- सुधीर लंकेदेवांच्या दारी स्त्री-पुरुष समता हवी, हा भूमाता ब्रिगेडने हाती घेतलेला मुद्दा रास्त आहे. पण या मुद्यापेक्षा भूमाता स्वत:कडेच अधिक लक्ष वेधू पाहत आहे. शनिशिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर स्त्री-पुरुष समानता हवी ही भूमाता ब्रिगेडची मागणी सरकार व प्रशासनाला दुर्लक्षित करता येणार नाही. देवाच्या दारी असलेल्या स्त्री-पुरुष विषमतेचा सनातनी मुद्दा या ब्रिगेडने नव्याने जोरदार चर्चेत आणला आहे. त्यावर समाजात घुसळणही सुरु आहे. मात्र, या मागणीसाठी भूमाता ब्रिगेड सध्या ज्या पद्धतीने आंदोलन करत आहे, त्याला ‘स्टंटबाजी’ असेच म्हणता येईल. आम्ही प्रजासत्ताकदिनी चौथऱ्यावर प्रवेश करणार, अशी घोषणा प्रारंभी ब्रिगेडने केली होती. त्यामुळे ब्रिगेडला गावाच्या वेशीवरच अडविण्याचा इशारा गावकऱ्यांनी दिला. त्यावर ‘आम्ही हेलिकॉप्टरने चौथऱ्यावर उतरु. तशी परवानगी मिळावी’, असा अर्ज भूमाताच्या तृप्ती देसाई यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. लगेचच तशी ‘ब्रेकिंग’वाहिन्यांवर झळकली. हेलिकॉप्टरने चौथऱ्यावर उतरणे शक्य नाही, प्रशासनही परवानगी देणार नाही, हे देसाई यांना कळत नव्हते असे नाही. मात्र, माध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी जाणीवपूर्वक ही निष्फळ मागणी केली गेली.शनी चौथऱ्यावरील प्रवेशाबाबत सर्वांची मते जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी मध्यंतरी भूमाता ब्रिगेड, देवस्थानचे विश्वस्त, ग्रामस्थ व देवस्थान बचाव समिती यांची एकत्रित बैठक नगरला घेतली. त्यावेळी सर्वांनी आपापली मते मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढावा तो आम्हाला मान्य राहील, अशी भूमिका या बैठकीत देवस्थान समिती व भूमाताने घेतली. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल पाठविला आहे. त्या अहवालावर निर्णय प्रलंबित असतानाच देसाई या आठवड्यात ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यासाठी पुन्हा शिंगणापूरला निघाल्या होत्या.अर्थातच हा दौराही त्यांनी वाजतगाजत काढला. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे विरोध झाला व प्रशासनाने त्यांना नगरलाच अडविले. कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणामुळे तुम्हाला शिंगणापुरात जाता येणार नाही, अशी नोटीस प्रशासनाने बजावल्यानंतरही देसार्इंसह त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना चकवा देऊन या गावाकडे जाण्याचे नाटक केले. सगळी माध्यमे देसाई व पोलिसांची ही धरपकड दिवसभर टिपत होते. भूमातालाही कदाचित हेच अपेक्षित होते. ‘शिंगणापूर विषयावर या गावात जाऊनच चर्चा करु’, असा भूमाताचा आता नवा पवित्रा आहे. हे सगळे पाहिल्यानंतर भूमाताला या प्रश्नावर दीर्घकालीन उत्तर हवे आहे की तत्कालिक प्रसिद्धी, हा प्रश्न पडतो. नरेंद्र दाभोलकर यांनी संयम पाळत अनेक वर्षे तपश्चर्या केली तेव्हा कोठे बुवाबाजी विरुद्धचा कायदा सरकारने केला. प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी नेमस्तपणे ते या कायद्यासाठी आमदारांना पत्र लिहायचे. या मुद्यावर प्रबोधन करत या प्रश्नाचे त्यांनी सार्वत्रीकरण केले. तो सर्वांच्या गळी उतरविला. भूमाताला मात्र झटपट उत्तर हवे आहे.देसाई यांच्या कार्यपद्धतीवर आरोप करत त्यांच्याच संघटनेत फूट पडली आहे. खरे तर स्त्री-पुरुष भेद अनेक मंदिरात आहे. मात्र, शनिशिंगणापूर हे एकच गाव खूप अन्यायी आहे, अशी चुकीची प्रतिमा या गावाबाबत निर्माण होऊ लागली आहे. शिंगणापूर येथील देवस्थान बचाव कृती समितीची भूमिकाही निर्मळ वाटत नाही. देवस्थान ट्रस्ट व या समितीत वाद आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय दिला तरी आम्ही महिलांना चौथऱ्यावर जाऊ देणार नाही, असे कृती समितीचे अध्यक्ष संभाजी दहातोंडे यांनी जाहीर केले आहे. या प्रश्नावर शंकराचार्य, सरसंघचालक यांची धर्मसंसद बोलविण्याची घोषणा त्यांनी केली. शनी हा देवच नाही, असे विधान मध्यंतरी शंकराचार्यांनी केले. त्याबाबत कृती समिती काही बोलत नाही. दुसरीकडे परंपरा जपण्याची भाषा करते. सगळाच गोंधळ आहे. मुख्यमंत्री एकट्या शनीबाबत निर्णय देतील, अशी शक्यता नाही. कारण हा निर्णय सर्वच मंदिरांना लागू होईल. शनीचा वाद न्यायप्रविष्टही आहे. त्यामुळे या प्रश्नी स्टंटबाजीपेक्षा प्रबोधन हाच पर्याय दिसतो.