सरकारने एखाद्या विरोधी नेत्याला त्रास द्यायचे वा सतत भटकत ठेवायचे मनात आणल्यास त्यासाठी तो न्यायालयाचा वापर करू शकतो. सरकार सत्ताधारी व पैसाधारी असल्याने त्याला स्वत:च्या खिशाला खार न लावता एखाद्या नेत्याविरुद्ध देशाच्या निरनिराळ्या भागात कोणत्या ना कोणत्या कारणाखातर खटले भरता येतात. त्यात हजर राहण्यासाठी वा त्यातून येणारे वॉरंट टाळण्यासाठी मग त्याने त्याला कधी गोवा, कधी बिहार तर कधी मणिपूरपर्यंत भटकावे लागते. प्रकरण तेवढ्यावर थांबत नाही. अतिशय कनिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या न्यायासनासमोर त्या नेत्याला आरोपी म्हणून उभे राहावे लागत असते. शिवाय एखादा राष्ट्रीय नेता आपल्यासमोर आरोपी म्हणून आलेला पाहण्याने काही न्यायाधीशही मनातून सुखावत असतात.
गेल्या आठवड्यात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेले खा. राहुल गांधी गोवा, मुंबईच्या कोर्टात ‘संघाची बदनामी केल्याच्या खटल्यासाठी’ व नंतर पाटण्याच्या कोर्टात सुशील मोदी या भाजपच्या नेत्याची बदनामी केल्याच्या आरोपाखातर हजर होते. यापुढेही त्यांना असे भटकत व दूर ठेवण्यात सत्ताधारी पक्ष यशस्वी होऊ शकतो. विरोधी पक्षाचे काम सरकारवर टीका करण्याचे व त्याचे दोष दाखवून देण्याचे आहे. नव्हे, ते त्याचे कर्तव्यच आहे. ते कर्तव्य पार पाडताना त्याने केलेली टीका ही आपली मानहानी आहे, असे मानून सरकारातील मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करता येणे आता सोपे झाले आहे. काही चिल्लर माणसे तर त्यामुळे आपली साºया देशात बदनामी झाली म्हणून असे खटले देशभरच्या कोर्टात सर्वत्र लावू शकतात. देशातील काही नेत्यांविरुद्ध सिरोंचा व अहेरी या गडचिरोली जिल्ह्यातील लहान कोर्टासमोर असे खटले भरले गेले. तेथे चकरा मारण्याचे काम त्या नेत्यांना करावे लागले. यात मानहानीच्या शिक्षेहूनही संबंधिताला त्रास देण्याचा हेतूच अधिक मोठा असतो. न्यायालयेही ‘या खटल्याचे आमच्या कोर्टात काय प्रयोजन’ असा प्रश्न विचारीत नाही. कारण न्यायदानाचे ओझे त्यांच्या खांद्यावर असते.
राहुल किंवा सोनिया गांधी अथवा त्यांच्यासारखे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेते जे बोलतात त्याचे पडसाद मुंबईपासून इम्फाळपर्यंत आणि श्रीनगरपासून कन्याकुमारीपर्यंत उमटतात. त्यामुळे त्यांच्यावर देशात कुठेही व कितीही जागी असे खटले दाखल करता येतात. सरकारला सूड उगवायचा असतो आणि न्यायासनही त्याबाबत तारतम्य विचारात घेत नाहीत. संघाची बदनामी केल्याने राहुल गांधींविरुद्ध गोव्यातच खटला का, तो नागपुरात वा दिल्लीत का नाही, हा प्रश्न न्यायालय विचारत नाही. परिणामी न्यायालयाचा वापर न्यायाची पायमल्ली करून सरकारला करता येतो. या प्रकाराला न्यायासाठी तरी आता आळा घालणे आवश्यक आहे. एकाच तºहेचे खटले वेगवेगळ्या न्यायालयांत व वेगवेगळ्या वेळी का दाखल होतात? ते एकत्र आणून त्यांची सुनावणी करण्याची व्यवस्था आहे की नाही? आणि ती असेल तर अशा वेळी तिचा उपयोग का केला जात नाही? सुशील मोदींची बदनामी झाली म्हणून पाटण्यात, संघाची बदनामी झाली म्हणून गोव्यात तर आणखी कुणावर टीका केली म्हणून एखाद्या तालुक्याच्या जागी खटले दाखल होत असतील तर त्यात न्याय नसून अन्याय असतो आणि सरकार व पैसाधारी लोक तो करू शकतात. याला आळा घातला पाहिजे.
टीकाकारांच्या टीकेचा अधिकार हा बदनामीचा प्रकार होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच ठणकावून सांगितले पाहिजे. राजकारणात असलेल्या व्यक्तींवर टीका होणारच. त्यांच्या चुकांवर लोक, माध्यमे व विरोधी पक्ष बोलणारच. तो त्यांचा हक्कही आहेच. पण त्यांचा बंदोबस्त करायचा तर तोही योग्य पद्धतीनेच झाला पाहिजे. त्यासाठी देशातली न्यायालये वापरून घेण्याचे कारण नाही. या प्रकारातील अन्याय साºयांना दिसतो, मात्र न्यायालयासंबंधी बोलणे टाळण्याकडेच साºयांची प्रवृत्ती असते. न जाणो अशी गोष्ट आपल्या अंगावर उलटू शकेल अशा भीतीनेही अनेकांना ग्रासले असते. तरीही अशा प्र्रकाराविषयी आता स्पष्टपणे बोलणे व लिहिणे आवश्यक झाले आहे.