‘बाबू’-‘रावां’ना एकत्र आणा

धर्म, भाषा, जात आणि प्रादेशिक व सांस्कृतिक वैविध्य या साऱ्यांचा विचार करून आपल्या घटनाकारांनी संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला व तो करताना केंद्र आणि राज्य यांच्या सरकारात अधिकारांचे वाटप करून दिले. भारताचे संविधान केंद्रत्यागी (सेंट्रीफ्यूगल) असल्यामुळे (म्हणजे त्यात अगोदर केंद्र व मागाहून राज्ये निर्माण झाली असल्यामुळे) अधिकारांच्या या वाटपात केंद्राकडे जास्तीचे अधिकार राहून राज्यांच्या वाट्याला कमी अधिकार आले. केरळचा काही काळापुरता आलेला अपवाद वगळता १९६७ पर्यंत केंद्रात व राज्यांत काँग्रेस या एकाच पक्षाची सत्ता राहिल्यामुळे अधिकारांच्या या वाटपावरून त्यांच्यात कधी वाद उभे झाले नाहीत. ६७ च्या निवडणुकीत सात राज्यांत विरोधी पक्षांची (संयुक्त विधायक दल) सरकारे आली तेव्हा या वादाला आरंभ झाला. राज्य सरकारे बरखास्त करण्याच्या केंद्राच्या अधिकाराला (कलम ३५२) प्रथम आव्हान दिले गेले व पुढे राज्यांचे आर्थिक आणि राजकीय अधिकार वाढवून देण्याचीच मागणी पुढे आली. पंजाबच्या अकाली दलाने आपल्या आनंदपूर साहिब ठरावात याची परिसीमा गाठून केंद्राकडे फक्त पाच विषयांचे (परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, रेल्वे, चलन आणि दळणवळण) अधिकार ठेवून बाकी सारे अधिकार राज्यांना द्यावे अशी मागणी केली. (एकेकाळी अशीच मागणी मुस्लीम लीगने अखंड भारत राखण्याच्या कसोटीवर केली होती.) ती मान्य होणे म्हणजे भारतीय संघराज्याचे अनेक भागात विभाजन करणे होते आणि ती मान्य होणे शक्यही नव्हते. पंजाबातले जर्नेलसिंग भिंद्रावाले यांचे भूत या पार्श्वभूमीवर उभे राहिले. ते मोडून काढायला प्रथम आॅपरेशन ब्ल्यू स्टार करावे लागले व पुढे प्रत्यक्ष इंदिरा गांधींना त्यांचे प्राणही गमावावे लागले. तथापि, आरंभीचा हा वाद केंद्र व राज्य यांच्यापुरताच मर्यादित राहिला. पुढे तो राज्याराज्यांत सुरू झालेला दिसला. आंध्र आणि कर्नाटक यांच्यातील गोदावरी व कावेरी नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपाचा विवाद, मध्यप्रदेश व गुजरातेतील नर्मदा पाणी वाटपाचा तंटा आणि महाराष्ट्र व कर्नाटकातील पाण्याच्या वाटपाचा तिढा असे या वादाचे स्वरुप होते. काही राज्यांत भूमीविषयक तंटेही होते. बेळगाव महाराष्ट्रात असावे की कर्नाटकात हा वाद भाषावार प्रांतरचनेएवढाच जुना आहे आणि तो अजून संपला नाही. तिकडे आसाम व बंगालमध्येही असा वाद आहे. जोपर्यंत हे वाद केंद्र-राज्य वा राज्य-राज्य यांच्यात आहेत तोवर त्यात मार्ग काढायला सर्वोच्च न्यायालयाची यंत्रणा उभी आहे. मात्र हा वाद आता आणखी पुढे व आणखी खाली जाऊन व्यक्तिगत पातळीवर उतरला आहे. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि तेलंगणचे मुख्यमंत्री एस. चंद्रशेखर राव यांच्यातील आताचा वाद असा थेट व्यक्तिगत पातळीवरचा आहे आणि त्यांनी एकमेकांवर उच्च न्यायालयात दावेही दाखल केले आहेत. त्याही पुढे जाऊन त्या दोघांनी परस्परांवर अतिशय खालच्या पातळीवरील चिखलफेक सुरू केली असून त्यात त्यांचा तोल गेलेला दिसला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी या वादात कोणतेही कारण नसताना सोनिया गांधींना ओढून त्यांना देशद्रोही अशी अमंगळ शिवी दिली आहे. चंद्राबाबू आणि चंद्रशेखर या दोघांनीही एकमेकांवर आपले टेलिफोन टॅप केले असल्याचा व आपले संभाषण चोरून ऐकले असल्याचाही आरोप लगावला आहे. अतिशय बालिश व पोरकट म्हणावे असे हे त्यांच्यातील भांडण आहे. मुळात आंध्रप्रदेशाचे विभाजन होऊन तेलंगण हे नवे राज्य निर्माण होणे ही बाबच चंद्राबाबूंना आवडली नाही. त्यामुळे त्यांचे अधिकारक्षेत्र निम्म्याएवढे कमी झाले आणि आता हैदराबाद हे आपल्या राजधानीचे शहर गमावण्याची पाळीही त्यांच्यावर आली आहे. अशा भांडणात संविधान वा कायदा यांना फारसे काही करता येणार नाही हे उघड आहे. या दोन पुढाऱ्यांना एकत्र बसवून त्यांची मने शांत करणे एवढेच या स्थितीत शक्य आहे. तो प्रयत्न अर्थातच केंद्राला म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करावा लागणार आहे. चंद्राबाबूंना मोदींविषयीचा विश्वास आहे आणि चंद्रशेखर रावही त्यांच्यापासून दूर नाहीत. ही स्थिती आशादायी आणि या बाबू व रावांना एकत्र आणू शकणारी आहे. ती लवकर येणे गरजेचे मात्र नक्कीच आहे. कारण सध्या ही दोन माणसे ज्या भाषेचा वापर परस्परांविरुद्ध करीत आहेत ती आपल्या संघराज्याने आपली माणसे परस्परांच्या फार जवळ आणली नसल्याचे सांगणारी आहे. शिवाय ती कमालीची असभ्य, अशोभनीय व मुख्यमंत्रीपदाची आब घालविणारीही आहेत. दुर्दैवाने त्यांना जवळ आणण्याचा प्रयत्न अजून कोणी केला नाही. राजकारण हे श्रेय लाटण्याचे क्षेत्र आहे. श्रेय कोणाला मिळते याची वाट पाहून मगच असा प्रयत्न होईल हे उघड आहे. परंतु जेथे राजकीय श्रेयाहून संविधानाची प्रतिष्ठा जास्तीच्या महत्त्वाची असते तेथे अशा श्रेयांच्या संधीकडे दुर्लक्ष करणे हे चांगल्या राजकारणाचे कर्तव्य ठरते. तसे ते लवकर व्हावे. अन्यथा राज्यांराज्यांत व पुढे आणखी स्थानिक पातळ््यांवर अशा बाबू-रावांची भांडणे वाढतील आणि आताच्या धार्मिक व जातीय तणावात त्यांच्या व्यक्तिगत ताणतणावांची भर पडेल. देशात भांडणे लावणाऱ्या प्रवृत्ती बऱ्याच आहेत आणि त्या शक्तिशालीही आहेत. या स्थितीत किमान पुढारी म्हणविणाऱ्यांनी अशा भांडणांपासून दूर राहणे देशासाठी गरजेचे आहे.