भारतीय जनता पक्षाच्या डोळ्यांत आता आम आदमी पार्टी ऊर्फ आप हा पक्ष खुपतो आहे. दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाची सत्ता जिंकल्यानंतर ‘आप’ने आपले हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, कोठे यश मिळत नव्हते. पंजाबने ‘आप’ला साथ दिली. काँग्रेस, अकाली दल आणि भाजपसह सर्व पक्षांचा एकतर्फी पराभव करत पक्षाने पंजाबची सत्ता हस्तगत केली. या यशामुळे आत्मविश्वास वाढलेल्या ‘आप’ने आता शेजारच्या हरयाणा, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या राज्यांत काँग्रेसविरुद्ध भाजप अशी परंपरागत लढत होत आली आहे. भाजप सत्तेवर असलेल्या तिन्ही राज्यांत आपने आव्हान उभे करण्याचा निर्धार केला आहे. अशा राजकीय पार्श्वभूमीवरच दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानावर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने टाकलेल्या छाप्यांकडे पाहिले पाहिजे.
सिसोदिया यांच्यासह तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त आरव गोपीकृष्ण यांच्या निवासस्थानावरही छापे टाकण्यात आले. दिल्ली सरकारने २०२०-२१ या वर्षासाठी मद्य परवाना देण्याचे जे धोरण निश्चित केले, त्याची अंमलबजावणी करताना अनियमितपणा घडला असून, परवानाधारकांना १४ कोटी रुपयांची सवलत देण्यात आल्याचा आरोप आहे. याची चौकशी करण्याची शिफारस नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी केली होती. कायद्यांच्या बंधनात एखाद्या व्यवहारात गैर काही झाले असे वाटत असेल तर चौकशी झालीच पाहिजे. मात्र, त्याचा राजकीय वापर सर्रास चालू आहे. असे प्रकरण घडल्यानंतर भाजपसह अनेक राजकीय पक्ष राजकीय अभिनिवेशात प्रतिक्रिया व्यक्त करतात तेव्हा ती चर्चा भलतीकडेच जाते.
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने सिसोदिया यांच्या दिल्लीतील शैक्षणिक कार्याचे कौतुक करणारा वृत्तांत पहिल्या पानावर दिला होता. सिसोदिया यांच्यावर छापे पडताच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्याचा संदर्भ देत ट्विट केले की, सिसोदिया यांच्या उत्तम कार्याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली जात असताना सीबीआयचा वापर करून ‘आप’ला बदनाम करण्यासाठी छापे टाकण्यात येत आहेत. हा राजकीय प्रतिवाद झाला. भाजपच्या प्रवक्त्यांनीही त्याहून अधिक उतावळेपणा करत न्यूयॉर्क टाइम्सचा तो वृत्तांत पैसे देऊन छापून आणल्याचा आरोप केला.
आप आणि भाजपच्या या राजकीय आरोप - प्रत्यारोपाने आंतरराष्ट्रीय पातळी गाठली आणि देशाच्या राजधानीतील राजकारणाने धिंडवडेच काढले. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ही या वादात उतरला. पैसे घेऊन बातमी किंवा वृत्तांत छापायची पद्धत आमच्या दैनिकात नाही, असे न्यूयॉर्क टाइम्सने सांगून टाकले. भाजपच्या प्रवक्त्याने कशाच्या आधारे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’वर पेड न्यूजचा आरोप केला ते कळत नाही. केजरीवाल यांनीही ज्या प्रकरणाची चौकशी चालू आहे, त्यावर मुद्देसूद खुलासा करण्याऐवजी भलतेच फाटे फोडले. भाजपची आणि दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांची नाराजी ओढवून घेतली, तर सीबीआय किंवा ईडी मागे लागेल, हा समज आता देशभरात पक्का होत चालला आहे. केंद्रातील सरकारनेही केंद्रीय गुप्तचर संस्थांची प्रतिष्ठा आणि दबदबा लक्षात घेऊन ऊठसूट त्यांचा वापर फक्त भाजप विरोधकांच्या बाबतीतच करणे उचित नव्हे.
भाजप सत्तेवर असलेल्या राज्यांत कोणत्याही स्वरुपाचा भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहार होत नाही, असे काही नवे सोवळे तयार झाले आहे की काय, हे कळायला मार्ग नाही. केवळ विरोधी पक्षांच्या सरकारमधले मंत्रीच गुप्तचर संस्थांच्या जाळ्यात कसे सापडतात? त्यांच्यावरच कारवाई करायचे ठरले असेल तर तसेच हाेत राहणार. कालांतराने प्रत्येक कारवाई राजकीय हेतूनेच होत आहे, असा समज होऊन जाईल. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना शिवसेनेच्या ज्या आमदारांची चौकशी चालू होती, ते आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात गेल्यानंतर ती चौकशी पुढे चालू राहणार का? याचे उत्तर द्यावे लागेल. त्या प्रकरणांचे पुढे काय झाले, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
सिसोदिया यांचा दोष असेल तर ते स्पष्ट होईल. मात्र, त्यांच्या सरकारने शिक्षण, पाणी, वीजपुरवठा, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक आदी क्षेत्रात केलेल्या कामाचे कौतुक करावेच लागेल. ‘आप’ने दिल्लीत केलेल्या वेगवेगळ्या प्रयोगांची देशभर चर्चा आहे आणि सध्याच्या प्राप्त राजकीय वातावरणात हा पर्याय आशादायी असल्याची अनेकांची भावना होत चालली आहे. भाजपच्या डोळ्यांत नेमके हेच सलते आहे, हे नक्कीच!