- यदु जोशी(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)
विधिमंडळाचं नागपूर अधिवेशन म्हणजे एक पर्वणी असते. यावेळी हे अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत होणार असं दिसतं. खरं तर नागपूर करारानुसार विधिमंडळाचं तीनपैकी एक अधिवेशन नागपुरात होणं गरजेचं आहे; पण यावेळी कोरोना सगळेच करार मोडत आहे. अधिवेशन नागपुरात होणार नसेल तर त्या मोबदल्यात उद्धवजींनी नागपूर/विदर्भाला एक पॅकेज तरी दिलं पाहिजे. नागपूर अधिवेशन म्हणजे हुर्डा पार्टी असं पूर्वी म्हणायचे. गुलाबी थंडीत दोन-तीन आठवडे नागपूरला जायचं, मज्जा करायची.
मुंबईत थंडी नसते; नागपुरात ती असते; पण अनुभव असा आहे की अनेक अधिवेशनात ऐन थंडीतही राजकीय घटनांमुळे गरमागरमी झाली. शिवसेनेचे तत्कालीन दिग्गज नेते छगन भुजबळ यांचं बंड त्यातीलच एक. १९९०चा काळ होता. भुजबळ आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना नागपूरचे दत्ता मेघे यांच्या फार्महाऊसवर, खासगी कंपनीच्या गेस्टहाऊसवर लपतछपत ठेवलं होतं. प्रचंड टेन्शन होतं. खामगाव येथील लोकमतच्या कुळकर्णी नावाच्या वार्ताहरानं सर्वात आधी ही बातमी फोडली. शिवसेनेनं इन्कार केला; पण अखेर भुजबळांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केलाच. बाळासाहेबांनी मनात कटुता ठेवली नाही. नंतर १९९५ मध्ये ते नागपुरात आले तेव्हा लोकमतचे संस्थापक बाबूजी जवाहरलाल दर्डा यांची त्यांनी घरी जाऊन सदिच्छा भेट घेतली होती.
अधिवेशनादरम्यान, २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपुरात निघालेल्या गोवारी समाजाच्या प्रचंड मोर्चात चेंगराचेंगरी झाली अन् ११४ बळी गेले. तिथून राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. १९९५ मध्ये युतीचं सरकार आलं. नागपूरचं अधिवेशन म्हणजे आठवणींचा दीर्घपट. १९८२ मध्ये काँग्रेसचे बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री होते. विधानभवन परिसरातील इमारतीच्या पहिल्या माळ्यावर काँग्रेसच्या कार्यालयात आमदारांची बैठक झाली. त्यात बाबासाहेबांवर टीकेचा प्रचंड भडिमार झाला. काँग्रेसच्या आमदारांनी एवढा शाब्दीक हल्ला चढवला की ते चपला घेऊन खाली आले. ते त्यांच्या दालनात निघून गेले. पत्रकारांनी लगेच त्यांना गाठलं. आपल्याविरुद्ध बंड करू पाहणाऱ्या नेत्यांना बाबासाहेबांनी सुनावलं, ‘ही भाषा बंडाची, वृत्ती गुंडाची अन् कृती षंढाची आहे’. ते वाक्य चांगलंच गाजलं. या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. ‘माझं माजी मुख्यमंत्रिपद हे पद तर कोणी काढून घेऊ शकत नाही ना?’, ही बाबासाहेबांची मिश्कील टिप्पणीही तेवढीच गाजली.
या अधिवेशनातले काही वेगळे प्रसंगही लक्षात राहणारे. भाजपचे नेते अण्णा डांगे आणि जनता दलाचे नेते बबनराव ढाकणे यांच्यातील फ्रीस्टाइल विधानभवनाने अनुभवली होती. शिवसेनेचे प्रमोद नवलकर विधान परिषद सदस्य होते. एकदा ते सायकलरिक्षाने संध्याकाळचे बाहेर पडले. बर्डी, वर्धा रोड असे फिरून त्यांनी परतीसाठी रिक्षा केली. रिक्षावाल्याला सांगितलं, आमदार निवासात घेऊन चल. त्यानं नवलकरांना दोन तास फिरवून विचारत विचारत नेऊन सोडलं. नवलकर म्हणाले, ‘आलं आमदार निवास!’ रिक्षावाला म्हणाला ‘क्या साब, फालतू का टाइम खाया, पहलेही बताना था की एमएलए होस्टेल जाने का है करके’.
