सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने विधानसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा म्हणून जे संकल्पपत्र मतदारांसमोर मांडले आहे ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यशैलीशी सुसंगत असेच आहे. एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या कल्पनेतील विकासाचा रोडमॅपच त्यात देण्यात आला आहे. पाच वर्षांपूर्वी जनतेला दिलेल्या दृष्टिपत्रातील (व्हिजन डॉक्युमेेंट) ९० टक्के आश्वासनांची पूर्तता केली असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. या वेळी त्यांच्या नेतृत्वात पुन्हा सरकार येईल या विश्वासातून दिलेल्या या संकल्पपत्रातील आश्वासनांची पूर्तता करताना मात्र त्यांची कसोटी लागेल.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी फडणवीस भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते आणि त्यांनी त्या वेळी दृष्टिपत्र सादर केले होते. कारण दृष्टीपेक्षा संकल्पात अधिक बांधिलकी अपेक्षित असते. पाच वर्षांमध्ये एक कोटी रोजगार राज्यात निर्माण करण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला आहे. याचा अर्थ दरदिवशी ५,४८५ नवे रोजगार निर्माण करावे लागतील. तसे न झाल्यास शपथविधीच्या पहिल्या दिवसापासूनच त्याबाबतचा बॅकलॉग सुरू झालेला असेल. संकल्पपत्राच्या अंमलबजावणीचे आव्हान मोठे असले आणि ते पूर्ण होण्याबाबत विरोधकांनी शंका उपस्थित केली असली तरी रोजगारनिर्मितीबाबत या सरकारची कटिबद्धता त्यातून दिसते असा सकारात्मक अर्थ त्यातून घेता येईल. गेल्या पाच वर्षांत ४३ लाख रोजगार निर्माण केल्याची आकडेवारी फडणवीस यांनी दिली आहे. राज्यात पुढील पाच वर्षांत प्रचंड पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा निर्धार त्यांनी केला असून त्यासाठी पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्या माध्यमातूनच एक कोटी रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य संकल्पपत्रात मांडले आहे.
फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीची प्रचिती समृद्धी महामार्ग, इझ आॅफ डुर्इंग बिझनेस, सेवा हमी कायदा, जलयुक्त शिवारसारख्या योजना आदींद्वारे राज्याला आली आहे. एकीकडे मंदीची लाट असताना दुसरीकडे एक कोटी रोजगारनिर्मितीचा केलेला संकल्प हा त्यांच्यातील दूरदृष्टीला एक आव्हानच असेल. चार हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बोज्याखाली असलेल्या महाराष्ट्राची आर्थिक शिस्त सांभाळून ते त्यांना करावे लागणार आहे. १० रुपयांत जेवणाची थाळी, एक रुपयात आरोग्य तपासण्या अशी आश्वासने शिवसेनेच्या वचननाम्यात आहेत. लोकानुनयाकडे झुकणाऱ्या घोषणा संकल्पपत्रात टाळल्या हे चांगलेच झाले. विकासाच्या दृष्टीने तत्काळ करावयाच्या उपाययोजना आणि शाश्वत विकासासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना अशी विभागणी करून फडणवीस काम करतात. ‘हार्ट टू हार्ट अ‍ॅण्ड पर्सन टू पर्सन’ हा त्यांच्या कार्याचा गाभा आहे. भाजपचे संकल्पपत्र हे त्यांची सदर कार्यशैली समोर ठेवूनच तयार केलेले दिसते. मिशन मोडवर काम करण्याच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीनेच कार्यक्षम मुख्यमंत्री अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली आहे.
राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून जाणारे १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोºयात वळवून मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागात वळविणे आणि कृष्णा, कोयना आदी नद्यांमधून वाहून जाणारे पाणी पश्चिम महाराष्ट्राच्या कायम दुष्काळी भागाकडे वळविणे या महत्त्वाकांक्षी योजना हा पुढील पाच वर्षांत फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असेल. प्रत्येक बेघराला घर, प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी देण्याची हमी संकल्पपत्रात आहे. ‘मी पुन्हा येईन, महाराष्ट्राच्या नवनिर्मितीसाठी’ असा निर्धार त्यांनी बोलून दाखविला आहे. परत सत्तेत येण्याचा विश्वास, केंद्रात भाजपचे असलेले सरकार यातून नवनिर्मितीची संधी त्यांचा दरवाजा ठोठावताना दिसत आहे. अर्थात, भाजपचे ‘संकल्पपत्र’, शिवसेनेचा ‘वचननामा’ आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी महाआघाडीचा ‘शपथनामा’ यांच्यापैकी कोणावर तो सिद्ध करण्याची जबाबदारी सोपवायची हे मायबाप मतदार २१ तारखेला निश्चित करतील.