने आपणही द्यायला हवे.