- किरण अग्रवाल
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता घोषित होण्यासाठी अवघे तीन ते चारच महिने असल्याने, सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले असून, राजकीय जोर बैठकांना प्रारंभ झाला आहे. कराड व सावंत या खासदारद्वयींच्या अलीकडील दौऱ्यांकडेही त्याचसंदर्भाने बघितले जात आहे.
लोकसभा निवडणूक आटोपल्या आटोपल्या आता विधानसभा निवडणुकीचे नगाडे वाजू लागले असून, यासाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय पक्ष व उमेदवारांना मिळालेल्या मतांचा लेखाजोखा मांडण्यात येत असल्याने अनेकांना ‘हवे’तून जमिनीवर येऊन यंत्रणा राबविण्याची गरज स्पष्ट होऊन गेली आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकार आले असले, तरी राज्यात महायुतीची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाल्याने त्यांच्या तंबूत धाकधूक, तर महाविकास आघाडीच्या गोटात हायसे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अर्थात लोकसभा व विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांमधील मुद्दे व स्थिती वेगवेगळी राहत असते हे खरे, पण मतदारांच्या मानसिकतेचा कल जाणून घेण्यासाठी अगोदर झालेल्या निवडणुकीतील आकडेवारी गृहीत धरली जात असते. त्याचदृष्टीने सध्या सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये व आगामी निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्यांमध्ये उठबशा सुरू झाल्या आहेत.
सध्या राज्यातील विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी निवडणूक घोषित झाली असून, आणखी सुमारे तीन महिन्यांनंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तोंडावर आलेली ही निवडणूक पाहता भाजपाचे माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड व उद्धवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी अकोल्यात भेटी देऊन आपापल्या पक्षांचा आढावा जाणून घेतला आहे. मतांची घसरण कशी झाली? हे जाणून घेण्यासाठी जबाबदारीचे अवलोकन होणार असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले, तर केंद्र सरकार औटघटकेचे आहे, तुम्ही विधानसभेच्या कामाला लागा, असा सल्ला सावंत देऊन गेले. काँग्रेसनेही मतदार नोंदणीवर भर दिला असून, त्यासाठी जागोजागी त्यांचे बूथ लागले आहेत. शिंदेसेना व राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांसह अन्य पक्ष्यांच्या पातळीवरही राजकीय सक्रियता वाढून गेलेली दिसत आहे. महाविकास आघाडी व महायुती या दोघांमधील प्रमुख त्रिपक्षीय सामीलकी पाहता कोणत्या जागा नेमक्या कोणत्या पक्षाकडून लढविल्या जातील याचे चित्र स्पष्ट व्हायचे असले, तरी सर्वांकडेच इच्छुकांची रांग मोठी आहे. तिकीट न मिळाल्यास अपक्ष लढण्याचेही काहींचे इरादे आहेत, त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत मोठी राजकीय धुमश्चक्री पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत.
पश्चिम वऱ्हाडाचा विचार करता, अकोला पश्चिम या भाजपाच्या गडातून काँग्रेसला, तर काँग्रेसचे आमदार असलेल्या रिसोड विधानसभा मतदारसंघात भाजपा उमेदवारास लोकसभेसाठी अधिक मते मिळून गेली आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजात दोन्ही प्रमुख उमेदवारांपेक्षा अपक्ष उमेदवाराला मताधिक्य लाभले. शिंदे सेनेकडून केंद्रात मंत्रिपद लाभलेल्या एकमेव उमेदवारास त्यांच्या गृहक्षेत्रात मेहकरमध्ये अवघी तीनशेच मतांची आघाडी लाभली. तिकडे वाशिम जिल्ह्यात वाशिम व कारंजा या दोन्ही भाजपाचे आमदार असलेल्या मतदारसंघात उद्धवसेनेच्या उमेदवारास मताधिक्य लाभले. त्यामुळे या व अशा आकडेवारीतून संकेत घेऊन पुढील व्यूहरचना निश्चित केली जाणे गरजेचे बनले आहे. विशेषतः महाआघाडीने राज्यात जे यश मिळविले त्यामुळे ‘विजय आपलाच’ असेन, या भ्रमात राहणाऱ्या अनेकांचे विमान जमिनीवर आले आहे, तर विरोधकांमधील आत्मविश्वास उंचावून गेल्याने तेही सक्रिय होताना दिसत आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, या पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या पक्षांखेरीजही वंचित, मनसे, प्रहार, बसपा आदींकडून निवडणूक लढवू इच्छिणारेही अनेकजण आहेत. वंचितच्या उमेदवारांनीही अकोला व बुलढाण्यात काही ठिकाणी चांगली मते घेतली आहेत. त्यामुळे विधानसभेच्या दृष्टीने कोणालाही कमजोर नक्कीच समजता येऊ नये. दुसरे म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीत ज्याप्रमाणे अगदी उमेदवारी अर्ज दाखल करायच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत काही जागांवर कोणी लढायचे, याचीच स्पष्टता नसल्याने ऐनवेळी घोषित उमेदवारांची प्रचारात दमछाक झाल्याचे दिसून आले व काहींना त्यातून पराभवही स्वीकारावा लागला. तसे विधानसभेबाबत होऊ नये, म्हणून आतापासूनच सर्वजण कामाला लागले असतील, तर ते स्वाभाविक म्हणता येईल.
सारांशात, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीला प्रारंभ होऊन गेला आहे खरा. पण, ते करताना निव्वळ राजकीय भूमिकांमधून सक्रियता प्रदर्शित होते की, खऱ्या अर्थाने लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरले जाते, हेच पाहणे औत्सुक्याचे ठरले आहे.