- डॉ. अमोल अन्नदाते(आरोग्य व सामाजिक प्रश्नांचे विश्लेषक)
सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात कधी नव्हती एवढी आयुष- ॲलोपॅथी शाखांमध्ये दुही माजलेली दिसते आहे. त्यापेक्षा अधिक वैचारिक व बौद्धिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन या दोन्ही शाखांचा समन्वय साधण्यासाठी नियम ठरवताना शासकीय- प्रशासकीय पातळीवर होते आहे. रुग्णालयाच्या सेवा गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र देणारी एनएबीएचसारखी संस्था व महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ही एमबीबीएस डॉक्टरांचे नियम बनवणारी संस्था यात अजून भर घालते आहे.
नुकतेच एमएमसी (महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल) व नॅशनल ॲक्रिडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स (एनएबीएच)ने अनेक नियमांकडे बोट दाखवत आयुष- ॲलोपॅथी डॉक्टरांनी एकत्र काम करण्यास मनाई केली आहे. एमएमसीचा हा नियम तर १९६० पासून अस्तित्वात आहेच. त्यात आयुष डॉक्टर हा थेट रुग्ण सेवेची निर्णयप्रक्रिया ठरवू शकत नाही; पण या प्रक्रियेत मदत मात्र करू शकतो, अशा काही पळवाटाही आहेत. एनएबीएचने अतिदक्षता विभागाच्या आत आयुष डॉक्टर काम करू शकत नाहीत, असा नवा नियम केला आहे; पण मग ‘ते बाहेर करू शकतात’ असे एनएबीएचचे म्हणणे आहे का, हे स्पष्ट नाही.
गेली अनेक वर्षे वास्तवात काय घडते आहे? डॉक्टरांची संख्या व लोकसंख्येचे प्रमाण किती? ग्रामीण भागातील डॉक्टरांच्या तीव्र तुटवड्यामुळे शहरी- ग्रामीण, असा आरोग्यसेवेचा असमतोल गंभीर का होतोय?- या महत्त्वाच्या प्रश्नांपासून हे सारे यम-नियम कोसो दूर आहेत. एनएबीएच ही सरकारने रुग्णालयांच्या सेवेचा दर्जा प्रमाणित करण्यासाठी नेमलेली संस्था आहे. या प्रमाणीकरणाचे नियम इतके जिकिरीचे आणि अवास्तव आहेत की, ग्रामीण भागातील सोडाच; पण शहरातील ७०% रुग्णालये हे निकष पूर्णच करू शकत नाहीत. देशातील एकही सरकारी रुग्णालय हे निकष पूर्ण करू शकत नाही. हे प्रमाणीकरण असल्यास रुग्णालयाला विमा कंपन्या किंवा इतर गोष्टींसाठी प्राधान्य दिले जाते; पण प्रमाणीकरण नसल्यास शासन दरबारी तुमच्या रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होत नाही किंवा तुम्हाला रुग्णसेवा देण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही.
एमएमसीच्या नियमाविषयी सांगायचे झाल्यास एमएमसी ही फक्त एमबीबीएस डॉक्टरांसाठी नियम ठरवते; पण म्हणून इतर पॅथीचे डॉक्टर ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करीत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे कुठलेही अधिकार एमएमसीकडे नाहीत. एकीकडे एमएमसी ‘आयुष- ॲलोपॅथी डॉक्टरांनी सोबत काम करू नये’ असे म्हणते; पण केंद्र सरकार मात्र आयुर्वेद डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी देणारा आदेश काढते, तसेच राज्य सरकारही अधूनमधून विधानसभेत आयुष डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची परवानगी देणारे विधेयक आणून तशी इच्छा व्यक्त करते. आयुर्वेद किंवा होमिओपॅथी महाविद्यालय स्थापन करायचे असल्यास परवानगीसाठी संबंधित कौन्सिलच्या निकषांची पूर्तता करताना तुम्हाला आयुर्वेद व होमिओपॅथी रुग्णालयातही ॲलोपॅथी डॉक्टरांची नेमणूक करावी लागते. एकाच सरकारच्या वेगवेगळ्या नियमांमध्ये तसेच केंद्राच्या व राज्याच्या धोरणांमध्ये एवढी मोठी तफावत कशी असू शकते?
