केरळमध्ये अतिवृष्टी आणि महाप्रलयाने झालेल्या विनाशाचा एक व्हिडिओ मी पाहत होतो. उंच डोंगरावर उभे राहून तयार केलेला तो व्हिडिओ होता. घोंगावणारे पुराचे पाणी जाताना वाटेत जे काही येईल त्याला कवेत घेऊन पुढे जाताना दिसत होते. अचानक पुराच्या पाण्याने एका छोट्या टेकडीला वेढा घातला आणि बघता बघता ती संपूर्ण टेकडीही पुरात वाहून जाताना दिसू लागली. टेकडी पुरात वाहून जात असल्याचे पाहून माझा माझ्याच डोळ्यांवर विश्वास बसेना. मी तो व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पाहिला आणि टेकडी कशी काय वाहून जाऊ शकते, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. बारकाईने पाहिल्यावर ती टेकडी आतून पोकळ झाली असावी, असे वाटले. नक्कीच पायथ्याशी अंदाधुंद खोदकाम केल्याने ती टेकडी अस्थिर झाली असावी. खाणमाफियाने तेथून दगड व मुरुम काढून बाजारात विकला असणार.
माझ्या मनात आलेली ही शंका अगदीच निराधार नाही. संपूर्ण देशात हेच चित्र पाहायला मिळते. डोंगराळ भागातून रस्त्यांवरून जाताना जागोजागी डोंगर फोडून खडी काढण्याचे उद्योग सुरू असल्याचे दिसते. माणूस आपल्या अवांतर गरजांसाठी डोंगरराजी उघडी-बोडकी करीत आहे. नद्यांचीही अवस्था अशीच दयनीय आहे. नदीच्या काठावरून नव्हे तर खोल नदी पात्रातूनच वाळू काढली जावी, असे सरकारी नियम सांगतात. पर्यावरण तज्ज्ञही हीच पद्धत पर्यावरणस्नेही असल्याची ग्वाही देतात. परंतु प्रत्यक्षात तसे होत नाही. संपूर्ण देशात वाळूमाफिया एवढे मस्तवाल झाले आहेत की त्यांना हात लावायलाही सरकारी अधिकारी धजावत नाहीत. वाळूमाफियांकडून सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ले झाल्याच्या बातम्या देशाच्या विविध भागांतून वरच्यावर येतच असतात.
दगड आणि मुरुमासाठी डोंगर फोडणे आणि वाळूसाठी नदीपात्र ओरबाडून काढणे ही पर्यावरणाची सर्वाधिक हानी होण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. अनिर्बंध वाळू उपशाने नदीचा प्रवाहही बदलू शकतो व त्या नदीला येऊन मिळणारे छोटे, मोसमी जलप्रवाह कायमचे आटून सुकून जातात. खरं तर निसर्गाची स्वत:ची अशी एक गती आहे. एक ठराविक निसर्गचक्र आहे. पृथ्वीवरील सजीवांवर नैसर्गिक आपत्ती येणे नवीन नाही. कधी भूकंपाचे हादरे तर कधी पावसाचा हाहाकार. याच निसर्गचक्रातून सजीवसृष्टीची विविधता फुलते, बहरते. उत्क्र ांतीमध्ये मानव पृथ्वीतलावर अवतरला आणि समस्येचे गांभीर्य वाढू लागले. माणसाच्या गरजा सतत वाढत गेल्या आणि त्या भागविण्यासाठी त्याने निसर्गावर अत्याचार सुरू केले. निसर्गचक्र ात नदी-नाल्यांसाठी असलेल्या जागांवरही मानवी वस्त्या उभ्या राहू लागल्या. नद्यांचे किनारे अतिक्र मणांनी व्यापून टाकले. निसर्गाने पाण्याला वाहून जाण्यासाठी जी वाट ठेवली आहे ती आपण घरे बांधून बंद करीत आहोत, याचेही भान राखले गेले नाही. छोटे पावसाळी नाले बुजविले गेले. माणसाची भूक वाढतच चालली आहे. मातीला घट्ट बांधून ठेवणारी झाडे तोडली गेली. डोंगरउतारावर टुमदार बंगले बांधणे हे श्रीमंतीचे नवे परिमाण बनले.
