- विजय दर्डा
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) म्हणजे एक संस्थान आहे आणि त्यावर निवडून गेलेले आपण या संस्थानचे संस्थानिक आहोत व संस्थानच्या सर्व स्थावर-जंगम मालमत्तेवर आणि या मालमत्तेत अहर्निश भर टाकणाऱ्या स्रोतांवर केवळ आपलेच स्वामित्व आहे, अशी काही या लोकांची समजूत झाली आहे काय? धनाच्या हंड्यावर बसलेल्या भुजंगागत या मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची अवस्था झाली असून त्यांची हिंमत आता इतकी वाढली आहे की, ते केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्या. लोढा समितीवरच नव्हे, तर थेट सर्वोच्च न्यायालयावरदेखील फुत्कार टाकण्याची हिंमत दाखवू लागले आहेत. मंडळाच्या आजवरच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी ‘हम करेसो कायदा’ या पद्धतीने कारभार चालविला आणि टाकसाळीगत असलेल्या ‘आयपीएल’च्या क्रिकेट सामन्यांच्या आयोजनाचे घबाड हाती लागल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी मॅच फिक्सिंगपासून अनेक प्रकारच्या गैरव्यवहारांना वाट मोकळी करून दिली. मंडळाच्या कारभारात खेळाडू राहिले बाजूला आणि बाकीच्या लोकांचीच मक्तेदारी आणि मिरासदारी निर्माण झाली. जेव्हा पाणी अगदी डोक्यावरून वाहू लागले तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने या कारभारात लक्ष घातले ही बाब आधी समजून घेतली पाहिजे.मंडळाचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालावा, तिथे कोणाचीही मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, खेळ आणि खेळाडू यांना प्राधान्य दिले जावे अशा विविध मुद्द्यांचा विचार करून मंडळाच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच देशाचे एक माजी सरन्यायाधीश राजेंद्रमल लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. समिंतीने तिचा जो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला त्यामधील ज्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यघटनेची वा संसदेची मंजुरी आवश्यक ठरेल अशा शिफारशी (मंडळाला माहितीच्या अधिकार कक्षेत आणणे आणि क्रिकेटवरील सट्टा कायदेशीर करणे) वगळता न्यायालयाने समितीच्या बव्हंशी शिफारशी स्वीकारल्या. त्याचबरोबर स्वीकृत शिफारशींच्या आधारे मंडळाच्या कारभारात विशिष्ट कालमर्यादेत अपेक्षित सुधारणा घडवून आणण्याची जबाबदारीदेखील न्या. लोढा यांच्यावरच सोपविली.न्या. लोढा समितीचा अहवाल जाहीर झाल्यापासूनच मंडळाने संघर्षाचा पवित्रा घेतला. पदाधिकारी होण्यासाठी ७० वर्षे वयाची कमाल मर्यादा, मंत्री-बडे सरकारी अधिकारी यांना बंदी, मंडळावर कमाल नऊ वर्षेच काम करण्याची पदाधिकाऱ्यांना संधी आणि त्यातील सलग सहा वर्षे काम केल्यावर तीन वर्षांची सक्तीची विश्रांती, एक व्यक्ती-एक पद, मंडळावर ‘कॅग’चा प्रतिनिधी, मंडळांंतर्गत खेळाडूंच्या संघटनेची निर्मिती आणि प्रत्येक राज्याला केवळ एकाच मताचा अधिकार यासारख्या शिफारशींना मंडळाचा कडाडून विरोध आहे. साहजिकच गेल्या जानेवारी महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. लोढा समितीच्या शिफारशी अंमलात आणण्यासाठी मंडळाला सहा महिन्यांची मुदत देऊनही मंडळ विभिन्न मुद्दे उपस्थित करीत सतत टाळाटाळच करीत आहे. टाळाटाळ करता यावी म्हणून मंडळाने न्या. लोढा समितीशी चर्चा करण्यासाठी