अनिल गलगली|
वर्षाला १८00 कोटींचे उत्पन्न असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय ) माहिती अधिकार कायद्याखाली आणण्याची शिफारस भारताच्या विधि आयोगाने केली आहे. परंतु बीसीसीआय माहिती अधिकार कायद्यास विरोध करीत आहे. हीच ती बीसीसीआय आहे जी मैदानांची उभारणी आणि सामन्यांसाठी प्रत्येक राज्याकडून करसवलत घेण्यासाठी पायघड्या घालते; आणि आता ‘खासगी संस्था’ असल्याचा दावा करीत आहे. विधि आयोगाने केलेल्या शिफारसीवर केंद्र शासन कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे आता महत्त्वाचे आहे.बीसीसीआयच्या प्रशासनामध्ये सुधारणा घडविण्यासाठी लोढा समितीने सुचविलेल्या जास्तीतजास्त शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यात न्यायालयाने माहितीचा अधिकार (आरटीआय) वैधता प्रदान करण्याच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान केला. न्यायालयाने बोर्डाचा कारभार आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय संसदेवर सोडला आहे. लोढा समितीने बीसीसीआयला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली होती. आता पारदर्शकता आणण्यासाठी बीसीसीआयने स्वत:हून पुढाकार घेणे आवश्यक आहे; अन्यथा मैदानांची उभारणी आणि सामन्यांसाठी प्रत्येक राज्याकडून बीसीसीआयने जी करसवलत घेतली आहे ती व्याजासहित परत करण्याची तयारी दाखविणे गरजेचे आहे.जागतिक क्रिकेटवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या आणि जगातील सर्वाधिक श्रीमंत मंडळ अशी ख्याती असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीआय) अंकुश लावण्यासाठीच बीसीसीआयला माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याखाली आणा, अशी शिफारस भारताच्या विधि आयोगाने केली आहे. इतकेच नव्हेतर, बीसीसीआयशी संलग्न असलेल्या राज्य संघटनांनाही आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस विधि आयोगाने कायदे मंत्रालयाला पाठविलेल्या अहवालात केली आहे.या अहवालानंतर बीसीसीआयचे पित्त खवळले असून, आता विरोध सुरू आहे; पण हीच बीसीसीआय शासनाकडून करसवलतसुद्धा घेते. माहिती अधिकार कार्यकक्षेत न येण्यासाठी प्रयत्न करीत असून, अप्रत्यक्षपणे पारदर्शकता आणि स्वच्छ कामकाजास विरोध करीत आहे. शासन यंत्रणेतील व्यवहारांत पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारांस वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याची निर्मिती झाली. भारतातील क्रिकेटच्या बाबतीत बीसीसीआयचा हुकूमशाही कारभार असून, त्यांच्यावर कुणाचाही वचक नाही. मैदानांची उभारणी आणि सामन्यांसाठी प्रत्येक राज्याकडून बीसीसीआयला करसवलत मिळते. बीसीसीआयचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याखाली आणणे आवश्यक असल्याचे विधि आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.यापूर्वीसुद्धा बीसीसीआयचा माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत येण्यास आक्षेप होता. मात्र निवृत्त न्यायमूर्ती मुकुल मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राष्ट्रीय क्रीडा विकास विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय क्र ीडा खात्याला ज्या वेळी सादर केला होता त्या वेळी मसुद्यातील एका कलमानुसार, फक्तमाहिती अधिकार कायद्याचा स्वीकार केलेल्या राष्ट्रीय क्र ीडा संघटनांनाच आपल्यानावात भारताचा उल्लेख करता येईल, असे स्पष्ट म्हटले आहे. यामुळे मुद्गल समितीने शिफारस केलेले राष्ट्रीय क्रीडा विकास विधेयक केंद्र शासनाने स्वीकारल्यास ‘बीसीसीआय’ला आपल्या नावातून ‘इंडिया’ वगळावे लागेल किंवा त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत यावे लागेल. तसेच माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत न आल्यास सध्याच्या भारतीय क्रिकेट संघालाही अधिकृतरीत्या भारताचा संघ म्हणून खेळता येणार नाही.बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी यूपीए सरकारपासून सुरुवात झाली होती. जुलै २0१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने विधि आयोगाला बीसीसीआय माहिती अधिकाराच्या कक्षेखाली येऊ शकेल का? अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर आता तब्बल दीड वर्षाने विधि आयोगाने आपला अहवाल कायदे मंत्रालयाला सादर केला आहे. बीसीसीआय खासगी संस्था नाही. ती सार्वजनिक काम करीत असल्याने कायद्याच्या कक्षेतच येते. या संस्थेने उत्तरदायी बनायला हवे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार बीसीसीआय सार्वजनिक संस्था आहे. यामुळे बीसीसीआयने आपल्या दैनंदिन घडामोडींची माहिती जनतेला द्यावी; तसेच आणखी पारदर्शी बनायला हवे.’ आयपीएल स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने बीसीसीआय सार्वजनिक काम करीत असल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम २२६नुसार ही संस्था न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत येते; तसेच जनतेप्रति उत्तरदायी आहे, असे निर्देश अलीकडेच दिले होते.(लेखक हे ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहेत.)