आधारचे धिंडवडे

आधारकार्ड हे आज प्रत्येक भारतीयाचे जीव की प्राण झाले आहे. या आधाराशिवाय तुम्ही या देशात जगूच शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. प्रत्येक गोष्ट आधारला जोडण्याचा, प्रत्येक कामासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्याचा जणू चंगच केंद्र सरकारने बांधला आहे. त्यात गैर काहीच नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे एकसमान ओळखपत्र असले पाहिजे. परंतु या योजनेसोबत सुरू झालेल्या भारंभार गोंधळामुळे मात्र नको तो ‘आधार’ असे म्हणायची वेळ लोकांवर आली आहे. आधार कार्डच्या वापरावरून सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. आधार कार्डचा वापर आणि यामुळे लोकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर येणारी गदा यावर वादविवाद असतानाच त्यातील वाढत्या त्रुटी हे सुद्धा डोकेदुखीचे कारण ठरत आहे. आतापर्यंत असे ४१ लाख आधारकार्ड निष्क्रिय करण्यात आले असल्याची माहिती केंद्र शासनातर्फे नुकतीच देण्यात आली. यामागील नेमकी कारणे अद्याप स्पष्ट झाली नसली तरी आधार कार्ड बनविण्याच्या प्रक्रियेत फार मोठ्या प्रमाणात त्रुटी झाल्या हे निश्चित आहे. यातील सर्वाधिक आश्चर्याची गोष्ट ही की अनेक लोकांनी सुरुवातीला आधार कार्ड काढताना जो बायोमेट्रिक डेटा (बुबुळ आणि अंगठ्याचे ठसे) दिला होता तो आता मेळच खात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांना आवश्यक दस्तावेजांसह पुन्हा हा डेटा द्यावा लागणार आहे. माणसाचे बुबुळ अथवा बोटांचे ठसे असे बदलत नसतात. ते घेतानाच चुकीच्या पद्धतीने घेतले गेले हे स्पष्ट आहे. याशिवाय नाव, गाव, पत्ता आणि इतर माहिती नोंदवितानाही प्रचंड चुका झाल्या असून त्यात दुरुस्तीसाठी लोकांना नाहक आधार केंद्रांमध्ये खेटे घालावे लागत आहेत. यासंदर्भातील तरतुदींनुसार कुणा व्यक्तीस एकापेक्षा अधिक आधार कार्ड जारी केल्यास अथवा त्याच्या बायोमेट्रिक दस्तावेजात काही त्रुटी आढळल्यास आधार कार्ड निष्क्रिय केले जाते. हे कमी झाले की काय तर आधार योजनेतील माहितीच्या सुरक्षेचेही किती धिंडवडे निघाले हे सर्वांनीच बघितले आहे. २००९ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात आधार कार्ड तयार करण्याची योजना आखण्यात आली त्यावेळी देशात फोफावलेल्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणि शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यत पोहोचविणे हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे भारतवंशातील सोशिक नागरिकांनी त्याला साथ दिली. पण याचा अर्थ नागरिकांना असे वेठीस धरणे योग्य नव्हे, हे सरकारने ध्यानात ठेवले पाहिजे.