एक चार सदस्यीय समिती निर्माण केली व तिचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचेच माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांना दिले. न्या. काटजू यांनी न्या. लोढा त्यांना कनिष्ठ असल्याचा व मंडळाच्या कारभाराशी न्यायालयाचा संबंध काय असे निरर्थक मुद्दे उपस्थित करून त्यांच्या तिथे असण्यामागील हेतू प्रारंभीच स्पष्ट केला. पण विद्यमान सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठ ठाम होते. त्याने सहा महिन्यांच्या आत सर्व शिफारशी लागू केल्याच पाहिजेत अन्यथा आम्हीच जो काय आदेश द्यायचा तो देऊ असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मंडळाच्या घटक संस्था (राज्य क्रिकेट संघटना) जोवर न्या. लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्याचे ठराव करीत नाहीत तोवर मंडळाने त्यांना पैसे देऊ नयेत असेही बजावले. तरीही मंडळाने हालचाल केली नाही. मंडळ तामिळनाडूच्या कायद्यान्वये स्थापन झाले आहे आणि त्या कायद्यानुसार दोन तृतीयांश मतांखेरीज घटना दुरुस्ती संमत होऊ शकत नाही, यासारखी तांत्रिक कारणे मंडळ पुढे करू लागले. यातच सहा महिन्यांची मुदत संपून गेल्यानंतर (३० सप्टेंबर) खंडपीठाने मंडळाकडून लेखी स्वरूपात सर्व शिफारशी विशिष्ट मुदतीत लागू करण्याबद्दलचे हमीपत्र मागितले पण ते देण्यासही मंडळाने असमर्थता व्यक्त केली. तसे करताना आता देशांतर्गत क्रिकेटचा मोसम (रणजी करंडक आदि) सुरू झाला असून त्यात व्यत्यय येईल असा बहाणा सांगायला सुरुवात केली. पण ते करतानाच परस्पर राज्य क्रिकेट संघटनांना पैसे अदादेखील केले. हे पैसे संबंधित संघटनांनी खर्च करू नयेत अशी संधी देतानाच मंडळाने आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्या. ठाकूर यांनी येत्या १७ तारखेपर्यंतचा वेळ आता देऊ केला आहे. आपण क्रिकेटच्या खेळाला उत्तेजन देण्यासाठी आणि खेळप्रेमी वातावरण तयार करण्यासाठी जिवापाड मेहनत करतो असा एक अत्यंत भंपक दावादेखील नियामक मंडळ करीत असते पण तोही पूर्णपणे विपर्यस्त आहे. मुळात मंडळ सारे काही पैशासाठी करते. खेळाडूदेखील भले आम्ही देशासाठी खेळतो असे सांगत असतात. पण त्यांचा हा दावादेखील खोटा आहे. खेळाडू संबंधित क्लबसाठी आणि पैशासाठी खेळतात. फेमा आणि फेरा यासारख्या कायद्यांचे उल्लंघन करतात. मंडळदेखील असंख्य सरकारी सवलती उपटत असते. त्यामुळे मंडळाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची न्या. लोढा समितीची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारावयास हवी होती असे माझे स्पष्ट मत आहे. देशातील बव्हंशी राजकारण्यांनी क्रिकेट संघटनांना जो विळखा घातला आहे तो सोडविण्याचा जो थोडा प्रयत्न केला गेला आहे तो आणखी कठोर केला जाण्याचीही गरज आहे.जाता जाता : क्रिकेट नियामक मंडळावरील विविध राज्य संघटनांचे पदाधिकारी घेताना एक राज्य-एक मत हा न्याय महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांवर अन्याय करणारा असल्याचा मंडळाचा दावा खरोखरी विचार करण्यासारखा आहे. मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ अशा तीन संघटना महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत व क्रिकेटमधील त्यांचे योगदान खूप मोठे आहे.
(लेखक लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन आहेत)