शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यात अतिवृष्टीचे थैमान, उभ्या पिकांचा चिखल, मुंबईत ५६ वर्षांतील तिसरा थंड दिवस
2
वक्फ कायद्याला ‘स्टे’ नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; कायद्यातील तीन बदलांना अंतरिम स्थगिती
3
इ-बाईक टॅक्सीचा मार्ग अखेर मोकळा; पहिल्या १.५ किमीसाठी १५ रुपये भाडे, परिवहन विभागाकडून उबर, रॅपिडो कंपन्यांना तात्पुरते परवाने
4
अखेरच्या दिवशी आयटीआर भरणे रखडले, करदाते वैतागले : आयकर विभागाचा मुदतवाढीस नकार
5
वक्फ-दिलासा आणि खुलासा; कोर्टाने धार्मिक स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला
6
उपाशी लोक धनदांडग्यांना खुर्चीवरून खेचतात, तेव्हा..
7
‘जेएनपीए’त १२ कोटींचा पाकिस्तानी मुद्देमाल जप्त; मुंबई डीआरआयच्या पथकाची कारवाई, २८ कंटेनर जप्त; दोघांना अटक
8
‘डिएला’ म्हणते, मी पैसे खात नाही, कोणाला खाऊ देणार नाही!
9
राज कुंद्रांची ६० कोटींच्या फसवणूकप्रकरणी चौकशी; पुढील आठवड्यात पुन्हा हजर राहावे लागणार
10
अपहरणामध्ये पूजा खेडकरच्या वडिलांसह बाउन्सरचा हात; आई मनोरमा खेडकर यांच्यावरही गुन्हा दाखल
11
...तर बिहारमधील मतदार पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द करू : सर्वोच्च न्यायालय
12
पुढील दोन दिवस मुसळधार पाऊस;  ‘या’ भागांना अतिवृष्टीचा इशारा, ठाणे, मुंबईत कशी असेल स्थिती?
13
Asia Cup 2025 Points Table : हे २ संघ 'आउट'; Super Four च्या शर्यतीत टीम इंडियाचा पहिला नंबर
14
‘दशावतार’ पाहून राज ठाकरे भारावले; पहिली प्रतिक्रिया देत म्हणाले, “महाराष्ट्राचा गंभीर विषय...”
15
SL vs HK : ६ कॅच सोडूनही हाँगकाँगनं मॅचमध्ये आणलेलं ट्विस्ट; Free Hit सह जयसूर्या झाला टेन्शन फ्री
16
भारतीय रेल्वेचे नियम बदलणार, प्रवाशांना फायदा होणार; ०१ ऑक्टोबरपासून लागू, सविस्तर पाहा...
17
... तर IND vs PAK मॅच पुन्हा पुन्हा नाही होणार; पाकला बाहेर काढणं आता यजमान UAE च्या हातात
18
काँग्रेस सोडून भाजपात येण्याची सांगितली कारणे, अशोक चव्हाण म्हणाले, “१४ वर्ष वनवास भोगला...”
19
'कालचा सामना भारताने नाही जिंकला, तर...', उद्धव ठाकरे गटाचे भाजपवर टीकास्त्र
20
'बंजारा आणि वंजारा एकच', धनंजय मुंडेंच्या वक्तव्याने नवा वाद; बंजारा समाज आक्रमक

गरीब ‘आयुष्यमान’ होवो

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 29, 2018 05:49 IST

आर्थिक दुर्बल घटकांवर माफक दरात उपचार करणारी आयुष्यमान योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली़

आर्थिक दुर्बल घटकांवर माफक दरात उपचार करणारी आयुष्यमान योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली़ या योजनेंतर्गत दुर्बल घटकांवर गंभीर शस्त्रक्रिया १२ ते १८ टक्क्यांनी कमी दरात होणार आहेत़ गरिबांसाठी ही योजना लाभदायी आहे़ मात्र याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे़ कारण राज्यघटनेत या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. पुरेसे अन्न मिळणे, मूलभूत शिक्षण, जगण्याचा अधिकार हे सर्वसामान्यांचे हित जपणारे अधिकार राज्यघटनेने बहाल केले आहेत़ त्याची अंमलबजावणी करण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारची असते़ मात्र शिक्षणाचा हक्क बहाल करण्यात पाच दशकांचा काळ जावा लागला़ त्यातही मोफत व सक्तीचे शिक्षण देताना सरकारने पुरेसा अभ्यास केला नाही़ आठवीपर्यंत नापास न करण्याची संकल्पना योग्य नसून त्यावर पुनर्विचारही सुरु झालेला आहे. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी हटवण्याचे धोरण दोन दशकांपूर्वी आखण्यात आले़ या योजनेची अंमलबजावणीही केवळ कागदावरच राहिली, या काळात झोपडपट्टी वाढली़ त्यामुळे हा प्रश्न गंभीर बनत गेला़ ‘गरिबी हटाव’ योजनेअंतर्गत सरकारच्या अनेक योजना गरिबांपर्यंत पोहोचत नाहीत, हे वास्तव आहे़ त्यात भ्रष्टाचार होतो़ हे टाळण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचे बँक खाते उघडण्याचे सरकारने ठरवले़ ही योजनादेखील पुरेशी प्रभावी ठरली नाही़आज अनेक बँक खाती बंद आहेत़ कित्येक बँक खात्यांतून व्यवहार होत नाहीत़ आम्हाला गरिबांची काळजी आहे, असे प्रत्येक सरकार सांगते़ गरिबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक योजना आखल्या गेल्या़ मात्र त्यातून आजवर गरिबी कमी झाली नाही किंवा गरीबही होते तसेच आहेत. गरिबांना सवलतीच्या दरात किंवा मोफत उपचार देणे ही सरकारची मुलभूत जबाबदारी आहे़ अनेक देशांमध्ये गरिबांवर मोफत उपचार केले जातात, पण अशा योजना सरसकटपणे आपल्याकडे राबवणे तूर्तास तरी शक्य होईल असे दिसत नाही. दुसरीकडे वैद्यकीय क्षेत्र एवढे महाग झालेले आहे, की आता दैनंदिन आजारावरील औषधेही परवडण्यासारखी राहिलेली नाहीत़ शस्त्रक्रियांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांचे दर वाढले आहेत़ त्यामुळे शस्त्रक्रिया महाग झाल्या आहेत़ अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने नवीन योजना जाहीर केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उपस्थित होतो़ तेव्हा एकंदरीत विचार करता गरिबांसाठी आखलेल्या या नवीन योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावी एवढीच या निमित्ताने अपेक्षा़़़