हा सगळा गोंधळ आता समोर येण्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर एवढ्या वर्षांत आपल्या रुग्णसेवेचे स्तर, कुठल्या डिग्रीधारक डॉक्टरने नेमक्या कुठल्या मर्यादेपर्यंत प्रॅक्टिस करायची, कुठली औषधे वापरायची हे एकमुखाने व अधिकृतरीत्या शासनाने ठरवलेच नाही. फक्त याचे नियमच नव्हे, तर वास्तवात काय घडते आहे, यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा व त्यावर शिक्षा करणारा सक्षम कायदाही अस्तित्वात नाही. म्हणून कुठल्या डिग्रीच्या डॉक्टरांनी काय करावे याबाबत जगात सर्वांत जास्त अनागोंदी असलेला आपला देश आहे. वेळोवेळी असे निर्णय जाहीर करून व अध्यादेश काढून शासन या अनागोंदीला कायद्याचे बनावट कोंदण देण्याचे काम करून जुजबी मलमपट्टी करीत असते. ही अनागोंदी केवळ डिग्रीधारक डॉक्टरांच्या बाबतीत नसून डिग्री नसतानाही राजरोसपणे प्रॅक्टिस करणाऱ्या बोगस डॉक्टरांच्या बाबतीतही आहे.
आज भारतात बोगस डॉक्टरांचा आकडा हा कल्पनेपलीकडे आहे; पण पोलीस यंत्रणा, गृहखाते, आरोग्यखाते कोणीही याचा शोध घेऊन त्याचे उच्चाटन करण्यास उत्तरदायी नाही. म्हणजे नोंदणीकृत डॉक्टरांनी काय करावे हे कोणाला माहीत नाही, बोगस डॉक्टरांची नोंदणीच कुठे नसल्याने त्यांना काहीही करण्याचा परवानाच शासनाने दिल्यासारखे आहे. आयुष डॉक्टरांना त्यांच्या अभ्यासक्रमात ज्या शिकवलेल्याच नाहीत त्या रुग्णसेवा देण्याचे जसे समर्थन करता यावयाचे नाही, तसाच आयुष डॉक्टरांना मर्यादा घालून मुख्य प्रवाहात सामावून घेतल्याशिवाय देशाच्या रुग्णसेवेचा, मुख्यत: ग्रामीण भागाच्या आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न सुटणार नाही! या वास्तवापासून कसा पळ काढता येणार? याचा अर्थ शहरी भागासाठी अधिक ज्ञान असलेला एमबीबीएस डॉक्टर व ग्रामीण भागासाठी ओढूनताणून ॲलोपॅथीची परवानगी दिलेला
आयुष डॉक्टर असा नाही; पण कितीही नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उघडली तरी एमबीबीएस डॉक्टर आज ग्रामीण भागात येण्यास तयार नाहीत. आज देशात १३८ कोटी लोकसंख्येसाठी केवळ ८ लाख एमबीबीएस डॉक्टर आहेत. हजारामागे एका डॉक्टरची गरज असताना हे प्रमाण ५०% म्हणजे २,००० नागरिकांमागे एक डॉक्टर इतके अत्यल्प आहे. ग्रामीण भागासाठी हे प्रमाण अजूनच कमी आहे. अशावेळी केवळ कागदोपत्री आदेश व नियम आखून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. आयुष- ॲलोपॅथीला एकत्र काम करायला बंदी घालून तर ते अधिकच जटिल होतील.
आज सरकारी आरोग्यसेवेत कार्यरत असलेल्या असंख्य आयुष डॉक्टरांवर असे नियम लादल्यास त्यांना शासकीय सेवेचा राजीनामाच द्यावा लागेल. अनेक देशांत प्रत्येक आजाराच्या उपचारासाठीची आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वे वापरली जातात. आपल्या देशात ती अंगीकारून या उपचारात कुठल्या पातळीवर कुठल्या डिग्रीचा डॉक्टर काय करील, कुठली औषधी वापरेल व मर्यादा ओलांडल्यास काय शिक्षा असेल, याचे कडक नियम अमलात आणल्यास हे प्रश्न कायमचे सुटतील; पण आरोग्य प्राथमिकता मानून रुग्णसेवेच्या नियमनाचे हे काम हाती घ्यायला आपल्या सरकारला वेळ तरी आहे का?
(amolaannadate@gmail.com)