हरीष गुप्तानॅशनल एडिटर, लोकमत,नवी दिल्ली
हिमाचलमध्ये निवडणुकीचा प्रचार करायला राहुल गांधी यांनी थोडाही वेळ का काढला नसेल, हे अनेकांना अद्याप उमगलेले नाही!
हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी घेतलेली भूमिका त्यांचे मित्र आणि शत्रू दोघांनाही गोंधळात टाकणारी आहे. हिमाचल प्रदेशात निवडणुकीचा प्रचार करायला राहुल यांनी थोडासुद्धा वेळ का काढला नसेल, हे काँग्रेसमधल्या अनेकांना अद्याप उमगलेले नाही. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसने सत्तारूढ भाजप आणि आम आदमी पक्षाशी झुंज घ्यायचे ठरवले आहे. हिमाचलमध्ये कोणत्याही पक्षाला लागोपाठ दुसऱ्यांदा संधी मिळत नाही. यावेळी केवळ राहुल नव्हे तर सोनिया गांधीही राजकीय हालचालींपासून दूरच राहिल्या. दिल्लीमध्ये प्रदूषण जास्त म्हणून त्या हिमाचल प्रदेशात मुक्कामाला आहेत, एवढेच!
हिमाचलमधील निवडणुकांची जबाबदारी प्रियंका गांधी वद्रा यांच्यावर सोपवण्याचे पक्षातून ठरवले गेले. १४ ऑक्टोबरला हिमाचलात येऊन प्रियंकांनी कोअर टीम तयार केली. दरम्यान, आपण गुजरातमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करू, असे राहुल गांधी यांच्या गोटातून सूचित करण्यात आले आहे. प्रियंका गांधी यांनी आधी उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये हात पोळून घेतले आहेत, आता हिमाचल प्रदेशात त्यांची पुन्हा कसोटी लागणार आहे.मोदींचे मंत्री आक्रमक होतात, तेव्हा...
सध्या एक नवाच प्रकार समोर येत आहे. केंद्रात महत्त्वाची खाती सांभाळणारे काही मंत्री आक्रमक झाले आहेत. ते थेट बोलतात. शाब्दिक घोळ घालत नाहीत. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी या आक्रमकतेची सुरुवात केली. ते जिथे जातात तिथे अगदी थेट बोलतात. परराष्ट्र व्यवहारमंत्र्यांनी आपले म्हणणे मुत्सद्दी संयमाने मांडावे, अशी अपेक्षा असते; परंतु, जयशंकर यांनी अमेरिका, युरोप आणि रशिया दौऱ्यामध्ये राजनीतितील नवी संहिताच लिहिली जणू. परराष्ट्र व्यवहार विषयातला दांडगा अनुभव असल्यामुळे जगभरात जयशंकर यांच्याविषयी मोठा आदर आहे. रशियाकडून तेल आयातीचा मुद्दा अमेरिकेने उपस्थित केला तेव्हा ‘युरोपपेक्षा भारत कमीच तेल आयात करतो’, या शब्दात जयशंकर यांनी अमेरिकेला खडसावले. भारत स्वत:च्या राष्ट्रीय हिताचा विचारच करेल, हेही सुनावायला त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याही काही वेगळ्या वागत नाहीत. हल्ली अनेकदा संसदेत किंवा बाहेर आपले म्हणणे त्या अगदी स्पष्ट शब्दांमध्ये मांडताना दिसल्या आहेत. पेट्रोलियम आणि नागरी विकासमंत्री हरदीप सिंग पुरी हेही त्याच रांगेत दिसतात. अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये ते गेले तेव्हा त्यांनी कुठेही नमते घेतले नाही. या अशा तडक फडक मंत्र्यांच्या गटात कायदामंत्री किरण रिजीजू हेही सामील झाले आहेत. ते खरेतर मवाळ बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आणि कायम हसतमुख; परंतु, हल्लीच न्यायाधीशांच्या नेमणुकांची अपारदर्शी पद्धत, जनहित याचिका आणि इतर विषयांवर त्यांनी वरिष्ठ न्याययंत्रणेवर हल्ला चढवला तेव्हा सगळ्यांनाच धक्का बसला. पंतप्रधानांनी आपल्या या मंत्र्यांना त्यांचे म्हणणे मोकळेपणाने मांडायची खुली मुभा दिलेली आहे, अशी चर्चा सध्या राजधानीत कानावर येते. नवे युग सुरू होण्याची ही सुरुवात आहे, असे म्हणतात!
विरोधी पक्षांसाठी रोकड टंचाई २०२२ हे निवडणुकीच्या इतिहासातले महत्त्वाचे वर्ष ठरणार असे दिसते... कारण? - कॅश क्रंच! रोकड!! गुजरात निवडणुकीच्या मैदानातील लढाईसाठी रोकडा रसद पुरवताना विरोधी पक्षांच्या नाकीनऊ आले आहेत. विशेषत: ‘आप’मधल्या इच्छुकांना रोकड टंचाई भेडसावत आहे. त्याचे कारण अंमलबजावणी संचालनालय, सीबीआय, आयकर अशा केंद्रीय तपास यंत्रणांनी गुजरातमध्ये जाणारा काळा पैसा अडवून धरला आहे. दिल्लीत अलीकडेच दारू परवाना घोटाळा उघड झाला. त्यानंतर चांदणी चौक, सदर बाजार अशा भागातल्या हवाला ऑपरेटर्सकडून गुजरातमध्ये हा पैसा जात होता. रोकड पैशाची आंतरराज्य वाहतूक होऊ नये, यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे. गुजरात पोलिसांनी अलीकडेच बाहेरच्या राज्यातील ३० जणांचे एक जाळे उद्ध्वस्त केले. ‘आप’तर्फे वेगवेगळ्या मतदारसंघांत वाटण्यासाठी हवाला मार्गाने आलेला पैसा हे लोक वितरित करणार होते, असे गुजरात पोलिसांचे म्हणणे आहे. ‘आप’ची आता चांगलीच पंचाईत झाली आहे.