- विनय सहस्रबुद्धे
‘कोविड-१९’ संकटाच्या गडद काळ्या छायेने २०२० हे संपूर्ण वर्ष झाकोळून टाकले होते. आता नव्या वर्षाचा नवा सूर्य उगविण्यापूर्वीच ‘कोविड-१९’च्या एका नव्या अवताराने भारतात प्रवेश केला असल्याचे वृत्त आहे. हे वृत्त अर्थातच उरात धडकी भरविणारे आहे. व्यावसायिक, नोकरदार, मजूर, शेतकरी या सर्वांनाच ‘कोविड-१९’चा फटका बसला असला तरी ज्या घरांमधून शाळेत जाणारी मुले आहेत, त्यांची अवस्था आणखीनच वाईट आहे. मुले शाळेत जाण्यासाठी विलक्षण आतुर आहेत. सच्च्या शिक्षकांनाही आपापल्या वर्गखोल्यांमधून मिळणारा अध्यापन प्रक्रियेचा आनंद आपल्याला कधी घेता येईल, याबद्द्लची उत्सुकता आहे. हजेरी पट ओके-बोके आहेत. भिंती निर्जीव झाल्या आहेत आणि मैदानांवर गवत साचू लागले आहे.
ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण काही प्रमाणात सुरू असले तरी रूढ अध्ययन-अध्यापन पद्धतीतून जे साधले जाते ते ऑनलाइनमधून साधता येत नाही. शिवाय इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा मर्यादेबाहेर वापर करणाऱ्यांना मन एकाग्र करणे जमत नसल्याचा निष्कर्ष जगात अनेकांनी संशोधनाअंति काढला आहे. इंटरनेट हेही एक व्यसन झाले आहे व अनेक देशांनी हे व्यसन हाही एक आजार असल्याचे अधिकृतपणे मान्य केले आहे. आपल्याकडे शहरांपेक्षा खेड्यांमधून परिस्थिती थोडी अधिक बरी आहे.
शहरातील लोकांच्या तुलनेत खेड्यातील जनतेला पर्यायही कमी आणि आर्थिक आव्हानांमुळे संकटाची भीती बाळगून घरातच बसून राहणे परवडण्यासारखी स्थितीही नाही. शिवाय, सश्रद्धतेचे प्रमाणही शहरांपेक्षा अधिक. बहुदा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असा की, आज शहरांच्या तुलनेत खेडी खऱ्या अर्थाने ‘अनलॉक’ झालेली दिसतात. यात काहीसे अज्ञानातील सुख असेलही; पण आत्मविश्वासातून येणारी नीडरता अधिक आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून केंद्र सरकारने ‘अनलॉक’च्या संदर्भातले सर्व निर्णय राज्यांवर सोपवले आहेत. ‘कोविड-१९’मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत समाज म्हणून जगभरात सर्वत्रच एकप्रकारचे अंधारात चाचपडणे सुरू आहे. या महामारीचे स्वरूप पूर्वीच्या महामारींपेक्षा खूपच वेगळे असल्यामुळे ठामपणे एखाद्या निर्णयाची समीक्षा करणे सोपे नाही. पण, म्हणून निर्णय घेणाऱ्यांची सारासार विवेकाच्या आधारे तर्कशुद्ध निर्णय वेळेवर घेण्याची जबाबदारी संपुष्टात येत नाही.
शाळा आणि महाविद्यालये उघडण्यासंदर्भातील निर्णय हा याच स्वरूपाचा आहे. जगभरातील अनेक समाज-मानसशास्त्रतज्ज्ञांच्या मते मुलांचे शाळेत न जाता सक्तीने घरात बसून राहणे हे नव्या सामाजिक-कौटुंबिक समस्यांना निमंत्रण देणारे ठरत आहे. यामुळे पालकांवरचा ताण वाढला आहे. सारे काही ऑनलाइन शिकविताना शिक्षकांची दमछाक होते आहे आणि प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हे ‘अध्ययन’ अक्षरश: ‘आभासी’ स्वरूपाचेच ठरते आहे. ‘कोविड-१९’चे संकट अवास्तव नाही आणि ते अद्याप समूळ नष्टही झालेले नाही. पण, म्हणून शाळा उघडणे सतत लांबणीवर टाकणे हाही शहाणपणाचा उपाय ठरत नाही!
