- सोहम वायाळ
उपजिल्हाधिकारी तथा संचालक (प्रशासन), राज्य कामगार विमा योजना, महाराष्ट्र शासन, मुंबई
राज्याच्या आणि देशाच्या विकासात कामगारांचे अनन्यसाधारण योगदान देणाऱ्या कामगारांच्या कल्याणाकडे लक्ष देणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असते. ‘राज्य कामगार विमा योजना’ ही महाराष्ट्रातील औद्योगिक व इतर कामगारांना आरोग्य व आर्थिक सुरक्षा देणारी विमा योजना. केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील राज्य कामगार विमा महामंडळ नवी दिल्ली यांच्यामार्फत ‘राज्य कामगार विमा योजना’ महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येते. नोंदणीकृत विमाधारक व लाभार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येते.
सद्य:स्थितीत राज्यात एकूण ४८ लाख ७० हजार ४६० नोंदणीकृत विमाधारक कामगार व त्यांच्या कुटुंबास सर्व प्रकारचे वैद्यकीय उपचार मोफत मिळतात. त्यासाठी राज्यात जवळपास ११० ठिकाणी सेवा दवाखाने, २३ डीसीबीओ व ५०२ विमा वैद्यकीय व्यवसाय यांच्यामार्फत प्राथमिक वैद्यकीय उपचार, तसेच १५ कामगार रुग्णालयांमार्फत उपचार दिले जातात. कामगार विमा योजनेचे मोठे रुग्णालय नाही, अशा ठिकाणी जवळपास ३०० खासगी रुग्णालयांमार्फत, तर सुपरस्पेशालिटी उपचारांसाठी टायअप केलेल्या १६३ खासगी रुग्णालयांद्वारे उपचार दिले जातात.
१० पेक्षा जास्त कामगार असणारी औद्योगिक क्षेत्रे, दुकाने, उपाहारगृहे, चित्रपटगृहे, वाहतूक संस्था इत्यादी व्यावसायिक आस्थापनांना, तसेच २१ हजारांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या कामगारांसाठी ही योजना लागू आहे. दहापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या आस्थापनांमार्फत कामगारांच्या वेतनाच्या फक्त ०.७५ टक्के रक्कम व ३.२५ टक्के रक्कम मालकाकडून अशी एकूण ४ टक्के वर्गणी प्रतिकामगार थेट महामंडळाकडे जमा केली जाते. याच रकमेतून महाराष्ट्रातील जवळपास २ कोटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक व आरोग्यविषयक लाभ मोफत दिले जातात. या योजनेत कामगार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या उपचारावरील खर्चावर कोणतीही मर्यादा नाही.
राज्य कामगार विमा योजनेअंतर्गत वैद्यकीय हितलाभ, रुग्णता हितलाभ, अवलंबित हितलाभ, प्रसूती हितलाभ, तात्पुरते अपंगत्व हितलाभ, कायम अपंगत्व हितलाभ, अंत्यसंस्कारासाठी साहाय्य इत्यादी नगद स्वरूपातील फायदे आणि आर्थिक मदत दिली जाते. शासकीय नोकरीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जसे आजारी रजा व इतर रजा मिळतात अगदी त्याच धर्तीवर किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात फायदे विमा कामगारांना मिळतात. उदा. आजारी असल्यामुळे कामावर गैरहजर असताना राज्य कामगार विमा महामंडळ कामगाराला ७० टक्के पगार घरी बसून ९० दिवसापर्यंत देऊ शकते.
३४ गंभीर आणि दीर्घकालीन आजारांच्या बाबतीत कामगाराला मिळणाऱ्या वेतनाच्या ८० टक्के दराने दोन वर्षांपर्यंत रुग्णता हितलाभ वाढविता येतो. कुटुंब नियोजनासाठी नसबंदी आणि गर्भाशय शस्त्रक्रियांसाठी ७ दिवस ते १४ दिवसांपर्यंत पूर्ण वेतन इतका वाढीव लाभ देय असतो. कामावर दुर्दैवाने अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीस ९० टक्के पगार आयुष्यभर दिला जातो, तर महिला कामगारांना त्यांच्या गरोदरपणात प्रत्येक सहामाहीसाठी २६ आठवड्यांची पगारी रजा मिळते. कामाच्या ठिकाणी तात्पुरते किंवा कायम अपंगत्व आल्यास वेगवेगळे लाभ दिले जातात. तात्पुरते अपंगत्व जाईपर्यंत महामंडळामार्फत विविध रजा व १०० टक्के वेतन दिले जाते. अपंगत्व कायमस्वरूपी असल्यास राज्य कामगार विमा महामंडळामार्फत आयुष्यभर नुकसानभरपाई दिली जाते. हा लाभ नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू होतो.
महाराष्ट्रातील ४८ लाख नोंदणीकृत कामगारांपैकी ग्रामीण भागातील व विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाडा या भागातील कामगारांना या योजनेबाबत पुरेशी माहिती नाही. विदर्भातील काही जिल्ह्यांंमध्ये कामगारांची नोंदणी कमी आहे. कामगार कायद्यांतर्गत वेगवेगळ्या औद्योगिक क्षेत्रातील आस्थापनांनीसुद्धा आपल्याकडे असणाऱ्या कामगारांची राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत ईएसआयसीकडे नोंदणी करून त्यांना इन्शुरन्स कार्ड/ई-पहचान कार्ड देणे अनिवार्य केले आहे. www.esic.gov.in या वेबसाइटवर सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. ‘राज्य कामगार विमा योजना कायदा’ लागू असलेल्या अनेक आस्थापनांमधील हजारो कामगार केवळ माहिती नसल्याने या योजनेपासून वंचित असू शकतात. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी आणि शासन प्रयत्न करत आहे.
राज्य कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयांमध्ये आता उच्च दर्जाची रुग्णसेवा व नवनवीन उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रात राज्य कामगार विमा योजना आज ‘आयपी इज व्हीआयपी’ या ध्येयानुसार वाटचाल करीत आहे.