इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफीची घोषणा, परंतु घोंगडे अद्यापही भिजतच

फडणवीस सरकारने शेतक-यांसाठी जाहीर केलेली कर्जमाफीची योजना, लबाडाघरचं आवतण ठरते की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे.

आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी, असा दावा ठोकत राज्यातील फडणवीस सरकारने शेतक-यांसाठी जाहीर केलेली कर्जमाफीची योजना, लबाडाघरचं आवतण ठरते की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. कर्जमाफीची घोषणा होऊन तीन महिने उलटून गेले तरी अजून एक टक्कादेखील शेतकºयांचा सातबारा कोरा झालेला नाही, हे वास्तव असून राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणावर शिक्कामोर्तब करण्यास ते पुरेसे आहे. सरकारच्या तिजोरीतून ३४ हजार कोटी मोजून ८९ लाख शेतकºयांना कर्जमुक्त करण्याचा दावा सरकारने केला होता. मात्र परवापर्यंत केवळ चार हजार शेतकºयांची खाती बेबाक झाल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ने उजेडात आणले आहे. अन्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळू नये म्हणून सरकारने अनेक नियम, अटी, शर्ती आणि निकषांची चाळण लावली. मात्र, या चाळणीत ही योजनाच अडकून पडल्याचे दिसून येते. किंबहुना तोच उद्देश यामागे असावा, अशी शंका घेण्यासही पुरेसा वाव आहे. मुळात, शहरी तोंडवळा असलेले हे सरकार कर्जमाफीच्या विरोधातच होते. कर्जमाफीने शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, आघाडी सरकारच्या काळातील कर्जमाफीचा लाभ धनदांडग्यांना झाला, अशी कारणे पुढे करीत कर्जमाफी टाळली जात होती. कर्जमाफीसह खते, बी-बियाणे व कीटकनाशकांना अनुदाने देण्याऐवजी मुद्दलात शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढवून शाश्वत उत्पन्न घेतले पाहिजे, हे भाजपाचे कृषी धोरण वरवर आकर्षक वाटणारे असले, तरी ते पुस्तकी आहे. कर्जमाफी हे दान, अनुदान वा उपकार नव्हे, तर तीदेखील एकप्रकारची गुंतवणूकच आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारी धोरणांमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकºयांना या माध्यमातून हातभार लावून त्यांना उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहित करणे, हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्यच असते. जो नियम उद्योगांना, तोच शेतीला लावला तर त्यात वावगे ते काय? शहरी नवमध्यमवर्गीय मानसिकता जोपासणाºयांना हे कळण्यासाठी शेतकºयांना संपावर जावे लागले. कर्जमाफी देतानाही सरकारने अटी नि शर्र्तींचे कासरे असे जोरकस आवळले की, माफी नको पण हे झंजट आवरा म्हणण्याची पाळी शेतकºयांवर आली आहे. सातबारा उतारे, बँक खाते, आधार, पॅन अशी साधार आणि सबळ माहिती शेतकºयांनी सरकारकडे देऊ केलेली असतानादेखील कर्जमाफीला विलंब का होतोय? की मुद्दाम ही प्रक्रिया लांबविली जातेय? कर्जमाफी आणि नोटाबंदीच्या निर्णयात बरेच साम्य दिसते. दिवसागणिक नियम बदलले जात आहेत, बँकांच्या याद्या बदलल्या जात आहेत. ज्यांनी कर्जमाफीची मागणी केलेली नाही, अशांची नावे लाभार्र्थींच्या यादीत आली आहेत, तर जे खरोखर पात्र आहेत, त्यांची नावे वगळण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. हे का आणि कोण करीत आहे? कृषी आणि सहकार खात्याच्या मंत्र्यांनी मोघम भाषणबाजी न करता एकत्र बसून सगळी यंत्रणा फैलावर घेतली पाहिजे. नोटाबंदीमुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा बँकांवर तर कर्जमाफीने दुहेरी संकट आणले आहे. जुन्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिल्याने सुमारे तीन हजार कोटींचे भांडवल निष्कारण अडकून पडले आहे, तर कर्जमाफीमुळे थकबाकीदार शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्यास तयार नसल्याने यंदाचे पीककर्ज कुठून द्यायचे, असा प्रश्न आहे. कर्जमाफीचे पैसे सरकार देईल तेव्हा देईल; पण सध्याचा अर्थव्यवहार थांबल्याने या बँकांची चहुबाजूंनी कोंडी झाली आहे. तसेही सहकार चळवळीबाबत या सरकारचे धोरण वक्रीच आहे. कर्जमाफी लांबवून काही हिशेब तर चुकते केले जात नाहीत ना?