एकावेळी तीन तासांसाठी का होईना; पण चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे चालू शकतात आणि उपाहारगृहेही सुरू राहू शकतात, तर निदान वरच्या इयत्तांचे वर्ग तरी सुरू करण्याचा विचार का होऊ नये? अगदी दोन पाळ्यांमध्ये चालणारी शाळासुद्धा सामान्य स्थितीत सकाळी सातपासून संध्याकाळी सहा-साडेसहापर्यंत चालू असतेच.
आता कोरोनाकाळात एका बाकावर फक्त एकच विद्यार्थी हे सूत्र सांभाळून प्रत्येक तुकडीचे आठवड्यातून फक्त दोन दिवस वर्ग भरवून अध्यापन प्रक्रिया अबाधित राखता येऊ शकेल. शिवाय शैक्षणिक वर्षाचा ७५ टक्के कालखंड आधीच संपलेला असताना समजण्यासाठी तुलनेने कठिण अशा विज्ञान, गणित, व्याकरण, भूगोल अशा काही निवडक विषयांचेच वर्ग भरविता येऊ शकतील. कोणते वर्ग घ्यायचे हे ठरवताना विद्यार्थी आणि पालकांची मते ध्यानात घेऊन निर्णय घेणे अवघड ठरू नये. खेड्यापाड्यातून अनेक ठिकाणी अंगणवाड्या या अक्षरश: अंगणातच भरतात. मोकळ्या हवेमुळे तिथे संसर्गाच्या शक्यताही तुलनेने कमी! तिथेही विद्यार्थ्यांचे गट करून प्रत्येक विद्यार्थ्याला आठवड्यातून दोन दिवसांची ‘अंगणवाडी’ उपलब्ध करून देणे अव्यवहार्य ठरणार नाही.
शिवाय, मुभा देणे म्हणजे सक्ती करणे नव्हे. ज्या शाळांच्या संचालकांना व विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापन सोयीचे वाटते, त्यांच्यावर ‘ऑफलाइन’ची सक्ती करू नये. पण, ज्यांना माफक धोका पत्करून शालेय वर्गखोल्यांमधून गटागटाने शिकणे-शिकवणे सुरू करण्याची इच्छा आहे, त्यांना कमीत कमी नियमांच्या चौकटीच्या अधीन राहून असे करण्याची मुभा देणे शहाणपणाचे ठरेल. शालेय, शालांत आणि महाविद्यालयीन परीक्षांच्या संचालनाच्या संदर्भातही रूढ पद्धतीला छेद देऊन काही अभिनव मार्ग अवलंबण्याची गरज आहे. जगात अनेक ठिकाणी ‘प्रश्न-पेढी’ पद्धत अस्तित्वात आहे. परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणांनी पुरेशा आधी जास्तीत जास्त शंभर प्रश्नांची एक ‘क्वेश्चन-बँक’ जाहीर करणे व प्रत्यक्ष परीक्षेच्या वेळी परीक्षा केंद्रनिहाय लॉटरी काढून त्यातलीच वीस प्रश्न सोडविण्याचे बंधन घालणे ही पद्धत प्रश्नपत्रिका फुटणे/ इतिहासाऐवजी भूगोलाची प्रश्नपत्रिका वाटली जाणे, उत्तरे घोकंपट्टी पद्धतीने लिहिली जाणे यांसारख्या गोष्टी टाळण्यासाठी उपयुक्त आहे.
हे नवे चाकोरीबाहेरचे मार्ग अमलात आणताना मनुष्यबळाचे काही प्रश्न निर्माण होऊ शकतील. अशावेळी वरच्या इयत्तांमधील हुशार विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ इयत्तांमधील मुलांचे ‘अध्यापन-मित्र’ म्हणून काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी एखादी अभिनव योजनाही असणे अशक्य नाही. शाळांची कवाडे उघडली जाण्यासाठी प्रशासकांनी आपल्या कल्पकतेची कवाडे उघडण्याची नितांत गरज आहे. ‘कोविड-१९’शी सामना हे अंधारात चाचपडण्यासारखे आहे हे खरेच. पण, म्हणून स्वत:ला असहाय ठरवून सुरक्षा कवचाच्या कुंपणाच्या आत ज्यांना कोंडल्यासारखे वाटते आहे, त्यांच्या समस्यांविषयी असंवेदनशील राहून चालणार नाही.
‘शो मस्ट गो ऑन’ हे सूत्र जगाच्या रंगभूमीलाही लागू आहे. त्यासाठीच चाकोरी भेदून आणि हतबलतेवर मात करून, प्रयोगशीलतेला खतपाणी घालत आपण नवे कल्पक उपाय योजले पाहिजेत. नव्या वर्षाचे नवेपण या नव्या उमेदीतच आहे.