महागाईला आळा घाला

मॉन्सून बेभरवशाचा आहे. इराकमध्ये पुन्हा एकवार युद्धाचा भडका वाढला आहे. सबब, पाणी आणि तेल या दोन्ही गोष्टींचा येत्या काळात तुटवडा पडायचा आहे. या गोष्टी महागाईला निमंत्रण देणाऱ्या आहेत.

राजकारण आणि अर्थकारण ही दोन क्षेत्रे परस्परांवर परिणाम करणारी व एकमेकांत गुंतलेली असली, तरी त्यांच्या वाटा मात्र वेगळ्याच आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारातील ढिसाळपण हे देशातील महागाईसाठी कारणीभूत होते आणि त्यामुळे दीर्घ काळपर्यंत टीकेचा विषय झाले होते. नरेंद्र मोदींचे कडक सरकार ही महागाई तत्काळ आटोक्यात आणील व बाजारभाव सामान्य माणसांच्या आवाक्यात येतील, अशी अपेक्षा ग्राहक-मतदारांनी बाळगली होती. त्याच वेळी मोदींचे सरकार हे व्यापारउदिमाला साह्यभूत ठरणारे असेल, अशी अपेक्षा विक्रेत्या वर्गानेही मनाशी जपली होती. मोदींचे सरकार सत्तेवर येताच सेन्सेक्स आणि निफ्टी यांच्यात विक्रमी वाढ झाली, तेव्हा हा मोदींचा अर्थकारणावरचा विधायक परिणाम आहे, अशी चर्चा मोदींच्या चाहत्यांनी व माध्यमांमधील त्यांच्या टाळकऱ्यांनी सुरू केली होती. आता ती वाढ मंदावली आहे. रुपया पुन्हा एकदा स्वस्त होऊ लागला आहे. त्याहून महत्त्वाची व सामान्य माणसांना अडचणीत आणणारी बाब ही, की बाजार पुन्हा एकवार चढ्या किमतीत जाताना दिसत आहे. भाजीपाला महागला आहे, कांदा बेपत्ता होत आहे आणि अन्नधान्याचे दर पुन्हा एकवार अस्मानाला भिडू लागले आहेत. या अवस्थेचे समर्थन करताना भाजपाचे प्रवक्ते लटपटू लागले आहेत. वाढत्या महागाईचे योग्य ते स्पष्टीकरण देताना प्रत्यक्ष अर्थमंत्र्यांसह कोणीही समोर येताना दिसत नाही. यंदाचा मॉन्सून बेभरवशाचा आहे आणि तो नेहमीपेक्षा कमी पाणी देणारा आहे. इराकमध्ये पुन्हा एकवार युद्धाचा भडका वाढला आहे. सबब, पाणी आणि तेल या दोन्ही गोष्टींचा येत्या काळात तुटवडा पडायचा आहे. या गोष्टी महागाईला निमंत्रण देणाऱ्या आहेत. या प्रश्नावर सरकार काय करील, याचे समाजाला समाधानकारक वाटेल, असे उत्तर कोणी देत नाही. कांद्याच्या निर्यातीवर जुजबी कर बसवणे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत वाढ करण्याचा मुहूर्त पुढे ढकलत जाणे, हे महागाईवरचे खरे उपाय नव्हेत, ते दीर्घकालीन उपायही नाहीत. त्यासाठी ज्या गोष्टी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने देशात करायला घेतल्या होत्या, त्या पुन्हा हाती घेणे आवश्यक आहे. भाज्यांचे दर वाढण्याचे एकमेव कारण त्यांचे अल्पजीवित्व हे आहे. त्या लवकर खराब होतात म्हणून त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शीतगृहे बांधण्याची गरज आहे. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने किरकोळ बाजारात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देताना अशा शीतगृहांच्या उभारणीसाठी या विदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसा ओतला पाहिजे, अशी अट घातली होती. मात्र, विदेशी व्यक्ती वा विदेशी गुंतवणूक यांतले काहीच नको, असे चुकीचे तत्त्वज्ञान आजच्या खुल्या जगात सांगत सुटलेल्या भाजपाने या गुंतवणुकीला विरोध केला आणि किरकोळ बाजारात विदेशी पैसा नकोच, अशी भूमिका घेतली. अशा भूमिका देशाच्या अर्थकारणाला व बाजाराला मारक ठरतात. साठेबाजांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत. भाववाढीची जबाबदारी केंद्राची आणि तिच्या बंदोबस्ताची व्यवस्था मात्र राज्यांची ही विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्नही मनमोहनसिंग सरकारने हाती घेतला होता. सध्याचे सरकार त्याविषयी काहीएक बोलायला तयार नाही. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतींवर देशाचे नियंत्रण नाही. तेल उत्पादक देश व त्यांची नियंत्रक राष्ट्रे या किमती ठरवितात. त्या जेव्हा वाढतात, तेव्हा त्यासाठी जास्तीचा पैसा मोजणे हे देशाचे व ग्राहकांचे प्राक्तन ठरते. गेल्या दहा वर्षांत या किमती जेव्हा वाढल्या, तेव्हा भाजपाने व रालोआने केवळ केंद्र सरकारला जबाबदार धरण्याचे राजकारण केले. त्यामागचे अर्थशास्त्र समाजाला समजावून सांगण्याची जबाबदारी त्यांनी कधी घेतली नाही. या किमती एकटे मनमोहनसिंगच वाढवतात, असेच वातावरण या पक्षांनी त्यांच्या प्रचारव्यवस्थेमार्फत देशात निर्माण केले. आताची भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी भाजपाची आहे. मध्यम व्यापाऱ्यांचा वर्ग हा भाजपचा पाठीराखा आहे. त्याला दुखविणे वा त्याविरुद्ध कारवाई करणे या पक्षाला न जमणारे आहे. सबब, मंत्र्यांच्या खोट्या गर्जना व तेवढ्याच हवेतल्या धमक्या ऐकणे आणि वाढलेल्या दरात भाजीपाला, अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणे एवढेच आपले प्राक्तन आहे. तेलाचे प्रकरण आणखी पुढे आहे. ते येऊ नये, अशी प्रार्थनाच तेवढी आता आपल्याला करायची आहे.