नागपूर जिल्ह्यातले एक नेते पहिल्यांदाच आमदार झाले अन् विधान परिषदेत जाऊन बसले. सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना समजावलं तर ते म्हणाले, ‘आजच्या दिवस इथेच बसतो, इथेही आमदारच बसतात ना!’ तेव्हा सुरक्षा रक्षकांनी कपाळाला हात मारून घेतला. एका मंत्र्याच्या गाडीचा ड्रायव्हर हुबेहूब अरुण गवळीसारखा दिसायचा. तो विधानभवनात आला की माहोल करायचा, चॅनलवाले त्याचा बाईट घ्यायचे. आघाडीचं सरकार होतं. काही मंत्री, आमदार बर्डीवरील एका टॉकीजमध्ये विद्या बालनचा ‘डर्टी पिक्चर’ बघायला गेले, बातमी फुटली. पत्रकारांच्या नजरा चुकवून काही मंत्री, आमदार लपत निघून गेले होते.
विधानभवनच्या समोर एक बहुमजली इमारत अपूर्ण अवस्थेत वर्षानुवर्षे पडून आहे. तिचाही इतिहास आहे. एका बड्या बिल्डरची ही इमारत!. तिच्यामुळे विधानभवनाची सुरक्षा धोक्यात आली असून, अतिरेकी तिथून कधीही हल्ला करतील असा आक्षेप समोर आला. आक्षेप घेणाऱ्यांपैकी नितीन गडकरी एक होते. इमारतीचं बांधकाम थांबलं, ते कायमचं. शेकडो पूल, रस्ते बांधणााऱ्या गडकरींनी अडवलेलं ते एकमेव बांधकाम.
संसदीय प्रशिक्षणाची संस्था नागपुरात का होऊ नये?विधिमंडळ अधिवेशनाचे १५ दिवस सोडले तर नागपूरचं विधानभवन रिकामं असतं. मंत्र्यांचे बहुतेक बंगले, आमदार निवासाच्या बऱ्याच खोल्या रिकाम्या असतात. नागपुरात संसदीय कामकाज प्रशिक्षणाची राष्ट्रीय संस्था सुरू होऊ शकते. देशाचा मध्यबिंदू विधानभवनाच्या शेजारीच आहे. देशभरातील विद्यार्थी, अभ्यासक या ठिकाणी येऊन संसदीय कामकाज, त्याचं महत्त्व, इतिहास, संसद-विधिमंडळात होणारे कायदे याविषयी शिकतील. जगभरातील तज्ज्ञांना बोलावता येईल. घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची ही भूमी संसदीय कायदे, नियमांची अभ्यासिका बनावी. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोलेंनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. चांगल्या कामापुढे पक्ष न पाहणारे नितीन गडकरी मदत करतीलच.
मुनगंट्टीवारांना महत्त्वाचं पदमहाविकास आघाडी सरकारने एक वर्षानंतर का होईना, पण विधिमंडळ कामकाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विविध समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य अखेर नेमले आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांना विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीचं अध्यक्षपद मिळालं आहे. प्रमुख विरोधी पक्षाला मिळणारं हे एकमेव समिती अध्यक्षपद असतं. शासनातील गडबड घोटाळ्यांची चौकशी करणारी ही समिती अतिशय महत्त्वाची असते. सहाव्यांदा आमदार असलेल्या सुधीरभाऊंना विरोधी पक्षात असूनही महत्त्वाचं पद मिळालं. या समितीच्या नावानं भ्रष्ट अधिकारी खूप घाबरतात. बाकीच्या समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्य नेमले गेले. अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या पंचायत राज समितीचं अध्यक्षपद शिवसेनेचे संजय रायमूलकर यांना मिळालंय. विधान परिषदेच्या जागावाटपापासून विधिमंडळ समित्यांचे अध्यक्ष ठरवताना आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी आपसात जुळवून घेतलं. आता उद्धव सरकार महामंडळांवरील नियुक्त्या कधी करणार, याची प्रतीक्षा आहे. प्रमुख नेत्यांचा पदांबाबत लवकर नंबर लागतो अन् दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेते, प्रमुख कार्यकर्ते वाटच पाहत राहतात, असं यावेळी तरी होऊ नये.