लष्कर मागे, मात्र मुलकी आक्रमण तसेच

डोकलाम क्षेत्रातून चीनने आपले सैनिक भारतीय सैनिकांसोबतच मागे घेतल्याच्या बातमीचे स्वागतही कमालीच्या सावधपणे केले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ब्रिक्स संमेलनाला जाण्याच्या मुहूर्तावर हा वाद थांबल्याचा आनंद सा-यांनाच झाला असला आणि त्यामुळे भारत, भूतान व चीन यांच्या सीमेवरील वातावरण काहीसे निवळले असले तरी ही स्थिती कायमची समजण्याचे कारण नाही. हल्ला चढविणे, शत्रू राष्ट्रात गोंधळ उभा करणे व तो तसा उभा झाला की माघार घेणे ही चीनची भारताविषयीची आतापर्यंतची वहिवाट राहिली आहे. १९६२ च्या आॅक्टोबर महिन्यात त्याने कोणतेही कारण नसताना वा तणावाची स्थिती नसताना लदाख आणि नेफा या भारताच्या सीमावर्ती भागात आपले सैन्य घुसविले. त्याच्या बंदोबस्ताला भारतीय सेनादल पोहचण्याआधीच त्याने देशाचा बराच मोठा मुलूख ताब्यात घेतला. प्रत्यक्ष लढाईला सुरुवात झाली आणि तीत भारतीय सेनेला माघार घ्यावी लागली तोपर्यंत देशात राजकीय गोंधळ उडाला होता. त्याची तीव्रता एवढी की त्याच्याच धक्क्यातून सावरण्याआधी तेव्हाचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याचे देशाने अनुभवले. पुढे मात्र हवा तेवढा गोंधळ पाहून व भारतीय सैनिकांवर मोठी शहादत लादून चीनने काहीएक जाहीर न करता आपले सैन्य मागे घेतले. मात्र तशी माघार घेताना लदाख आणि नेफाचा मोठा भूभाग त्याने आपल्या ताब्यात ठेवला. अजूनही तो त्याच्याच नियंत्रणात आहे. त्या घटनेचा भारताने घेतलेला धसका मोठा होता व त्याचा मानसिक परिणाम अजूनही कायम राहिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी आपल्या वन रोड वन कॉरिडॉर या महत्त्वाकांक्षी योजनेला सहमती मिळविण्यासाठी चीनने जगातील सर्व देशांना व त्यांच्या नेत्यांना पाचारण केले होते. त्यावेळी त्याची जगाला दिसलेली प्रतिमा व प्रतिष्ठा नंतरच्या त्याच्या व्यवहाराने काहीशी काळवंडली व कमीही झाली. त्याने अमेरिकेशी तंटा घेतला, जपानशी शत्रूत्व मांडले आणि दक्षिण आशियातील व्हिएतनामसह सगळ्या मित्रदेशांना अकारण धास्ती घातली. एक पाकिस्तान वगळता त्याने साºयांशीच दुरावा घेतला. उत्तर कोरियाने एवढा उन्माद चालविल्यानंतरही चीनने दक्षिण कोरियाला आश्वस्त केल्याचेही या काळात दिसले नाही. चीन आर्थिक व लष्करी क्षेत्रात केवढाही बलाढ्य असला तरी जागतिक राजकारणातले एकाकीपण त्यालाही मानवणारे नाही. डोकलाम क्षेत्रात त्याने भारताला दिलेले आव्हान या काळातले आहे आणि जगालाही ते मान्य होणारे नाही. या तणावामुळेच चीनच्या वन रोड वन कॉरिडॉर या योजनेची माहिती घ्यायला भारताच्या वतीने त्या देशात कुणी गेले नाही. डोकलाम क्षेत्रातून सैन्य मागे घेण्याचे चीनचे आताचे वर्तनही १९६२ च्या त्याच्या अशाच माघारीसारखे आहे. ते या क्षेत्रात का आले हे जसे अनाकलनीय तसेच ते परत का गेले हेही अनाकलनीय आहे. मात्र भारताला आपल्या धास्तीखाली ठेवण्याचे त्याचे आजवरचे धोरण या प्रकारातून पुन्हा एकवार अधोरेखित झाले आहे. नव्या घडामोडीमुळे नरेंद्र मोदींना चीनला जाणे शक्य होईल आणि त्यावेळी कदाचित ते चीनच्या नेत्यांशी आवश्यक ती बोलणीही करतील. या चर्चेची पार्श्वभूमी भारताचे संरक्षण सल्लागार अजित डोवल यांनी यापूर्वी चीनला दिलेल्या भेटीत तयारही केली असावी. तरीदेखील या घटनेने चीनने भारताशी मांडलेला तंटा संपला आहे असे समजण्याचे कारण नाही. दोन देशातील सीमा अजूनही निश्चित व्हायच्या आहेत आणि ब्रिटिशांनी मागे ठेवलेल्या मॅकमहोन या सीमेला आमची मान्यता नाही हा चीनचा हेका अजूनही तसाच राहिला आहे. शिवाय ही सीमा जोपर्यंत दुतर्फा मान्य होत नाही तोपर्यंत सीमेवरील तणाव असाच राहील याच्या सूचनाही त्या देशाने अनेकवार भारताला दिल्या आहेत. आताची चीनची माघारही पुरेशी विश्वसनीय नाही. त्याने आपले सैन्य मागे घेतले असले तरी त्या भागातील त्याचे रस्त्यांचे बांधकाम तो सुरूच ठेवणार आहे. हे रस्ते त्या प्रदेशाच्या विकासासाठी व तेथील हवामानात जनतेला योग्य ते आवागमन करण्यासाठी आवश्यक आहे असे त्याने म्हटले आहे. सैन्य मागे घेत असताना रस्ते बांधणीचे काम आपण थांबवीत आहोत असे त्याने म्हटले नाही. ही घोषणा त्याच्या प्रवक्त्याने मागाहून केली आहे. डोकलाम हा प्रदेश भूतान, भारत आणि चीन (तिबेट) यांच्या सीमा एकत्र येतात तेथे आहे. त्यावर भूतानचे सार्वभौमत्व आहे. मात्र भूतानच्या संरक्षणाची सारी जबाबदारी भारतावर आहे. त्या देशाने चीनच्या या माघारीचे स्वागत केले असले तरी तो देश करीत असलेल्या रस्त्यांच्या बांधकामाबाबत त्याने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. तात्पर्य, लष्करी आक्रमण मागे, मात्र मुलकी आक्रमण तसेच कायम अशी डोकलामची सध्याची स्थिती आहे. हा प्रदेश तेथे पोहचण्यासाठी भारताच्या दृष्टीने कमालीचा अवघड आहे. तेथे प्राणवायूचीही पातळी अतिशय कमी आहे. तरीही भारताचे सैनिक गेले काही महिने त्या प्रदेशात चिनी लष्करासमोर आमनेसामने उभे राहिले आहेत. चीनच्या माघारीमुळे त्यांनाही काही काळ उसंत मिळणार आहे. मात्र ही वादळापूर्वीची शांतता आहे ही बाब लष्कराएवढीच सरकारला व देशालाही विस्मरणात टाकता येणारी नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.