बीडीडी विकासाच्या प्रतीक्षेतच

वरळीच्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी टाटा कंपनीची केलेली निवड योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आणि पुन्हा एकदा बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या आशा पल्लवित झाल्या़ राज्यातील सत्ता हाती घेतल्यानंतर भाजपाने इंदू मिल येथील डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक आणि बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास या दोन महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या़बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले, तर बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा नारळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढवला़ हे दोन्ही प्रकल्प कधी होणार याकडे संपूर्ण मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे़ कारण बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास जाहीर झाला तेव्हा तरुण असलेल्यांची तिसरी पिढी तेथे नांदत आहे़ पुनर्विकास होईल, अशी स्वप्ने बीडीडी चाळीतील भाडेकरूंना गेली तीन दशके दाखवली जात आहेत़ मात्र फडणवीस सरकारने बीडीडीच्या पुनर्विकासाची सूत्रे तातडीने हलवली आणि तेवढ्याच जोमाने याला विरोधही सुरू झाला़ गेल्या वर्षभरात वेगाने घडामोडी घडल्याने बीडीडी चाळींतील रहिवाशांना पुनर्विकास लगेचच होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती़ सॅम्पल फ्लॅटही तयार झाला. तो रहिवाशांना मोहात पाडणारा होता़ मात्र हे घडत असताना वरळी येथील बीडीडी चाळींच्या कंत्राटासाठी न्यायालयात वाद सुरू झाला़ शिवडी येथील बीडीडी चाळींचा भूखंड केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने त्याचा वेगळा मुद्दा समोर आला़ नायगाव येथेही पुनर्विकासाला विरोध झाला़ परिणामी, रहिवाशांमध्ये सुरू झालेली बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाची चर्चा हळूहळू निवळली़ आता तर पुनर्विकास होईल का, असा प्रश्न रहिवाशांसमोर आहे़ कारण सरकार दरबारी असलेली पुनर्विकासाची फाईल, याला होणारा विरोध हे सर्व पुनर्विकासाला खीळ घालणार हे रहिवाशांना कळले आहे़ त्यांची मूळ मागणी सरकारने रीतसर करार करावा, अशी आहे़ त्यावर रहिवाशांचे समाधान केले जात नाही़ सध्या रहिवासी राहत असलेले घर, दोन चाळींमधील अंतर, विकासकाला मिळणारा एफएसआय हे सर्व मुद्दे लक्षात घेतले तर रहिवाशांच्या मागण्यांचा विचार सरकारने करायला हवा़ यातील काही इमारती लवकरच १०० वर्षांच्या होतील़ येथील राहणीमान उंचावले असले तरी सुविधांचा अभाव, मोठे कुटुंब यामुळे रहिवाशांना पुनर्विकास हवाच आहे़ नायगाव, वरळी, शिवडी ही तिन्ही मुंबईतील मोक्याची ठिकाणे आहेत़ तेथे खासगी बिल्डरांच्या उत्तुंग इमारतींतील घरांना मागणी आहे़ असे असताना सरकारने बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करून उर्वरित भूखंडावर खासगी इमारती उभी केल्यास निश्चित कोट्यवधींचा नफा होऊ शकेल़ तेव्हा अनेक वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाला फडणवीस सरकारने तरी रहिवाशांच्या मागण्या पूर्ण करून अस्तित्वात उतरवावे एवढीच अपेक्षा़