सबसे बडा रुपय्या!

विधान परिषद आणि नगरपालिकांसाठी निवडणुका होत आहेत. त्यात कोट्यवधी रुपयांची होत असलेली उधळण रोखण्याची धमक निवडणूक आयोगात दिसत नाही. ‘ना बाप बडा ना मय्या, द होल थिंग इज दॅट के भय्या सबसे बडा रुपय्या’ याचा खुलेआम प्रत्यय येत आहे.लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे काम केंद्रीय निवडणूक आयोग करीत असतो आणि मंत्रालयात त्याचे एक कार्यालय असून एक आयएएस अधिकारी त्याचे सचिव असतात. या आयोगाने सदर निवडणुकांमधील पैशांचा प्रचंड गैरवापर आतापर्यंत किती प्रमाणात रोखला हा खरे तर संशोधनाचाच विषय आहे. आयोगाने ही टीका नाकारली तर घालून दिलेल्या मर्यादेतच महाराष्ट्रात सगळे राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार खर्च करतात असा त्याचा अर्थ होईल आणि ते अजिबात खरे नाही हे अगदी सर्वसामान्य मतदारासदेखील ठाऊक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या सहा जागांसाठीच्या निवडणुकीत आतापासूनच कोट्यवधी रुपये उधळले जात आहेत. मतदारांना सिंगापूर, मलेशिया, पटायामध्ये नेण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यांना मतदानाच्या आदल्या दिवशी आणले जाईल. आयोगाचे अधिकारी सांगतात की विधान परिषद निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेली नाही. कारण, या निवडणुकीत पैसा खर्च होईल याचा विचारच म्हणे त्यावेळी कोणी केलेला नव्हता. विदर्भातील एका बाहेरच्या भाजपा उमेदवाराने एका स्थानिक बड्या नेत्याला होलसेल कॉँट्रॅक्ट दिल्याने इतर नेते आणि त्यांचे समर्थक मतदार बिथरले आहेत. यवतमाळमध्ये शिवसेनेने बाहेरून आणलेल्या उमेदवारामुळे मतदारांच्या आशांना हजाराच्या नोटांची पाने लागली आहेत. आतापर्यंत धनबलाचा वापर करून मग्रूर झालेलेही त्यामुळे घाबरले आहेत. सांगलीत सोन्याच्या कुऱ्हाडीचे भांडण लागले आहे. विधान परिषद या ज्येष्ठांच्या सभागृहात पैशांच्या जोरावर स्थान मिळविण्याची एक प्रथाच आता रुजलेली असून लोकशाही व कायदे व त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेली यंत्रणा हतबल होऊन हे सगळे बघत आहेत. ‘पैसा फेक, तमाशा देख’ सुरू आहे. नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांना ‘लक्ष्मीदर्शन’ होत आहे. दुसरीकडे राज्यात होत असलेल्या नगरपालिका निवडणुकीसाठी राज्य आयोगाने घालून दिलेली खर्चमर्यादा हास्यास्पद आहे. एवढ्या पैशांत आजच्या काळात कोणी निवडणूक लढवू शकतो आणि जिंकूही शकतो यावर कुणाचाही विश्वास बसू शकत नाही. निवडणुकीतील पैशाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आयोग फार काही करू शकेल, अशातला भाग नाही. उमेदवारांच्या मागे कॅमेरे फिरतील; उमेदवार मर्यादेतच खर्चाचे आकडे सादर करतील आणि सोपस्कार पार पाडले जातील. धनबलाचा गैरवापर रोखणे हे निवडणूक आयोगाचे कार्यालय पॉश करवून घेण्याइतपत सोपे नाही. शेवटी आयोगाची मदार शासकीय यंत्रणेवर आहे आणि ती कुठेही, कशीही मॅनेज करता येते हा अनुभव आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राहिलेले राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांना त्याची चांगली कल्पना असणार. हा आयोग स्वायत्त असल्याचे सांगत सहारिया यांनी राज्य शासनाची बंधने (वित्तीय खर्च आदिंबाबत) तोडण्याचे काम सुरू केले आहे. स्वायत्तता जपण्याचा त्यांचा हेतू उदात्त असावा. ते स्वत: राज्याचे मुख्य सचिव असताना त्यांनी अशी स्वायत्तता आयोगाला प्रदान केली असती तर ते अधिक चांगले दिसले असते. जाता जाता : अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी त्यांच्या कार्यालयातील चालकास सेवानिवृत्तीच्या दिवशी स्वत: गाडी चालवित सन्मानाने कार्यालयात नेले. आपल्या बाजूची खुर्ची बसायला दिली. सत्कारदेखील केला. हा सनदी अधिकाऱ्याने दिलेला एक सुखद अनुभव. आता दुसरा किस्सा. मुंबईतील एक सनदी अधिकारी सपत्नीक दिवसभरासाठी फिरायला गेले. घरच्या कुत्र्याकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांना दिवसभर बसवून ठेवले. रात्री उशिरा परतल्यानंतर या अधिकाऱ्याने त्या कर्मचाऱ्यांना पाणीही विचारले नाही. उलट त्या कुत्र्याला जवळ घेऊन विचारले, ‘बेटा! तुम्हे इनसे (कर्मचाऱ्यांकडून) कुछ तकलीफ तो नही हुई?’ हे ऐकून ते कर्मचारी सर्दच झाले. प्रशासनातील सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झालेले हे अधिकारी मंत्रालयासमोरच मोठ्ठे पद अडवून बसले आहेत. - यदू जोशी