भोसरीचे निमित्त आणि खडसे..!

एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्याने दहा- बारा दिवस चालू असलेल्या विषयावर पडदा पडला आहे. खडसेंसारख्या अनुभवी मंत्र्यास एक चूक किती महागात पडली आहे हेही यातून स्पष्ट झाले. लिमोझीन खरेदी प्रकरण, कथित पीएने लाच मागितल्याचे प्रकरण, दाऊदच्या बायकोने केलेले कॉल या सगळ्यामुळे खडसे गेले काही दिवस चर्चेत राहिले. पण त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही हेही तेवढेच सत्य आहे. मात्र पुण्याच्या भोसरीची जागा विकत घेण्याची एक चूक खडसेंना राज्यातले दोन नंबरचे मंत्रिपद सोडून देण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे. त्यांनी केलेली खरेदी कायद्याच्या कसोटीवर सगळ्या आरोपांना पुरून उरेल, केलेला सगळा व्यवहार कायदेशीर बाजू भक्कमपणे सांभाळून झाला असेलही; पण मंत्री म्हणून शपथ घेताना, ‘मला मंत्री म्हणून ज्या गोष्टी ज्ञात होतील त्या मी कोणाशीही उघड करणार नाही’ अशा आशयाची शपथ त्यांनी घेतली आणि त्याचेच उल्लंघन करण्याची चूक त्यांच्या हातून घडली आहे. असा कोणता क्षण होता ज्यामुळे त्यांना हे सगळे करावे वाटले? खडसेंसारखा चतुर, हुशार, अभ्यासू मंत्री अशा कोणत्या क्षणी सगळे कायदे, नियम विसरून गेला आणि हा असा निर्णय त्यांनी घेतला, हाच एकमेव विषय आज भाजपामध्ये दबक्या आवाजात सुरू आहे. सगळ्यात आधी त्यांचा पीए असल्याचे सांगत एका कामासाठी ३० कोटीची लाच मागितल्याचे प्रकरण पुढे आले. त्यातून काही निष्पन्न होत नाही हे लक्षात येताच दाऊदच्या घरून फोन आल्याचे प्रकरण बाहेर आले. या सगळ्या प्रकरणांना खडसेंनी आपल्या नेहमीच्या स्वभावानुसार बिनधास्त उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या त्या बोलण्यातून ते जास्त फसत गेले. नंतर तुम्ही काहीही बोलू नका, असे त्यांना मुख्यमंत्र्यांनीही सांगितले. पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. आता हे का झाले, कोणी केले, कसे केले, यामागचे हेतू काय अशा चर्चा रंगतील; पण त्या चर्चांना तसा काही अर्थ उरत नाही. २६/११ नंतर आर. आर. पाटील यांना राजीनामा द्यावा लागला. २६/११ हे त्यांच्या राजीनाम्यासाठीचे निमित्त झाले; पण खरे कारण वेगळेच होते. त्यावेळी क्राईम ब्रँचला राकेश मारिया होते. त्यांना हाताशी धरून आर.आर.नी राज्यातला मटका दीड महिना बंद ठेवला. नाफ्ता व्यवहार त्यांनी पोलिसांच्या रडारवर आणले. त्यातून हितसंबंध दुखावल्यांनी कंबर कसली आणि त्यांना घालविण्याचे ठरवले. त्याला निमित्त मिळाले ते २६/११ चे. खडसेंच्या बाबतीतही असेच काहीसे घडले. अल्पसंख्याक विभाग त्यांच्याकडे होता. त्यातून त्यांनी उर्दू भाषा विभाग आणि अल्पसंख्याक आयोग या दोन्ही जागांवर केलेल्या नेमणुका वादात सापडल्या. अल्पसंख्याक विभागासाठी घेतलेले निर्णय आणि त्यासाठी खुली केलेली तिजोरी संघात चर्चेचा विषय ठरली. गेल्या पाच वर्षात जेवढे बजेट आघाडी सरकारने खर्च केले नसेल त्यापेक्षा जास्त निधी खडसेंच्या काळात अल्पसंख्याक विभागाच्या योजनांसाठी खर्च केला गेला. संघाच्या धुरिणांना हे मानवणारे नव्हते. त्याच दरम्यान त्यांनी एकट्या मुंबईतील वक्फच्या जागेवर झालेले ७० व्यवहार आणि लीज परवानग्या बेकायदेशीर ठरवल्या. त्यातून जवळपास २०० एकर जागा त्यांनी सरकारजमा करून टाकली. वक्फ बोर्डाच्या जागेवरच मुकेश अंबानींचे ‘अँटलिया’ उभे आहे. त्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले. पडद्याआड या बाबींचीही चर्चा जोरात चालू होती. काट्याने काटा काढण्याच्या वृत्तीतूनच दाऊद प्रकरण पुढे आल्याचे बोलले जात आहे.त्यातच भर पडली ती भोसरीच्या जागा खरेदीची. खडसेंनी ही जागा पत्नी आणि जावयाच्या नावावर खरेदी केली. जर ती जागा दुसऱ्याच्या नावावर असती तर कदाचित आज चित्र वेगळे राहिले असते. पण राजकारणात अशा जर-तर ना काही अर्थ नसतो. असेही सांगितले जाते की, पुण्याची जागा घेण्याचा आग्रह त्यांच्या घरच्यांचाच होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकारणात अडचणीत आलेले जेवढे नेते आहेत ते सगळे त्यांच्या नातेवाइकांमुळेच आले. अडचणीत आलेल्यांची नावे आणि कारणे पाहिली तर हे सहज लक्षात येईल. येथेही हा योगायोग असा लागू झाला हे दुर्दैव...- अतुल कुलकर्णी