निसर्ग हे सर्व अत्याचार एका मर्यादेपर्यंत सहन करतो. अति झाले की तो असे फटकारतो की त्या कोपापुढे माणसाची अवस्था पालापाचोळ्यागत होऊन जाते. निसर्गाचा हा कोप उत्तराखंडमध्ये अनुभवाला आला. काही वर्षांपूर्वी चेन्नईलाही या कोपाचा जबर फटका बसला. आता उद्ध्वस्त केरळमध्ये निसर्गाचे हे रौद्ररूपी तांडव आपण पाहिले. चेन्नईत शहराचा जो भाग सर्वाधिक पाण्याखाली गेला तेथे पूर्वी दलदल होती. सर्व कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून लोकांनी तेथे बिनदिक्कतपणे वसाहती उभारल्या. आपल्या देशातील सरकारे या सर्व गोष्टींकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करतात याची खरी चीड येते. पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने पश्चिम घाट क्षेत्राच्या पर्यावरण ºहासावर एक अहवाल तयार केला. त्यात पश्चिम घाट क्षेत्रात येणाºया केरळच्या अनेक भागांना संवेदनशील घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. परंतु केरळ सरकारने त्यास विरोध केला होता. सरकारने ही शिफारस अमलात आणली असती तर अशा सर्व भागांमध्ये केवळ खाणकामावर बंदी आली असती, एवढेच नाही तर अंदाधुंद बांधकामांवरही मर्यादा आली असती. केरळमधील ताजा महाप्रलय ही मानवनिर्मित आपत्ती असल्याचे स्पष्ट मत डॉ. गाडगीळ यांनी व्यक्त केले आहे. भविष्यात गोव्यातही याची पुनरावृत्ती होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. यंदा केरळमध्ये नेहमीच्या सरासरीपेक्षा तिप्पट पाऊस झाला, हे मान्य. त्यामुळे संकट येणारच होते. परंतु नद्यांच्या पूररेषेत मानवी वस्त्या उभ्या राहिल्याने ही आपत्ती अधिक विनाशकारी बनली. गेल्या १०० वर्षांत असा विनाश झाला नसल्याचे सांगितले गेले. मानवी हट्टाने, निरंकुश बेफिकिरीने या आपत्तीचे गांभीर्य शतपटीने वाढले, हेही तितकेच खरे. केरळमध्ये ३७ पैकी ३४ धरणांचे दरवाजे एकाच वेळी उघडण्याची वेळ आली. यापूर्वी असे कधीही घडले नव्हते. याखेरीज ३९ पैकी ३५ जलाशयांचे दरवाजेही उघडावे लागले. पूर्वी ही जलाशये एकाच वेळी सर्व नीट भरतही नसत. पाणी धोक्याच्या पातळीच्या वर गेल्यावर धरणे व बंधारे फुटून आणखी अनर्थ होऊ नये यासाठी हे दरवाजे उघडणे गरजेचे होते. प्रशासनाने अतिवृष्टीचा आधीच अंदाज घेऊन धरणे व जलाशयांमधून आधीच थोडे थोडे पाणी सोडणे सुरू केले असते तर कदाचित पुराचे गांभीर्य कमी होऊ शकले असते. निसर्गाचा कल सांभाळून जगले तरच असे विनाश टळू शकतात, हे आपण पक्के लक्षात घ्यायला हवे. निसर्गावर आपण अत्याचार करीत राहिलो तर एका मर्यादेनंतर निसर्ग कितीतरी अधिक पटीने जोरदार उलटी थापड मारून सर्वनाश करेल, हे ठरलेले आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...केरळच्या या विनाशकारी महाप्रलयात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (एनडीआरएफ)अधिकारी व जवानांनी केलेली बहुमोल मदत आणि बचाव कार्याची प्रशंसा करावी तेवढी थोडीच होईल. सन २००६ मध्ये स्थापना झाल्यापासून एनडीआरएफ एक सशक्त दल म्हणून आकार घेत आहे. पूर, भूकंप किंवा अन्य कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफने धैर्य, शिस्तबद्ध काम आणि अपार जिद्द या जोरावर हजारोंचे जीव वाचविले आहेत. एनडीआरएफला सलाम.विजय दर्डा(लेखक लोकमत समुहाच्या संपादकीय मंडळाचे अध्यक्ष आहेत )